नेपालका पार्टीहरु

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय
Jump to navigation Jump to search

नेपालका पार्टीहरु शब्दचित्रमा लोकतान्त्रिक साम्यवादीसत्ता नोटः “वर्गीय या राज्य” दुवैसत्तामा संस्थागत एकरुपताः– (क) प्रत्येक निकायहरुका संयोजकहरु, आफू मातहतका निकायभन्दा एक निकाय माथिल्लो “परिषद् वा मण्डल”को प्रतिनिधि पात्र हुनेछन् ।

(ख) प्रत्येक परिषद्का संयोजक (पात्र) हरुलाई मातहतका “वर्गीय

कार्यकर्ता” द्वारा र प्रत्येक मण्डलका संयोजक (पात्र) हरुलाई मातहतका “जनता जनार्दन” द्वारा “सापेक्ष” प्रक्रियागत “नियुक्त वा पदमुक्त” (नव निर्वाचन या प्रत्याह्वान) निम्ति “सदा–सर्वदा” लोकतान्त्रिक सार्वभौमिकता खुल्ला हुनेछ, तर “निरपेक्ष” संस्था चाहिं आवधिक रहनेछ । दुवै सत्ताका हर “तह र तप्का” क्रमशः केन्द्रसम्म केवल “पद्धति र प्रणाली” अर्थात् “अधिनायकी विधि” मुताबिक संस्थागत स्वायत्तताद्वारा मात्र सच्चा “लोकतान्त्रिक साम्यवादी मार्ग” प्रसस्त हुन्छ । स्वशासित संस्था–विधि अधिनायकीकता वर्गीय सत्ता राज्यसत्ता केन्द्रीय प्रतिनिधि परिषद् जिल्ला प्रतिनिधि परिषद् न.÷गा. प्रतिनिधि परिषद् वडा÷इकाइ प्रतिनिधि परिषद् केन्द्रीय प्रतिनिधि मण्डल जिल्ला प्रतिनिधि मण्डल न.÷गा. प्रतिनिधि मण्डल वडा÷इकाइ प्रतिनिधि मण्डल ९९.९९% ं ५०% ६६.६६% सारांश राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनसर्वोच्चता आदि÷इत्यादि तमामका साझा ढुकढुकीमाथि एकल हुकुमी हाबी...! केवल हाँस्यास्पद अतिरिक्त खेदप्रद यथार्थ–इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैगरी सम्पूर्ण जनवर्गीय संघ÷सांगठनिक सत्तादेखि सिङ्गो राज्यसत्तासम्म एकल ठालुवादी स्वेच्छिकता बडो दुःखद मात्र न कि हृदय विदारक–जगजाहेर छ । आम–तमाम मानवीयता तथा समग्र सार्वभौमिकताप्रति व्यक्तिगत ज्यादति नै निरंकुशता पूरक अधिनायकी प्रवृत्ति स्वयंसिद्ध तथ्यझैं छर्लङ्ग छ । राज्यका साझा “स्रोत–साधन एवं विधि–विधान” मा पनि गतानुगत मनोमान वा तथाकथित निर्वाचनद्वारा आवधिक प्रत्यायोजन–दुवै पुरातन प्रचलन हुन् । “सत्ता र शक्ति” प्राप्ति निम्ति “अनन्त निरपेक्षता या आवधिक सापेक्षता” नै मूलतः जघन्य खतरा उपज क्रुर “हत्या, हिंसा, भ्रष्ट र आतंक” आदि÷इत्यादि सामाजिक “विकृति र विसंगति” कारक तर लोकतन्त्रका प्रमुख बाधक तत्वहरू हुन् भने केवल संयोजकीय संस्था मात्र सबै–सबैका “अस्तित्व तथा अपनत्व” का अपरिहार्यता हो । यावत् सामाजिक “विकृति र विसंगति” अलावा क्रुर “हत्या, हिंसा, आतंक र भ्रष्ट” का कारक “अध्यक्षात्मक अधिनायकवाद (प्रेसिडेन्टल डिक्टेटर) र आवधिक निरपेक्षवाद (पेरियोडिकल लेजिस्लेटर)” कै अमूर्त जडता हो, भने “दिगो शान्ति, पूर्ण स्वतन्त्रता, सिंगो समृद्धि र शाश्वत सार्वभौमिकता” का साधक, केवल संस्थागत “संयोजक मण्डल पद्धति (कोअर्डिनेटर सर्कल सिस्टम) र दोहोरो निर्वाचन प्रणाली (रिभर्टिबल इलेक्सन सिस्टम)” मात्र “लोकतान्त्रिक साम्यवाद” का मूर्त सूत्र हुन् । यथार्थवाद

(लोकतन्त्रिक साम्यवाद)

१ २ आम–तमाम जनार्दनप्रति समर्पण ! सिंगो नेपाल र सबै नेपालीको साझा एवं सर्वोच्च सभा नै व्यवस्थापिका सभा हो । पूर्ण सार्वभौम जनप्रतिनिधि सभाहरूमध्ये केन्द्रीय विधानसभा÷संसद् अर्थात् “लोकसभा मण्डल” नै आम मानवीयता तथा सिंगो राष्ट्रियता प्रतीक वैधानिक सभा हो । दार्शनिक एवं बौद्धिक प्रतिनिधि–पात्रहरूमार्फत् पूर्ण समानता तथा शाश्वत सार्वभौमिकता खातिर प्रत्यायोजित प्राधिकारको एकमुष्टता हो, सर्वोच्च लोकसभा । इतिहासको समीक्षा गर्दै भविष्यको मार्गदर्शननिम्ति महान् विचार तत्वहरूको संयोजन नै जनमत संकलन अर्थात निर्वाचन हो । व्यष्टिगत विचार तत्वहरूको समष्टिगत एकत्व खातिर वैधानिकरणको प्रथम चरण निर्वाचन हो भने प्रतिनिधि–पात्रहरू त्यसका साधन हुन् र जनमत संकलनचाहिँ संस्थागत प्रयोजननिम्ति प्राधिकार मात्र हुन् । “एक पात्र, एक मत” द्वारा प्रत्यायोजित प्राधिकार अर्थात् व्यष्टिगत विचार तत्वहरूको समष्टिगत एकत्व नै साझा संस्था अर्थात व्यवस्थापिका÷विधायिका सभा हो भने संयोजकीय संस्थागत एकरूपताचाहिँ अधिनायकी विधा हो । तर, पुनश्चः प्रतिनिधि–पात्रहरूद्वारा अमुक ठालु अर्थात् कार्यकारी मन्त्रीप्रति एकमुष्ट प्राधिकार प्रत्यायोजन गर्नु÷गराउनु पूर्ण अवैधानिक हो । तथाकथित “पति÷अध्यक्ष÷मन्त्री÷प्रधानमन्त्री” अर्थात् अमुक व्यक्तिलाई शासक वा नवशासकमा रूपान्तरण या पुरानै ठालु अनुमोदन गर्ने÷गराउने प्रचलन आपराधिक व्यापारीकरण हो । विश्व उत्कृष्ट संविधान अपितु कार्यान्वयनमा एकल मनोमानी रहन्छ भने स्वतः “निरंकुश वा अधिनायकवादी वा सर्वसत्तावादी” हावी हुन्छ । संस्थागत स्वायत्तता इतर भौतिक वा बौद्धिक बाहुल्यताद्वारा व्यक्तिगत जीत–हार समाजवाद होइन, “ठालुवाद” हो । “बुलेट या ब्यालेट” द्वारा (निरपेक्ष आवधिक वा सापेक्ष अनन्त) सर्वथा जित्नेहरूले हार्नेहरूप्रति रवैया फगत प्रजातन्त्र हो । त्यसैगरी, “दलीय केन्द्रीयता” को अर्थ अमुक अध्यक्ष–पात्रप्रति एकमुष्ट प्राधिकार प्रत्यायोजन गरी÷गराई सर्वसत्तावादी अभ्यास मात्र होइन कि संस्थागत स्वायत्तता अर्थात् “जनवादी केन्द्रीयता” हो भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सारांश संयोजकीय एकरूपता हो । निर्वाचन व्यक्तिगत जीत–हार होइन कि संस्थागत सवाल हो, समाजवादी सवाल हो, नीति र सिद्धान्तको सवाल हो भने वर्गीय पक्षधरताको सापेक्षताचाहिँ “पूर्ण समानुपातिक–जननिर्वाचित संस्था” हो । जनवादी केन्द्रीयता वर्गीय पक्षधरता हो । पुनश्चः वर्गीय “पक्ष र प्रतिपक्ष” दुवै “सत्य र असत्य” को अंश पनि हो । वर्गीय संयोजन अर्थात् वर्गीय फ्युजनको सूत्रः हो, जो समग्रतामा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । त्यसैगरी, अन्य “पक्ष र प्रतिपक्ष” दुवैका संस्थागत प्रक्रियाद्वारा संयोजकीय एकमुष्टता नै समानताको पूर्वाधार हो । देश, काल, परिस्थिति तथा भौतिक एवं बौद्धिक वस्तुस्थिति मुताबिक लोकतान्त्रिक साम्यवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, समाजवादी समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद आदि सापेक्ष पक्ष हो भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाचाहिँ निरपेक्ष पक्ष हो । लोकतन्त्र थपिदिँदा सबै समाजवाद सच्चा समाजवाद अर्थात् जनवाद बन्छ भने लोकतन्त्र झिकिदिँदा सबै समाजवाद फगत समाजवाद अर्थात् “दलाल ठालुवाद” बन्छ । तसर्थ, संस्थागत सापेक्षता नै साझा राष्ट्रियता हो र जनवादी व्यवस्था हो भने जनवाद मात्र समाजवाद हो र लोकतन्त्र स्वतः जनवादको अभिन्न अंग हो । जनप्रतिनिधिमूलक राज्य व्यवस्थामा, जन्मसिद्ध मौलिक अधिकारसहित व्यक्तिगत “प्रतिभा र परिश्रम“ निजी स्वामित्व तर राज्यका साझा “स्रोत–साधन एवं विधि–विधान” चाहिँ सामूहिक स्वामित्वका सवाल हो र त्यो शाश्वत तुल्याउने विज्ञान नै जनवाद अर्थात् सच्चा समाजवादी सवाल हुन् । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, समानता, मानवीयता आदि साझा सवालमा “संस्थागत ५ ६ ३ ४ स्वायत्तता” अर्थात् लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबिना न विधि–विधान बन्छ, न त वैधानिकता नै प्राप्त गर्छ । नामधारी पक्ष र प्रतिपक्ष ठालु–ठालु आपसी अनर्गल सौदाबाजी केवल “दलाल ठालुवादी” चरित्र हुन् भने संस्थागत निरन्तर प्रक्रिया मात्र जीवन्त लोकतन्त्र हो । व्यक्ति–व्यक्ति आपसी छद्मभेषी सहमति न कि शाश्वत उन्मुख विधि र पद्धति ( सिस्टम) को सवाल हो । लोककै साझा सवाल हो, लोकतन्त्र । समाजवादी आन्तरिक प्रसंग खोतल्दा, पौराणिक दासता र उग्र सामन्त तथा अनेकन् अवसरवादी प्रपोगन्डा सर्वविदितै छ । वर्गीय समाजवादी एजेन्डा इतर अनेकन् जात–जति, धर्म–संस्कृति, लिंग–क्षेत्र इत्यादि केवल फुटाऊ र शासन गर्ने पौराणिक औजार हुन्, गद्दार ठालुवाद । पुरातन कथित समाजवादी दुई धारमध्ये एक धार जो “प्रजातन्त्रिक समाजवाद” अन्तर्गत “राष्ट्रिय–पुँजी” यथास्थितिमै रहन्छ (स्टेबल नेसनल क्यापिटल) अर्थात् सामन्तीकै पेवा र उसैको भक्ति गाथा गाउँछ र अर्को धार जो “अधिनायकवादी साम्यवाद” अन्तर्गत “राष्ट्रिय–पुँजी” नै एकपक्षीय मनोमालिन्यताद्वारा कब्जा गर्ने (मोनोपोली नेसनल क्यापिटल अन डिक्टेटर) षड्यन्त्र रचिन्छ । प्रथम धार— फगत समाजवाद र द्वितीय धार— भ्रामक समाजवाद तर अवसरवादी पराकाष्ठा र आन्दोलनका झूटा नारा भन्ने स्वतः प्रमाणित छ । मूलतः दुवै व्यक्तिपरस्त परिपाटी अमूर्त र जडसूत्रः मात्र हुन् । तेस्रो धार— जो “लोकतान्त्रिक साम्यवाद” अन्तर्गत राष्ट्रको “साझा–पुँजी” (नेसनल कमन प्रोपर्टी) र “साझा–विधि” (कमन इन्स्टिच्युसन) व्यवहारतः पुष्टि नै जनवाद अर्थात् सच्चा समाजवादी समाजवाद हो । राष्ट्रिय राज्यको साझा “स्रोत–साधन” माथि सामूहिक स्वामित्व (कमन ओनरसिप) आर्थिक लोकतन्त्र हो । यसैगरी, राज्यको साझा “विधि–विधान” (कमन इन्स्टिच्युसन) माथि पृथक स्वत्व (सेल्फ सेन्टर्ड) सहित सामूहिक अपनत्व (कमन एफिनिटी) चाहिँ राजनीतिक लोकतन्त्र हो । राष्ट्रिय आयको “समान–वितरण” (इक्वायल डिस्ट्रिब्युसन अफ नेसनल इन्कम) खातिर व्यक्तिगत स्वेच्छिकता इतर केवल विज्ञानवत् “पद्धति र प्रणाली” र त्यसैगरी, राष्ट्रिय राज्यको साझा “विधि–विधान” माथि “सामूहिक अपनत्व” खातिर व्यक्तिगत रवैया इतर केवल विज्ञानवत् “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक निर्मित “स्वशासित संयोजकीय संस्था” नै लोकतान्त्रिक साम्यवादको प्रतीक हो । तर, “न त आर्थिक या त राजनीतिक” लोकतान्त्रिक समाजशास्त्रीय विज्ञानमुताबिक प्रमाण...!!! अपितु तथा कथित शाब्दिक भ्रम स्वतः फगत समाजवाद अर्थात् केवल दलाल ठालुवाद मात्र हुन् । शास्त्रीय सिद्धान्तः मानवीय समाज सकाम कर्महरूको योगफल हो, कर्मयोगीहरूको समष्टि हो । सकाम कर्मयोगीहरूको वियोजन समग्र समाजवादकै विघटन हो । निष्काम कर्म स्वतः सकाम कर्मको विपरीत हो । सकाम कर्महरूको पराकाष्ठा नै समाजवादको उत्कर्ष हो भने निष्काम कर्महरूको पराकाष्ठाचाहिँ समाजवादको अपकर्ष हो । त्यसैगरी, निष्काम कर्ममा फलको अपेक्षा अज्ञानता हो भने सकाम कर्ममा “निस्वार्थ तथा निष्पक्षता” का अपेक्षा पटमूर्खता हो । स्वभावतः समाजशास्त्र नै सापेक्ष सवाल हो, तर समाजशास्त्रीय विधिचाहिँ निरपेक्ष सवाल हो, निर्मम सवाल हो । विधिवत् निर्ममताका पराकाष्ठा नै विधि अधिनायकीकता हो भने स्वेच्छिकताका पराकाष्ठाचाहिँ निरंकुशता, सर्वसत्ता, अधिनायकवाद आदि र इत्यादि एकल रवैया हो । सकाम कर्मको पराकाष्ठा नै नित्य भौतिक प्राप्तिको उत्कर्ष हो भने भौतिक प्राप्तिको पराकाष्ठाचाहिँ समाजवादको उत्कर्ष हो र त्यही उत्कर्षको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने विज्ञान नै निरपेक्ष “विधि–विधान” हो । नित्य पात्र–पात्र अन्तरनिहित सापेक्षताकै पराकाष्ठा नियन्त्रण खातिर अनित्य निरपेक्षता अर्थात् विधि अधिनायकीकता नै शाश्वत सत्य उन्मुख समाजवाद हो । त्यही अनित्य शाश्वत सत्यको प्रतीक नै “स्वशासित संयोजकीय संस्था” हो, “लोकतान्त्रिक साम्यवाद” हो । इन्द्रियजन्य जीवनरस नै सकाम कर्मको कारक हो भने, निष्काम कर्म निरस मुढचाहिँ फगत आस्तिक जडता हो । सचेत इन्द्रिय जीवनरस उपज अनमोल “विवेक, चिन्तन, दर्शन, प्रेमदेखि अहोरात्र परिश्रम” आदि सकाम कर्महरूको पराकाष्ठा नै समाजवादी समष्टि हो । सकाम कर्मकै पराकाष्ठा नै “शान्ति, समृद्धि, स्वतन्त्रता, सृष्टि, सिर्जना...” इत्यादि “भौतिक एवं अभौतिक” समष्टि हो । मूर्त रूपमा भौतिक सापेक्ष अपितु अमूर्त रूपमा अभौतिक निरपेक्ष अर्थात् “दृश्य या अदृश्य” समाजवादी आयाम हुन्, कटु यथार्थ हुन् । “भौतिक एवं अभौतिक” समष्टि नै समाजवादको सार हो । समग्रतामा “भौतिक एवं अभौतिक” तत्वमाथि व्यक्तिगत “स्वत्व र अपनत्व” कै पराकाष्ठा व्यवस्थापन गर्ने शास्त्र समाजवाद हो । अर्थात् व्यष्टिगत विचार तत्वहरूको समष्टिगत एकत्व खातिर मानवीय “अधिकार र कर्तव्य” व्यवस्थापन गर्ने शास्त्र समाजवाद हो । जसका निम्ति अमुक पात्रका एकल रवैया इतर स्वतः “स्वशासित संयोजकीय संस्था” को अपरिहार्यता रहन्छ । तसर्थ, सच्चा समाजवादी “रूप र सार” दुवैको विज्ञानवत् व्यवस्थापन गर्ने एक मात्र शास्त्र “लोकतान्त्रिक–साम्यवाद” हो । तर, अनेकन अवसरवाद अलावा द्वन्दात्मक भौतिकवादी जडता समाजवादी दर्शन होइन कि दुःखद् घटनाक्रमको गन्थन हो, समाधान होइन कि व्यवधान हो, जीवन्त “जीवन र जगत” को विज्ञानवत् व्यवस्थापन होइन कि निर्जीवतुल्य “पुँजी र शक्ति” कै बाहुल्य हो, फटाहा प्रजातान्त्रिक समाजवादी जो जित्नेले मात्र बँच्ने अधिकारको व्याख्या तथा निर्विवाद गुण्डाराजकै पृष्ठपोषक हुन् । आम समर्पित “स्वशासित संयोजकीय संस्था” अतिरिक्त “अल्पसंख्यक एवं पिछडा वर्ग” प्रति अनिवार्य अग्राधिकारसहित आरक्षणको व्यवस्थाद्वारा समाजवादी सम्पूर्णता प्राप्त हुन्छ । तर, जसको शक्ति, उही–राजाको भक्ति अर्थात प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्त अर्थात् मच्छेन्याय जो जंगली “बाघ–स्याल” जनावर बराबर आपसी “जित–हार” नै समाजवाद ठान्ने कथित “प्रजातान्त्रिक समाजवाद” उग्र अवसरवाद हो भने अधिनायकवादी साम्यवाद स्वतः सर्वसत्तावादी पराकाष्ठा हो । जसको शक्ति उसैको भक्ति वा वर्गीय पक्षधरता अर्थात सोलोडोलो वर्गीयमुक्ति अर्थात् भौतिक समृद्धिमात्र समाजवादी समष्टि होइन । यिनै दुई “जंगली जडता र सर्वसत्तावादी पराकाष्ठा” नै सामाजिक अपराधको सीमाङ्क हो । त्यसैगरी, सम्पूर्णतामा आदर्शवादी समाजको परिकल्पना पनि केवल दिवास्वप्न हो र धार्मिक जडसूत्रवादी पातकीद्वारा धर्मको व्यापार गरी मानवीय समाजमा नरसंहार समेत समवादका नाममा कलंक मात्र हो । भौतिक आवश्यकता अतिरिक्त इन्द्रियजन्य आकांक्षा र मानवीय मनभित्रका भावना, संवेदना एवं विवेकशील चिन्तन र दर्शन आदि “नित्य वा अनित्य” आदर्शहरू समाजवादकै अन्तर्य हुन् । अध्यात्मवादको पराकाष्ठा, मनद्वारा इन्द्रियहरूको नियन्त्रण गरी परम ब्रह्ममै आत्मा–समाधि आदि समाजवादको प्रवद्र्धन होइन कि विसर्जन हो भने “बुलेट वा ब्यालेट” द्वारा अन्ततः अमुक पात्रलाई सत्ता हस्तान्तरणचाहिँ आम तमामकै सर्वस्वहरण हो । सच्चा समाजवादी समाजवादमा, धर्मदेखि अमुक व्यक्ति गौण तर “आम–जीवन र जगत् तथा समाजवादी संघ–संस्था” प्रधान हुन्छन् । तथाकथित “शक्ति या शक्तिशाली” व्यक्तिलाई विज्ञानवत् “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक सत्ताच्यूत गर्ने र शान्तिपूर्ण शैलीबाट आम समर्पित संस्था निर्माण गर्ने औजार नै यथार्थ समाजवाद हो । हो, लोकतान्त्रिक साम्यवादमा समृद्धि गौण हो, तर सार्वभौमिकता प्रधान हो । सार्वभौमिकता नै स्वतन्त्रता हो, स्वत्व हो, अपनत्व हो, अस्तित्त्व हो, शान्ति, समानता, मानवीयता इत्यादि र इत्यादि... सम्पूर्णता हो । समाजशास्त्रीय विज्ञान अन्तर्गत सार्वभौमिकता नै समष्टि हो, अनमोल विधा हो । तर, अमुक पात्रप्रति अनमोल सार्वभौमिकता सुम्पनु अर्थात् प्राधिकार प्रत्यायोजन गराउनु सम्पूर्ण लुटाउनु हो । हो, यस युगका सर्वोच्च चेतनशील “मानव–जाति” सबै ९ १० ७ ८ स्वतन्त्र भई बाँच्न चाहन्छन् । स्वाधीनता चाहन्छन्, जीवन्त–जीवन चाहन्छन्, समग्र मानवीयताका शिखर चुम्न चाहन्छन् । तर, त्यही स्वाधीनताका लागि जुन कुनै मूल्य चुकाउनदेखि “मर्न र मार्न” पनि तयार हुन्छन् । समाजवाद ! अमुक ठालुको शाब्दिक महासागर होइन, फगत भाषणबाजीका हावादारी महल होइन, किन्तु लिने–दिने भौतिक वस्तु होइन, अपितु शास्त्रीय नीति हो, सिद्धान्त हो, दर्शन हो, साझा पथ–प्रदर्शन हो, सामाजिक चेतनाको कसीभित्र यथार्थ अनुभूति हो । सामूहिक विवेकको भावनात्मक जीवनसँग समानताको सूत्र प्रमाणित गर्ने शास्त्र नै वैज्ञानिक समाजवाद हो, जनवाद हो । जब–जब वैज्ञानिक समाजवाद इतर फगत बकवास सुरु हुन्छ, जब “लिने र दिने” को प्रसंग पैदा हुन्छ, तब स्वतः “मालिक र दास” जन्मन्छ, निरंकुश... अधिनायकवाद... सर्वसत्तावाद... अनेकन अवसरवादी गिद्दे चण्डालहरूको खेलो सुरु हुन्छ, क्रमशः सिंगो समाज “शासक र शासित” मा विभाजित हुन्छ । शासकीय अभीष्ट पालेका “भ्रष्ट र ज्यानमारा” ठालुद्वारा अनेकन औजार आयात गर्छन्, युगौं पुरानो भूत जगाउँछन्... दुनियाँलाई तर्साउँछन् र दुःख दिन्छन् !!! त्यही भूत समाधि गरी संस्थागत “विधि र पद्धति” स्थापित गर्नु मात्र जनवादी कार्यभार हो । तसर्थ, “नांगो स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत सत्ता” दुवैको नियन्त्रण एवं विधिवत् अधिनायकीकरण खातिर “संस्थागत लोकतान्त्रिक विज्ञान” को नाम नै “लोकतान्त्रिक साम्यवादी” दर्शन हो । जनताको जन्मसिद्ध मौलिक अधिकारसहित व्यक्तिगत “प्रतिभा–परिश्रम” एवं “उद्योग–उपार्जन” निजी स्वामित्व तर राज्यको साझा “स्रोत–साधन” एवं “विधि–विधान” चाहिँ सामूहिक स्वामित्वका सवाल हुन् । अतः निजी स्वामित्व जो व्यक्तिगत “आय–आर्जन एवं चल–अचल” धनमाथि अति उच्च प्रगतिशील कर अर्थात् प्रतिफलद्वारा समानता खातिर “न्यूनतम र अधिकतम” पुँजी र परिश्रमको मापदण्ड मानवीय ढंगमा कार्यान्वयन गर्ने मूर्त विज्ञान नै सच्चा समाजवादी दर्शन हुन् । तर, दार्शनिक विज्ञानइतर अमुक ठालुको निजी बखान एवं अमूर्त शाब्दिक गन्थन बेकार हुन् । भ्रष्ट व्यापारिक धन्दा सञ्चालक “प्रजातान्त्रिक समाजवादी” हरूका व्याख्या त बेकार छ, त्यसै गरी आयातीत वितन्डामध्ये द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी प्रा.लि. अर्थात् फगत माक्र्सवादी समेत आतंकवादको जडसूत्र स्पष्ट छ । यथास्थितिवादी र अवसरवादी अभ्यास अतिरिक्त उग्र “भ्रष्टाचारी र आतंककारी” भुमरीमै नेपाल र नेपालीको तीन शताब्दी बाँडिचुँडी हसुरियो । यसरी ठालु–ठालु आपसी विभाजन र संयोजन (फ्युजन) द्वारा जनताको जिउ–धन हसुरिए र हसुरिरहेका छन् । चेतनाभन्दा वस्तु पहिला र वस्तु प्रधानता ठान्ने निर्मम जडता उपज अनमोल “जीवन र जगत” गौण अपितु वस्तु सार्वभौम एवं वस्तुको मूल्य, अतिरिक्त मूल्य... पुँजीगत “नाफा र घाटा” कै लेखाजोखा नै समाजवादी बोध पुरातन मात्र होइन कि पटमूर्ख चिन्तन हुन्, व्यष्टिगत वस्तुको व्याख्या अन्तर्गत वस्तुको उत्पादन सम्बन्ध र पुरातन साधनसँगै पुरानै व्यवस्थापन अलावा मानव अन्तर्मन एवं सर्वोच्च चिन्तन र मानव जीवन केवल औद्योगिक औजार समान ठान्नु निरपेक्ष शून्यवादी दर्शन तर सापेक्ष भौतिकवादी ज्ञान हो । समष्टिगत समाजवादी विज्ञान भने पटक्कै होइन । सत्ता अनि सत्ता र सत्ताकै मात्र अपेक्षा र व्याख्या तर विधि र प्रक्रियाका शून्यता तथा अनभिज्ञता उपर्युक्त दुवै ठालुवाद केवल सर्वसत्तावाद मात्र हो, आपराधिक व्यापार मात्र हो । सारतः “बुलेट या ब्यालेट” द्वारा अन्ततः अमुक–पात्रकै एकल रवैया स्वतः भ्रामक समाजवाद मात्र होइन कि खतरनाक ठालुवाद हो । धार्मिक महाराजा वा फगत अगुवा अर्थात् समाजवादी “चिन्तन र दर्शन” रहित “ठालु वा नेता” हरू नै आम मानवीयताप्रति जघन्य खतरा तत्व हुन् । तसर्थः ती र त्यस्ता लठैत ठालुहरूलाई “जस–अपजस” का बिल्ला भिराउनु अर्थात् शासक या नवशासक तुल्याउनु आफू र आफ्नो अतिरिक्त देश र दुनियाँको सर्वस्व लुटाउनु हो । जुन कुनै समाजवादको वाधक ठालुवाद अर्थात् “अध्यक्षीय अधिनायकवाद” जो एकाधिकारवादकै अवशेष हो, आम अपराधको पुरातन औजार हो, “जहाँनिया–महाराजा” कै दीक्षित मानसिकता उपज सो “अध्यक्षीय अधिनायकवाद” द्वारा व्यक्तिगत “तोक–आदेश–हुकुम–हस्ताक्षर” अलावा सिंगो सभा गठनदेखि विघटन एवं आह्वानदेखि नियमित सभा सञ्चालन अतिरिक्त सम्पूर्ण आबद्धहरूको शाश्वत सार्वभौम... क्रमशः लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको समेत बाधक तर असमानता र सर्वसत्तावादको भने सर्वथा साधक बन्छ । तसर्थ, “निरपेक्ष अध्यात्मवाद या सापेक्ष भौतिकवाद” दुवै अतिवाद सच्चा समाजवादनिम्ति खतरनाक हो । जनप्रतिनिधिमूलक राज्य व्यवस्थामा समेत सम्पूर्ण अपराधको जडसूत्र अध्यक्ष–पात्र बनेको हुन्छ भने सम्पूर्ण समाधान खातिर “अध्यक्ष–पात्र” लाई जबर्जस्त संयोजक तुल्याउनुपर्छ । स्पष्ट छ, सत्ता होइन कि अमुक ठालुको एकल शासकी अभीष्ट समाप्त पार्नु जनवादी काँग्रेस नेपाल (जकाँने) को प्रमुख कार्यभार रहेको छ । सवाल खास जनवाद हो र जनवाद नै सच्चा समाजवाद हो । जनवादी समाजवाद आम मानवीय सवाल हो, सबै मानिस बराबरी कसरी भन्ने सवाल हो । जनताको जन्मसिद्ध मौलिक अधिकारको संरक्षण तथा कर्तव्य पालनाका बाध्यकारी आचारसंहितासहित राज्यको साझा “स्रोत–साधन एवं विधि–विधान” संस्थागत कार्यान्वयन गर्ने र गराउने विज्ञान मात्र समाजशास्त्र हो । स्पष्ट छ, सबै–सबै बराबरी खातिर अमुक व्यक्तिको मनखुसीविपरीत विज्ञानवत् “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक पारदर्शी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनिवार्य रहन्छ । तर, सामन्तवादमा सामन्तवादी नाइके, पुँजीवादमा पुँजीपति नाइके... सर्वहाराको सर्वहारा नै नाइके विभिन्न वर्गको नाइके–नाइके आपसी भलाकुसारी अर्थात् नीच भागबन्डे सहमति र विमति... फगत समाजवाद अनि जघन्य अपराध हँुदै हो । दुनियाँले आ–आफ्ना धर्म मान्दा धार्मिक ठेकेदारले खिचडी पकाउनु, जनताले जनवादी आन्दोलन गर्दा ठालुले जुँगा मुसार्नु, मान्छे–मान्छे बराबर खातिर अनेकन क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति एवं हजारौं–हजारले रगत बगाउँदादेखि सहादत प्राप्त गर्दा वा सिंगो राष्ट्र नै ध्वस्त या विश्वयुद्धसम्मको कारक ठालुवाद ! यो त समाजवाद होइन कि स्वतः अपराध मात्र हो । ठालु–ठालु आपसी रमिता र तिनै–उनै अपराधीहरूका “भोज–भान्सा” कै मुकदर्शक मात्र न कि “आबद्ध एवं सम्बद्ध” सबैका पूर्ण सार्वभौमिकता आजको आवश्यकता हो । सिद्धान्ततः राजनीतिक लोकतन्त्र अतिरिक्त व्यवहारतः आर्थिक लोकतन्त्र खातिर अमुक ठालुका “भ्रामक शब्द र अतिरञ्जित नारा” विपरीत समाजशास्त्रीय विज्ञानमुताबिक विज्ञानसंगत आर्थिक प्रमाणको अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्नु समेत “वर्गीय जन र आम जनार्दन” का सामूहिक कार्यभार हुन् । तर, सबैका साझा “स्वशासित संयोजकीय संस्था” हो भन्ने जानी–बुझी अमुक ठालुप्रति नै प्राधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र गराउने “दास कार्यकर्ता तथा निरीह जनता” दुवै “कि त पाल्तु भरौटे नत्र चरम अवसरवादी धुन्धुकारी” हुनुपर्छ, जो स्वतः आत्मघाती अपराधी हो । आजका जनप्रतिनिधि शासक न कि जनताको सेवक हुन्, राष्ट्रको साझा नोकर हुन्, निसर्त वैधानिकताका औजार हुन्, तर विकास–निर्माणदेखि विधि–विधान दाता या जस र अपजसका स्वैच्छिक भागिदार भने कदापि होइनन् । तर, “अनेकन अपराध र एकल अहंकार” द्वारा ग्रस्त ठालुहरूका स्वेच्छिकताप्रति बाधक हुने हुँदा ती र त्यस्ता नियति “विधि र पद्धति” को कट्टर विरोधी हुन्छन् । तसर्थ, छदम्भेषी ठालुहरूद्वारा भित्र–बाहिर दुवैतर्फ आतंकको बीजारोपण गरिएको हुन्छ, द्वैध चरित्रको सीमांकन अर्थात् “हत्या, हिंसा, भ्रष्ट र आतंक” कै ठूलो अंकद्वारा “ठुला–नेता” ठान्ने क्रुर बिल्लाका नीच अभीष्ट सर्वव्यापी छ । प्रमाणतः अनेकन “जात–जाति, क्षेत्र–लिंग, भाषा–भाषी, धर्म–संस्कृति... आपसी द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । तर, समानतावादी सूत्रप्रति सदासर्वदा प्रहार गरिएको हुन्छ । खास जनवाद अर्थात् सच्चा समाजवाद प्राप्ति निम्ति आम आन्दोलनका उल्टो १३ १४ ११ १२ यात्रा न कि केवल दुई–चार बाधक पात्रप्रति प्रहार जरुरी हुन्छ । अदृश्य मिसनरूपी शक्ति केन्द्रबाट प्रायोजित छदम्भेषी ठालुवाद जव सार्वभौम प्रक्रियाद्वारा समाप्त हुन्छ, तब “वर्गीय क्रमशः राष्ट्रिय” मुद्दाहरू सहजै समाधान हुन्छन् । भण्डारखाल, कोतपर्व, क्रमशः २०६२÷०६३ देखि निरन्तर वर्तमानसम्मका ज्यानमारा राजा–महाराजा र भ्रष्ट वीरबल मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत ज्यादतीकै कारण नेपाल र नेपालीको दुर्गति भएको हो । अतः ती र त्यस्ता क्रुर किलो सेरा टुदेखि ढाडमा टेकेर टाउकोमा ठोक्ने मनमुटुको विकल्प हो, लोकतन्त्र । मुठ्ठीभर “पति, प्रधान अर्थात अध्यक्ष” ठालुहरूद्वारा खतोखत भ्रष्ट र ज्यानमाराहरूलाई “माफी, मुलतबी... उन्मुक्ति” दिने फगत “अकबर र वीरबल” का एकल स्वेच्छिकताको निर्विकल्प विकल्प हो, लोकतन्त्र । दलाल र सामन्तहरूले हार्ने तर आम तमाम गरी खाने वर्गहरूले जित्ने अन्ततः वर्गविहीनताको सूत्रः नै लोकतन्त्र हो । संस्थागत १००% को निर्विकल्प विकल्प ६६.६६%+ को समेत वैकल्पिक मार्ग ५०%+ तर अमुक पात्रप्रति सोलोडोलो प्राधिकार न कि निरन्तर संयोजकीय प्रक्रियाद्वारा क्रमिक शाश्वत उन्मुखता हो, लोकतन्त्र । अतः दलाल ठालुहरूका केवल अमूर्त शब्द मात्र न कि व्यवहारतः राज्यका “स्रोत–साधन” एवं “विधि–विधान” समान वितरण अर्थात कार्यान्वयन गर्ने अत्याधुनिक शास्त्र नै “विज्ञानवत् लोकतान्त्रिक साम्यवाद” हो । सबैको साझा राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि अमुक पात्रहरूका मनोमानी विपरीत विज्ञानवत् “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक आमसमर्पित खातिर जननिर्वाचित “लोकसभा मण्डल” र “प्रतिनिधि परिषद्” मात्र पूर्ण सार्वभौम तुल्याउने शास्त्र हो, लोकतन्त्र । सत्ता न कि मूलतः पौराणिक “अध्यक्षीय अधिनायकवाद (प्रेसिडेन्टल डिक्टेटर) र आवधिक निरपेक्षवाद (पेरिओडिकल लेजिस्लेटर)” ध्वस्त गरी, विज्ञानवत् “संयोजक मण्डल पद्धति (कोअर्डिनेटर सर्कल सिस्टम) र दोहोरो निर्वाचन प्रणाली ( रिभर्टिबल इलेक्सन सिस्टम)” कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु मात्र सच्चा जनवादी मार्ग हो । स्मरण रहोस्, साझा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकादेखि स्वतन्त्रता, समानता आदि÷इत्यादि मूलतः आम मानवीयता खातिर सम्पूर्णता नै शाश्वत सार्वभौमिकता हो । तर, “वर्गीय वा राज्य” सत्तामा संस्थागत “मत” समर्पण इतर अमुक पात्रलाई शासक वा नवशासकमा रूपान्तरण या पुरानै ठालु अनुमोदन गर्ने कर्मकाण्डी अधिवेशन वा भष्मासुरे महाधिवेशन वा तजविजी मनोनयन वा अनर्गल पुँजी र शक्तिद्वारा निर्धारित आम निर्वाचन आदि÷इत्यादि केवल मुठ्ठीभर जित्ने ठालुहरूले हार्नेहरूमाथि निरन्तर रजाइँ गर्ने प्रोपगन्डा मात्र हो । “बुलेट या ब्यालेट” द्वारा अमुक पात्रलाई “आवधिक या अनन्त” “शासक वा नवशासक” मै रूपान्तरण या पुरानै ठालु “अनुमोदन वा मनोनयन”...गर्नु÷गराउनु निर्वाचन न कि आपराधिक व्यापारीकरण हुन् । न्यूनतम वाध्यकारी आचारसंहिता अर्थात “लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता” अर्थात् संस्थागत “विधि र प्रक्रिया” इतर चाहे मन्त्री÷पुलिस÷सैनिक÷ न्यायाधीशका... एकल स्वेच्छिकता र त्यसैगरी पारदर्शी अनुगमन इतर कर्मचारी प्रशासनका “शासकीय–अहम्ता” द्वारा उच्च मानवीयता तथा राष्ट्रियता प्रायः असम्भव छ । सत्तामा आसीन पात्रलाई “बर्खास्त या नवनियुक्त” खातिर वाहियात आन्दोलनको सास्ती, ज्यानमारा क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिदेखि देश र दुनियाँमारा नाकाबन्दी क्रमशः एकल अभीष्ट उपज विश्वयुद्धसम्मका जघन्य खतरा सर्वविदितै छ । जसको मूल कारण विज्ञानसंगत समाजवादी दर्शन एवं “नीति, सिद्धान्त, संगठन, विचार र कार्यक्रम” संस्थागत इतर व्यक्तिगत निर्देशनकै उपज हुन् । “बुलेट वा ब्यालेट” द्वारा एक पात्रप्रति प्राधिकार प्रत्यायोजन गर्ने÷गराउने पौराणिक प्रचलनको अनुसरण आपराधीकरण हो । त्यसैगरी विधि र पद्धति इतर नेता–नेता आपसी भलाकुसारी गरी बसी हसुर्ने फगत ठालुहरूका चतुर व्यापारिक प्रोपगन्डा केवल ज्यानमारा धन्दा हुन् । ठालु–ठालु आपसी सौदावाजीकै नीच कूटनीतिअन्तर्गत नेपालको संविधान–२०७२ को भाग–३२ को धारा–२७६ अन्तर्गत स्पष्ट उल्लिखित “माफी” (राष्ट्रपतिले कुनै पनि अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासनिक निकायले गरेको सजायलाई मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछन्) भन्ने शब्दले खर्बाैं खर्चेर लिखित संविधान नै बेकामको सिद्ध तुल्याई “पौराणिक संसदीय व्यवस्था” केवल “भ्रष्ट र ज्यानमारा” दलाल ठालु र सामन्त पुँजीपतिकै मात्र पेवा ! स्वयंसिद्ध छ । अन्तमा, यस युगका जनता–जनार्दनहरूका युगौंदेखिको वैज्ञानिक “पद्धति र प्रणाली” को अपेक्षामाथि कुठाराघात नहोस्, वीरबल ठालुहरूले दिनदहाडै मान्छे मार्ने स्वेच्छिक आदेश र परमादेशको अन्त्य होस् भन्नका खातिर सबैको साझा “लोकसभा–मण्डल” समक्ष “लोकतान्त्रिक–साम्यवादी” दर्शन एवं निम्न जनवादी माग र प्रतिबद्धताहरूको बारेमा स्पष्टीकरण गर्न आधिकारिक अवसर प्राप्त होस् भन्ने, बोधार्थनिम्ति खुल्लापत्रमार्फत् सार्वजनिकीकरण समेत गरिएको जानकारी गराउँछौं । मातहत “संस्थागत स्वायत्तता” लागु गरियोस् । (३) सिंगो राष्ट्र, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा जन्मसिद्ध मौलिक अधिकारसहित पूर्व निर्धारित तिथिमितिमा आवधिक निर्वाचन आदि अपरिवर्तनीय विधा कायम गरी राज्यसत्ताका प्रमुख सातै निकायमा अमुक पात्रका एकल रवैया इतर “जीवित संविधान एवं ऐन र कानुन” प्रतीक दैनिक–नियमित अनिवार्य उपस्थित “लोकसभा–मण्डल” मात्र “सर्वोच्च एवं पूर्ण सार्वभौम” तर “सेना, प्रहरी र निजामती प्रशासन” मा चाहिँ अनिवार्य मर्यादा अर्थात् योग्यताक्रम कायम गरिने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् । (४) जल, जमीन, जंगल र वायुमण्डल–राष्ट्रियकरण गरियोस् । (५) शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र न्याय–सार्वजनिकीकरण गरियोस् । (६) सेवाको आधारमा दुगुना सुविधा बन्द गरी उमेरका आधारमा निवृत्तिभरण एवं बेरोजगारनिम्ति अनिवार्य भत्ता तथा वृद्ध र असक्तप्रति विशेष सेवा–सुविधाको व्यवस्था गरियोस् । (७) आर्थिक समानता र समग्र मानवीय समृद्धि खातिर पवित्र श्रमशक्तिको सम्मान एवं अति उच्च मूल्याङ्कन गरी गरिखाने वर्ग उत्साहित तर बसिखाने वर्ग निरुत्साहित क्रमशः बसिखाने वर्ग समेत गरिखाने वर्गमै रूपान्तरित हुने सूत्रः जो सच्चा समाजवादी मार्गप्रशस्त निमित्त मुठीभर सामन्तद्वारा कब्जा गरिएका फगत लालपुर्जा खारेजी गरी प्रयोजन हेरी आवधिक करारनामा गरियोस् । साथै, राज्यका साझा “स्रोत–साधन एवं विधि–विधान” सामूहिक स्वामित्व तर व्यक्तिगत “प्रतिभा र परिश्रम एवं आर्थिक–उपार्जन” नितान्त निजी स्वामित्वमाथि यथोचित् उच्च प्रगतिशील कर अर्थात प्रतिफलद्वारा राष्ट्रिय भक्तिभाव अभिवृद्धि गरी पुँजी शुद्धीकरण खातिर मुद्रा नवीकरण एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत राष्ट्रियकरण गरियोस् । (८) चरम खर्चिला कालकोठरीमा वाहियात “शारीरिक एवं मानसिक” यातनाबाट उग्र आपराधिक प्रवृत्तिको बढोत्तरीविपरीत सामाजिक अपराधी÷गुण्डागर्दी प्रवृत्तिलाई उत्पादनशील उद्योग–कलकारखाना, अपरिवर्तनीय मागहरूः– (१) आधुनिक लोकतान्त्रिक “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक “पूर्ण समानुपातिक स्वशासित संयोजकीय संस्था” मातहतका हरेक स्थानीय “तह र तप्का” एवंरीत केन्द्रसम्म विज्ञानसंगत “संयोजक–मण्डल” शासन प्रणाली लागु गरियोस् । (२) पूर्ण सार्वभौम एवं सर्वोच्च “लोकसभा–मण्डल” मातहत सर्वोच्च “विज्ञ र विशेषज्ञ–मण्डल” क्रमशः सर्वोच्च “न्यायालय मण्डल”, सर्वोच्च “कार्यालय–मण्डल”, सर्वोच्च “सञ्चार–मण्डल”, सर्वोच्च “राष्ट्रिय सुरक्षा–मण्डल” र सर्वोच्च “नागरिक अनुगमन–मण्डल” नामकरण पश्चात् राज्यसत्ताका सातवटै प्रमुख निकायहरू एवंरीत प्रत्येक जिल्लाका स्थानीय “तह र तप्का” हरूमा समेत व्यक्तिगत “तोक, आदेश, हुकुम, हस्ताक्षर” इतर “स्वशासित संयोजकीय संस्था” १७ १८ १५ १६ खोला–नाला, पुलपुलेसा, ढल, शौचालय आदि श्रम शिविरहरूको अत्याधुनिक व्यवस्था गरी मृत्युदण्डभन्दा उपल्लो सजायअन्तर्गत आपराधिक प्रवृत्ति हेरी “आजीवन वा आवधिक” कडा परिश्रमका उपार्जनहरू पीडितप्रति समर्पण गरियोस् । साथै, हजारौंका “हत्या, बेपत्ता, भ्रष्ट र आतंक” अतिरिक्त बलात्कार, लुटपाट, धनमाल बरामद, फगत इन्काउन्टर आदि÷इत्यादिदेखि सामाजिक “विकृति र विसंगति” का प्रमुख कारक “बलात् ठालुवाद र प्रहरी प्रशासनका लठैत अहंकार” लाई आधुनिकीकरण अर्थात नियन्त्रण एवं पारदर्शीकरण खातिर “सर्वोच्च नागरिक अनुगमन मण्डल वा नागरिक समाज वा सञ्चार जगत् वा स्थानीय जनप्रतिनिधि” मध्ये सके सबै नत्र कुनै एक एवं क्षेत्रगत प्राज्ञिक प्रबुद्ध वर्ग अनिवार्य सम्मिलितसँगै पक्राउ पुर्जी या खानतलासी अनुमतिसहित सर्वप्रथम मातहतका अदालतमा सकुशल हाजिरीपश्चात् मात्र अनुसन्धान गर्ने÷गराउने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् । नोट १ ः राज्यसत्ता ः हर स्थानीय “तह र तप्का” (इकाई÷वडा, ग्रामपालिका÷नगरपालिका, जिल्ला...) एवंरीत केन्द्रसम्म वैज्ञानिक “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक “स्वशासित संयोजकीय संस्था” हरूका सांगठनिक संरचना निम्नानुसार निर्माण गर्नुपर्छ । क) इकाई÷वडा प्रतिनिधि मण्डल ः मातहतका जनता जनार्दनद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित जम्मा ११ प्रतिनिधि–पात्रहरू तथा मातहतकै प्रतिनिधि मण्डलद्वारा निर्वाचित–१ प्रतिनिधि–पात्र सीमान्तकृत गरी जम्मा १२ प्रतिनिधि–पात्रहरूमध्येबाट माथिल्लो प्रतिनिधि मण्डल खातिर पदोन्नित जम्मा १ प्रतिनिधि–पात्र सोही प्रतिनिधि मण्डलको प्रतिनिधि–पात्रहरूमध्येबाट निर्वाचित गरी कूल ११ प्रतिनिधि–पात्रहरूबाट “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक सार्वभौम “प्रतिनिधि–मण्डल” नियमित सञ्चालन... ख) ग्रा.÷न. प्रतिनिधि मण्डल ः प्रत्येक इकाई÷वडा प्रतिनिधि मण्डलबाट निर्वा्चित १–१ प्रतिनिधि–पात्र गरी जम्मा ९ प्रतिनिधि–पात्रहरू तथा मातहतकै प्रतिनिधि मण्डलद्वारा निर्वाचित–१ प्रतिनिधि–पात्र सीमान्तकृत गरी जम्मा १० प्रतिनिधि–पात्रहरूमध्येबाट माथिल्लो प्रतिनिधि मण्डल खातिर पदोन्नित जम्मा १ प्रतिनिधि पात्र सोही प्रतिनिधि मण्डलको प्रतिनिधि–पात्रहरूमध्येबाट निर्वाचित गरी कुल ९ प्रतिनिधि–पात्रहरूबाट “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक सार्वभौम “प्रतिनिधि–मण्डल” नियमित सञ्चालन... ग) जिल्ला प्रतिनिधि मण्डल ः प्रत्येक ग्रा.÷न. प्रतिनिधि मण्डलबाट निर्वाचित १–१ प्रतिनिधि–पात्र गरी जम्मा ३९ प्रतिनिधि–पात्रहरू तथा मातहतकै प्रतिनिधि मण्डलद्वारा निर्वाचित–१ प्रतिनिधि–पात्र सीमान्तकृत गरी जम्मा ४० प्रतिनिधि–पात्रहरूमध्येबाट माथिल्लो प्रतिनिधि मण्डल खातिर पदोन्नित जम्मा १ प्रतिनिधि–पात्र सोही प्रतिनिधि मण्डलको प्रतिनिधि–पात्रहरूमध्येबाट निर्वाचित पश्चात कूल ३९ प्रतिनिधि–पात्रहरूबाट “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक सार्वभौम “प्रतिनिधि–मण्डल” नियमित सञ्चालन... घ) केन्द्रीय प्रतिनिधि मण्डल अर्थात् सर्वोच्च लोकसभा मण्डल ः प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट “पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली” मुताबिक १–१ प्रतिनिधि–पात्र गरी जम्मा ७५ह३.२२५ प्रतिनिधि–पात्रहरू+ “अर्ध समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली” मुताबिक प्रत्येक जिल्ला प्रतिनिधि मण्डलबाट पदोन्नित १–१ प्रतिनिधि–पात्र आमन्त्रित गरी जम्मा ७५ समेत कूल ३०१ प्रतिनिधि–पात्रहरूबाट “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक सार्वभौम “प्रतिनिधि–मण्डल” नियमित संञ्चालन... नोट २ ः वर्गीय सत्ता ः हर स्थानीय “तह र तप्का” (इकाई÷वडा, ग्रा.÷न., जिल्ला...) एवंरीत केन्द्रसम्म विज्ञावत् “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक “स्वशासित संयोजकीय संस्था” हरूका सांगठनिक संरचना निर्माण गर्न सम्पूर्ण जनवर्गीय संघ÷संगठनहरूप्रति निम्न सुझावहरूसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । क) इकाई÷वडा प्रतिनिधि परिषद् ः मातहतका वर्गीय आबद्ध अर्थात् दलीय कार्यकर्ताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित जम्मा ११ प्रतिनिधि–पात्रहरू तथा मातहतकै प्रतिनिधि परिषद्द्वारा निर्वाचित–१ प्रतिनिधि–पात्र सीमान्तकृत समेत गरी जम्मा १२ प्रतिनिधि–पात्रहरूमध्येबाट माथिल्लो प्रतिनिधि परिषद खातिर पदोन्नित जम्मा १ प्रतिनिधि–पात्र सोही प्रतिनिधि परिषद्को प्रतिनिधि–पात्रहरूमध्येबाट निर्वाचितपश्चात् कुल ११ प्रतिनिधि–पात्रहरूबाट “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक सार्वभौम “प्रतिनिधि–परिषद्” नियमित सञ्चालन... ख) ग्रा.÷न. प्रतिनिधि परिषद् ः प्रत्येक इकाई÷वडा प्रतिनिधि परिषद्बाट निर्वाचित १–१ प्रतिनिधि–पात्र गरी जम्मा ९ प्रतिनिधि–पात्रहरू तथा मातहतकै प्रतिनिधि परिषद्द्वारा निर्वाचित–१ प्रतिनिधि–पात्र सीमान्तकृत समेत गरी जम्मा १० प्रतिनिधि–पात्रहरूमध्येबाट माथिल्लो प्रतिनिधि परिषद् खातिर पदोन्नित जम्मा १ प्रतिनिधि–पात्र सोही प्रतिनिधि परिषद्को प्रतिनिधि–पात्रहरूमध्येबाट निर्वाचितपश्चात् कुल ९ प्रतिनिधि–पात्रहरूबाट “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक सार्वभौम “प्रतिनिधि–परिषद्” नियमित सञ्चालन... ग) जिल्ला प्रतिनिधि परिषद् ः प्रत्येक ग्रा.÷न. प्रतिनिधि परिषद्बाट निर्वाचित १–१ प्रतिनिधि–पात्र गरी जम्मा ३९ प्रतिनिधि–पात्रहरू तथा मातहतकै प्रतिनिधि परिषद्द्वारा निर्वाचित–१, प्रतिनिधि–पात्र सीमान्तकृत समेत गरी जम्मा ४० प्रतिनिधि–पात्रहरूमध्येबाट माथिल्लो प्रतिनिधि परिषद् खातिर जम्मा १ प्रतिनिधि–पात्र सोही प्रतिनिधि परिषद्को प्रतिनिधि–पात्रहरूमध्येबाट निर्वाचितपश्चात् कुल ३९ प्रतिनिधि पात्रहरूबाट “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक सार्वभौम “प्रतिनिधि–परिषद्” नियमित सञ्चालन... घ) केन्द्रीय प्रतिनिधि परिषद् ः प्रत्येक जिल्ला प्रतिनिधि परिषद्बाट निर्वाचित १–१ प्रतिनिधि–पात्र गरी जम्मा ७५ प्रतिनिधि–पात्रहरू तथा मातहतकै प्रतिनिधि परिषद्द्वारा निर्वाचित–१ प्रतिनिधि–पात्र सीमान्तकृत समेत गरी कुल ७६ प्रतिनिधि–पात्रहरूबाट “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक सार्वभौम “प्रतिनिधि–परिषद्” नियमित सञ्चालन... नोट ३ ः राज्यको पुनर्संरचना गर्दा न्यूनतम इकाई÷वडा÷ग्रा.पा.÷नगर रहेको “मनाङ” र अधिकतम रहेको “सप्तरी” जिल्लाको औसत ३९ ग्राम÷नगर र ९ वडाको अनुमानित भूगोल र जनसंख्या हेरी समानुपातिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ । भूगोल, जनसंख्या तथा प्राकृतिक स्रोत साधन आदि बाहुल्यता÷आवश्यकता हेरी न्यायोचित व्यवस्था समेत सर्वोच्च एवं पूर्ण सार्वभौम लोकसभा–मण्डलले निर्धारण गर्नेछ । जनप्रतिनिधिमूलक राज्यसत्ताका हर स्थानीय इकाई÷वडाहरूमा जनप्रतिनिधि–मण्डलका पात्रहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचन तर पदेन शासक न कि केवल “प्रतिनिधि–पात्र” हरूका संयोजकीय प्रक्रियाद्वारा संस्थागत स्वायत्तताले पूर्ण समानता तथा पारदर्शिता कायम हुन्छ । केन्द्रीय लोकसभा मण्डलको निर्वाचन चाहिँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर पदेन शासक न कि केवल “प्रतिनिधि–पात्र” हरूका संयोजकीय प्रक्रियाद्वारा संस्थागत स्वायत्तताले पूर्ण समानता तथा पारदर्शिता कायम हुन्छ । स्थानीय इकाई÷वडाहरूमा यदि संयोजकद्वारा अन्यथा मातहतका प्रतिनिधि–पात्रहरूले र यदि २१ २२ १९ २० प्रतिनिधि–पात्रहरूले अन्यथा मातहतका जनता जनार्दनले अविलम्ब प्रक्रियागत रूपमा फिर्तादेखि नवनियुक्त गर्न पूर्ण सार्वभौम हुन्छन् र हुनुपर्छ । त्यसैगरी, मातहतका अन्य संयोजकहरूले यदि अन्यथामा मातहतका प्रतिनिधि–पात्रहरूद्वारा प्रक्रियागत प्रत्याह्वान गरी आम “आबद्ध वा सम्बद्ध” प्रति समर्पण गर्नुपर्छ, गरिरहनुपर्छ । यसरी सबै जनप्रतिनिधि शासक न कि स्वतः सेवकमा रूपान्तरण हुँदा “भ्रष्ट, आतंक, हत्या, हिंसा” समूल नष्ट हुन्छ र शान्ति, समृद्धि, स्वतन्त्रता, अग्रगमन आदि÷इत्यादि समग्रतामा विधि अधिनायकी अर्थात् “लोकतान्त्रिक साम्यवादी मार्ग” प्रशस्त हुन्छ । नोट ४ ः सिंगो राष्ट्र, मानव अधिकार, लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, पूर्व निर्धारित तिथिमितिमा आवधिक निर्वाचन र जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार आदि अपरिवर्तनीय विधा इतर “मानव–जाति” बराबरी खातिर जिउँदो ज्वलन्त तथा सार्वभौम एवं सर्वोच्च “मण्डल वा परिषद्” हरू वैज्ञानिक “प्रणाली र पद्धति” मुताबिक नियमित सञ्चालन हुन्छन् र हुनुपर्छ । जब जनवर्गीय संघ÷संगठन अर्थात “प्रतिनिधि परिषद्” सार्वभौम हुन्छन्, तब राज्यसत्ता अर्थात “प्रतिनिधि–मण्डल” मा सार्वभौमिकता स्वतः संक्रमित हुन्छ । अतः “वर्गीय र राज्य” दुवै सत्ताका हर स्थानीय “तह र तप्का” क्रमशः केन्द्रसम्म सर्वप्रथम “अध्यक्ष–शासक” लाई जबर्जस्त “संयोजक–सेवक” मा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, गर्नैपर्छ । प्रत्येक “तह र तप्का” का जनप्रतिनिधि मण्डलहरू पूर्ण स्वायत्त तर सर्वोच्च लोकसभा मण्डलद्वारा निर्धारित मापदण्ड अन्तर्गत रही स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली मुताबिक सेना, प्रहरी र प्रशासन एवं स्थानीय स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्न पूर्ण सार्वभौम हुनेछन् र हुनुपर्छ । पुरातन संवैधानिक परिषद्, आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आदि व्यक्तिगत हालीमुहाली उद्यत पौराणिक संरचनाहरू ध्वस्त गरी विधि अधिनायकी “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक वैज्ञानिक पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, प्रत्येक “तह र तप्का” का जनप्रतिनिधि परिषद्हरू केन्द्रीय प्रतिनिधि परिषद्द्वारा निर्धारित मापदण्ड अर्थात् लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अन्तर्गत रही स्थानीय स्वायत्तता अर्थात् पूर्ण सार्वभौमसत्ता सम्पन्नताका प्रतीक “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक कार्यसम्पादन समितिहरू चयन हुन्छन् र हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिमूलक संघ÷संस्था अर्थात् जनप्रतिनिधिमूलक राज्यव्यवस्था पूर्ण सार्वभौम तर विभागीय प्रमुख मातहतका सेना, प्रहरी, निजामती प्रशासनहरूमा अनिवार्य मर्यादाक्रम अर्थात् योग्यताक्रम र न्यायालय मण्डलको आन्तरिक कार्यालय सञ्चालनमा चाहिँ मर्यादाक्रम तर प्रधानन्यायाधीश पदवी खारेजी गरी वरिष्ठतम् न्यायाधीशको संयोजकत्वमा सर्वोच्च संयोजकीय “न्यायालय–मण्डल” मातहतका पुनरावेदन, जिल्ला आदि न्यायालयहरूमा स्वतन्त्र न्याय सम्पादनमा चाहिँ पूर्ण सार्वभौम हुन्छ र हुनुपर्छ । तर, न्यायमूर्तिद्वारा चुस्त, दुरुस्त र पूर्ण निःशुल्क तथा शीघ्रातिशीघ्र न्याय सम्पादनमा यदि अन्यथा पुनरावेदनले संयुक्त इजलास र सर्वोच्चले पूर्ण इजलासद्वारा समेत यदि अन्यथा सर्वोच्च लोकसभा मण्डलसमक्ष रु. १ सहित खुल्ला इजलासनिमित्त बिन्तीपत्र सदासर्वदा आम सर्वसाधारणका लागि समेत उपलब्ध हुनुपर्छ, हुनैपर्छ । सर्वोच्च लोकसभा मण्डलका पात्रहरूको विरुद्ध मुद्दा दायर हुन सक्छ, तर सर्वोच्च लोकसभा–मण्डलको संस्थागत “सूचना, सन्देश, आदेश, निर्देशन” चाहिँ अन्तिम परमादेश हुनेछ । अविश्वास, अभियोग, महाअभियोग आदि सदासर्वदा सबै कार्यकारी पात्र र न्यायाधीशविरुद्ध समेत खुल्लमखुल्ला रहनेछ र रहनुपर्छ । नोट ५ ः व्यक्तिगत स्वेच्छिकताद्वारा क्षणभरमै “देश र दुनियाँ” नै ध्वस्त हुन सक्छ र भइरहेको छ । तसर्थ, एकल स्वेच्छिकतापरक “अध्यक्षात्मक अधिनायकवाद र आवधिक निरपेक्षवाद” उपज “वर्गीय वा राज्य” दुवै सत्तामा “निरंकुशता वा सर्वसत्तावादी” हावी भयो ! अर्थात् छद्मभेषी ठालुले “भ्रष्ट र आतंक” मच्चायो भनेर मात्र चिच्याउनुको के अर्थ ? उर्फ ठालुहरूमै प्राधिकार प्रत्यायोजन गरी÷गराई शासक वा नवशासकमा रूपान्तरण वा पुरानै ठालुहरूलाई अनुमोदन न कि अनमोल सार्वभौम मार्ग प्रशस्तखातिर संकलित वर्गीय जनमत हो, निर्वाचन । व्यक्ति–व्यक्ति आपसी जीतहार ठालुवाद हो भने वर्गीय दलहरू आपसी संस्थागत जीतहार मात्र समाजवाद हो । फगत व्यक्तिगत जीतहार न कि सापेक्ष समाजवाद खातिर समानुपातिक संस्थाहरूका निरपेक्ष प्रक्रिया हो, लोकतन्त्र । सदासर्वदा जित्नेहरूद्वारा हार्नेहरूमाथिको रवैया केवल पौराणिक “प्रजा–तन्त्र” हो, जो भ्रामक लोकतन्त्र हो । जुनै कुनै सर्वसत्तावादी वा अधिनायकवादी व्यक्तिगत ज्यादती अर्थात् “अकबर–महाराजा वा वीरबल–मन्त्री” हरूका फगत शासकीय अहम्ता सदासदाका निमित्त समाप्तिका खातिर एक पात्रको विकल्प अर्का पात्र... को विकल्प पात्र, पात्र, पात्रकै निरन्तरता मात्र होइन कि विधिवत् अधिनायकीमार्ग अपरिहार्यता रहन्छ । तसर्थ, “तेरो–मेरो रहित विधि र विधान, राज्यका साझा स्रोत साधनमा समान” नै समाजवादी न्यूनतम सर्तहरू हुन् । दलाल ठालुवाद अपराध हो भने, तेरो–मेरोरहित संस्कार फगत समाजवाद हो, शून्यवाद हो, जोगीवाद हो । जन्मसिद्ध मौलिक अधिकारसहित व्यक्तिगत “प्रतिभा र परिश्रम एवं उधोग–उपार्जन” निजी स्वामित्वका सवाल हुन् भने, राज्यका “स्रोत–साधन र विधि–विधान” हरूचाहिँ साझा स्वामित्वका सवाल हुन् । “परिश्रम र प्रतिभा” न कि व्यक्तिगत बलबुताद्वारा लुटिएका तथा हस्तान्तरण गरी थोपरिएका “पुँजी र शक्ति” सँग अनर्गल प्रतिस्पर्धामा समानताका अपेक्षा महामूर्खता मात्र हो भने, क्षतिपूर्तिका भूलभूलैयादेखि सुकुम्बासी आदि शब्दहरूसमेत खेदप्रद प्रसंग हुन् । राजनीतिकर्मीको बहानाबाजी गरी बसी हसुर्ने हजारांै–हजार फगत “नेता र कार्यकर्ता” द्वारा उडाइएका धन–दौलत तथा “ठालुका–राज्यसत्ता” द्वारा असुलिएका दोब्बर भन्सार, अनेकन करदेखि सेवाशुल्क र भाडा–ठेक्का आदि÷इत्यादि कमिसन–भ्रष्ट र बम–बारुद तथा गोली–गठ्ठामा खर्चिएका अथाह पुँजी यदि राष्ट्रिय विकास ढुकुटी...!!! यो धर्ती अहोरात्र स्वर्गसरी बन्न सक्छ । तसर्थ, जहानिया राणा, घरानिया शाह, पञ्चायती प्रजातन्त्र, एक दलीय केन्द्रीयता, दलीय भागबन्डा आदि एकल रवैयाकै अवशेष अध्यक्षात्मक अहम्ता ध्वस्त गर्नैपर्छ भन्ने जनवादी काँग्रेस नेपाल पार्टीको मान्यता रहेको छ । किनकि राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनसर्वोच्चता, समानता तथा सम्पूर्ण जनवर्गीय संघ र सांगठनिक सत्तादेखि सिंगो राज्यसत्ता अलावा समग्र सार्वभौमिकता एवं आम मानवीयता एक अमुक ठालुका पेवा ! कदापि हुनै सक्दैन । त्यसैगरी सबैको साझा “जल, जमिन, जंगल र वायुमण्डल” आदि बाजेबराजुदेखि नातिपनातिसम्म “हस्तान्तरण वा बिक्री वितरण” गरी धनी बन्ने परम्परा नै सामन्तवादी प्रवृत्तिको जडसूत्रः हो । “भौतिक एवं बौद्धिक” बाहुल्यताद्वारा निर्धारित एकाधिकार अपराध हो, राष्ट्रघात हो भने, व्यष्टिगत देश, काल, परिस्थिति, वस्तुस्थितिहरूको समष्टिगत सार अर्थात् “भौतिक एवं बौद्धिक” समष्टि नै समाजवादी सापेक्षता हो । कथित हैसियत भएका पात्रहरूले जथाभावी “बुकुरा–बुकुरी” निर्माण गरी भाडा असुल्ने अनि बसी हसुर्ने न कि भूमि एवं प्राकृतिक स्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोग निम्ति कृषि, औद्योगिक, शैक्षिक, आवास... इत्यादि प्रयोजन मुताबिक राज्यले अनन्त लालपुर्जा वितरण नगरी कामको प्रयोजन हेरी आवधिक करारनामा गरिनुपर्छ, तब मात्र सच्चा समाजवादको बाधक “डनराज एवं धनराज” स्वतः समाप्त हुन्छ । सेना, प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयमा भए गरेका अनियमितता र खर्चिला तौरतरिकालाई मितव्ययी र अत्याधुनिक गरी न्यूनतम संख्या तथा ब्यारेकमा बन्धक सेना र प्रहरीका शक्ति कामयावी तुल्याई महँगी घटाउनुपर्छ र अहोरात्र देश विकासमा खटाउनुपर्छ एवं स्वस्थ युवा पुस्तालाई सैनिक तालिम समेत अनिवार्य छ । खतोखत् “भ्रष्ट र ज्यानमारा” हरूलाई माफी, मुल्तबी, उन्मुक्तिदाता तथा सिंगो सभा गठनदेखि विघटनसम्मका असीमित अधिकार प्राप्त तथाकथित राष्ट्रको पति, प्रधान, वीरबल–मन्त्री, मन्त्री र प्रधानन्यायाधीश अर्थात अध्यक्ष ठालुका एकल स्वेच्छिकतालाई अन्त्य खातिर सर्वोच्च “लोकसभा–मण्डल” मार्फत् निर्वाचित एक–पात्र राष्ट्र प्रमुख लगायत राज्यसत्ताका सातै प्रमुख अंगहरू सर्वोच्च “लोकसभा–मण्डल” मातहत रहन्छ र रहनुपर्छ । पञ्चायती “प्रजा–तन्त्र” का दीक्षित मानसिकता उपज एक ठालुद्वारा समग्र प्रहरी प्रशासन कब्जा, अर्का ठालुद्वारा राष्ट्रिय ढुकुटी स्वाहा !... शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र न्याय आदि÷इत्यादिदेखि सरुवा, बढुवा, गुण्डा, ठेक्का, सन्धि–सम्झौता... सर्वत्र एकल रवैया इतर सर्वोच्च लोकसभा–मण्डलसमक्ष सर्वोच्च “विज्ञ र विशेषज्ञ–मण्डल” द्वारा प्रस्तुत मस्यौदा÷विधेयक तथा विभागीय प्रमुखमार्फत् गरिएका मागदाबीमाथि विस्तृत छलफल अन्तरक्रिया गरी पारितपश्चात् शीघ्रातिशीघ्र विभागीय प्रमुख (सेना, प्रहरी, प्रशासन र न्यायालय–स्थायी अंग) द्वारा हुबहु कार्यान्वयनमा यदि अन्यथा सर्वोच्च लोकसभा मण्डलबाट विधिवत अधिनायकी प्रक्रियाले पदमुक्त वा नवनियुक्त या जघन्य कारबाही हुन्छ, हुनुपर्छ । जसको अनुगमन र नियन्त्रणमा समेत व्यक्तिगत रवैया इतर स्थानीय “तह र तप्का” हरूका संस्थागत “प्रतिनिधि–मण्डल र प्रतिनिधि–परिषद्” द्वारा सामूहिक रूपमा पारदर्शी गर्नुपर्छ । विश्व उत्कृष्ट संविधान तथापि कार्यान्वयनमा एकल मनोमानी एवं कार्यान्वयनपश्चात् अनुमोदन गर्ने मन्त्रिपरिषद्का पुरातन प्रचलन केवल मृत्युपश्चात् उपचार बराबर हुन् । मुठ्ठीभर ठालुहरूका फगत सहमति वा विमतिमा तजबिजी कानुनदेखि आपसी नीच सौदाबाजी समूल नष्ट गरी “विधिको–शासन” स्थापित खातिर विज्ञानवत् “पद्धति र प्रणाली” अनिवार्य छ । विज्ञानवत् “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक जनवर्गीय संघ÷सांगठानिक सत्ता र सिंगो राज्यसत्ता पूर्ण सार्वभौम हुन्छ र हुनैपर्छ । जब–जब आन्तरिक दलाली तथा बाह्य हस्तक्षेपकारी ठालुवादी चरित्र सार्वभौम मार्गद्वारा समाप्त हुन्छ, जब–जब संयुक्त राष्ट्रसंघीय शक्तिमा एकाधिकार तथा वासिङ्टन डिसी केन्द्रीकृत मुद्रा विनिमय दरमा समान हुन्छ, जब–जब “जल, जमीन, जंगल र वायुमण्डल” राष्ट्रियकरण हुन्छ, जब–जब “शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र न्याय” चुस्त, दुरुस्त एवं पूर्ण निःशुल्क हुन्छ, जब–जब युगौंदेखि लुटेर वा हस्तान्तरण गरेर थोपरिएका वा भौतिक बाहुल्यताकै आधारमा सिर्जित असमानताका खाडलहरू पुरिन्छन्, जब–जब आफ्ना लागि आफंैले काम र काम अनुसार दामद्वारा सृष्टि, सिर्जना तथा समग्रतामा अग्रगमन एवं राष्ट्रिय पहिचान बन्छ... तब मात्र मानवीय मार्ग खुल्छ । तसर्थ, एकमात्र निर्विकल्प विकल्प “लोकतान्त्रिक साम्यवादी–राज्य व्यवस्था” अविलम्ब लागु गरियोस् भन्ने शान्तिपूर्ण अपिल गर्दै यदि अन्यथा, राष्ट्रव्यापी रूपमा “यत्र–तत्र–सर्वत्र” अमुक “अध्यक्ष–शासक” हरूलाई जबर्जस्त अपदस्त गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत यसै “कार्यक्रमिक माग–पत्र” मार्फत् अवगत गराउन चाहन्छौं । अन्ततः हर स्थानीय “तह र तप्का” एवंरीत केन्द्रसम्म “आफ्नो मत आफैंलाई सार्वभौमसत्ता सबैलाई” अर्थात् “स्वशासित संयोजकीय संस्था” अर्थात् “लोकतान्त्रिक साम्यवादी राज्यसत्ता” कायम गर्न÷गराउन आम सम्बद्ध “जनार्दन–जनता तथा वर्गीय–कार्यकर्ता” प्रति समेत हार्दिक अपिल गर्दछौं । (लोकतान्त्रिक साम्यवादको सारांशः वर्गीय आवद्ध क्रमशः आम सम्बद्धप्रति समर्पित जननिर्वाचित “स्वशासित संयोजकीय संस्था” हो ।) (१) ८ बुँदे अपरिवर्तनीय मागहरू अविलम्ब पूरा गरिनेछ । (२) राष्ट्रिय सफासुग्घर अभियानलाई निरन्तर राष्ट्रव्यापी गरिनेछ । साथै, सफा तथा सुन्दर राष्ट्र निम्ति सफा यातायातका साधन एवं धुलो÷मैलो पम्पिङ गर्ने अत्याधुनिक मेशीन अतिरिक्त नीजि र सार्वजनिक स्थल सफा आचारसंहिता लागु गरिनेछ । (३) “वर्गीय एवं राज्य” सत्ताका हरेक स्थानीय “तह र तप्का” क्रमशः केन्द्रसम्म “व्यक्तिको शासन” अन्त्य गरी “विधिवत्–विधान” कायम खातिर तथाकथित “राष्ट्रको पति÷प्रधानमन्त्री÷मन्त्री र सभापति÷अध्यक्ष–शासक” लाई जबर्जस्ती “संयोजक–सेवक” तुल्याई सर्वत्र “स्वशासित संयोजकीय संस्था” निर्माण गरिनेछ । (४) केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय निकायमा विभिन्न रोजगार केन्द्रहरु स्थापना गरी बेरोजगार सबै आवेदक नागरिकलाई योग्यता मुताबिक प्रतिघण्टाका दरले चौबिसै घण्टा रोजगार प्रदान गरिनेछ । (५) सेवाका आधारमा दुगुना सुविधा अविलम्ब बन्द गरी उमेरका आधारमा सबै नागरिकलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिनेछ । (६) अति उच्च मेसिनरी अर्थात् अटोप्रविधि जडानमा तीव्रता तथा अनुत्पादक मानवीय श्रम कटौतीमा प्राथमिकता र दैनिक आठ घन्टाका दरले राष्ट्रसेवा २० वर्षसम्म र निवृत्ति चाहिँ ५० वर्ष अवधि कायम गरी सबै नागरिकलाई बराबरी निवृत्तिभरण नीति लागु गरिनेछ । (७) “पूर्ण समानुपातिक” जननिर्वाचित संस्थाका स्वतन्त्र मतदानमा बाधा व्यवधान खडा गर्ने र अमुक ठालुलाई सत्तारोहण गराउन आम वितण्डा मच्चाउने साथै ठालुको जुठो–पुठो हसुरी ठालुकै भजन गाउने तर “तमाम जनार्दन एवं आफैं स्वयं” आफ्नै अस्तित्व समाप्त पार्ने जिउँदा मूर्दा जो भाडाका खेतालाहरूलाई जघन्य भौतिक कारबाही गरिनेछ । (८) अनुमति इतर अवैध हतियार २४ घन्टाभित्र राज्यका निकायहरूमा अनिवार्य बुझाउन निर्देशन जारी गरिनेछ । तर, यदि अन्यथा मृत्युदण्डभन्दा उपल्ला सजायको व्यवस्था गरी हत्या, हिंसा, आतंक, भ्रष्ट, लुटपाट, बलात्कार, चोरी, ठगी, डन, गुण्डागर्दी आदि सामाजिक विकृति र विसंगति समूल नष्ट खातिर स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिक समाज एवं आम सञ्चार सम्मिलित अपराधी खोजतलास कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रव्यापी घरदैलो अभियान तुरुन्त अघि बढाइनेछ । साथै, अपराधको जडसूत्रका रूपमा रहेका जुवा÷तास घर र क्यासिनो÷डिस्को बन्द गरी नेपालीहरुलाई पाँच तारे होटेलमा खर्चिला भोजभतेर र राजनीतिक पार्टीको कार्यक्रम गर्न÷गराउन पूर्ण निषेध गरिनेछ । (९) वहालवाला “सेना प्रमुख, प्रहरी प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख” हरूको सुरक्षाइतर सेवानिवृत्त अमुक पात्रको घर र कोठा या परिवार र व्यक्तिगत सेवा र सुविधामा खटाइएका राष्ट्र सेवक “सैनिक र पुलिस” अविलम्ब ब्यारेकमै फिर्ता गरी आम “शान्ति–सुरक्षा” नीति तत्काल लागु गरिनेछ । त्यसैगरी, सार्वजनिक संघ र संस्थाइतर एक–पात्रको सुरक्षार्थ अर्को पात्र सुरक्षामा रखौटे राख्ने दासता अन्त्य गरिनेछ र वहालमा रहेका “सेना र प्रहरी” प्रमुख तथा सहायक प्रमुखलाई “आन्तरिक वा वाह्य” राजनीतिक या धार्मिक भेटघाटको अवसर दिइने छैन । साथै, कुनै पनि पुरस्कार÷पदक तथा मानक–उपहारहरू राज्यको नियम विपरीत स्वैच्छिक रूपमा लिन र दिन अनुमति दिइने छैन । त्यसैगरी, सेना र प्रहरी प्रमुखलाई आन्तरिक गोप्य राष्ट्रिय प्रसंग आमसञ्चार र पुस्तक÷पत्रिकाहरूमा प्रकाशनको अनुमति समेत प्रदान गरिने छैन । त्यसैगरी राज्यको कुनै पनि विभागको प्रमुख कार्यकारी लगायत संघ÷संस्थागत विधायक हुने अवसरबाट अंगीकृत नागरिकहरूलाई वञ्चित गरिनेछ । (१०) लिखित संविधानद्वारा निर्देशित नीति र नियमावली मुताबिक जनवादी काँग्रेस नेपाल पार्टीको ”लोकतान्त्रिक साम्यवादी“ कार्यक्रमिक घोषणा–पत्र २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० नियमित विभागीय कार्यसञ्चालन एवं विधिको शासन हुबहु पालनका अलावा आकस्मिक “सेना र प्रहरी” परिचालन गर्न विभागीय प्रमुखहरूलाई सर्वोच्च “लोकसभा–मण्डल” को दैनिक संस्थागत २४ घन्टे लिखित अनुमति बिना साझा “सत्ता र शक्ति” को दुरुपयोग गरेमा २४ घन्टाभित्र निलम्बन गरी मृत्युदण्ड भन्दा उपल्ला सजाय दिइनेछ । (११) एक व्यक्ति वा समूहद्वारा अर्को व्यक्ति वा समूहप्रति कुनै पनि भौतिक आक्रमण गरी÷गराई मानवीय क्षतिको के कुरा अति साना चोट वा एक थोपा रगत चुहिएमा समेत प्रमाणित दोषीलाई मृत्युदण्ड भन्दा उपल्ला सजाय दिइनेछ । साथै, “शारीरिक या मानसिक” अपांग तुल्याएमा क्षतिपूर्तिसहित उपचार तथा सोही पीडक निज पीडितको सेवक÷नोकर राखिनेछ । तर भ्रष्ट मन्त्रीसँग चाँजो–पाँजो तथा नीच पुलिससँग मिलेमतो गरी पीडितको मुद्दा नै दर्ता हुन नदिने वा प्रधानमन्त्री ठालुको खेतलो महान्यायाधीवक्ता भनाउँदो नकच्चरोद्वारा मुद्दा नै फिर्ता गर्ने पुरातन प्रचलनको अन्त्य गरिनेछ । (१२) राष्ट्रसेवक सेना र प्रहरी तथा निजामती कर्मचारी एवं खुल्ला रोजगार युवा÷युवती र स्वैच्छिक स्वयंसेवक सम्मिलित राष्ट्रिय विकास दल निर्माण गरी युद्ध स्तरमै विकास र निर्माण अभियान तत्काल थालनी गरिनेछ । साथै, गोर्खाभर्ती तत्काल बन्द र वैदेशिक सन्धि र सम्झौता पुनर्लेखन गरिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको रोहवर र जनताको जनसहभागितामा सिंगो देशको चारै किल्ला घेराबन्दी गरी राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा खातिर पञ्चशील सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ । (१३) शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र न्यायिक क्षेत्रमा प्रचलित विश्वव्यापी मानव अधिकारको मापदण्ड अनुसरण गरिनेछ । (१४) आम सुरक्षा नीति अन्तर्गत, आतंकवादी गतिविधि एवं सामाजिक विकृति र विसंगति नियन्त्रण क्रमशः उन्मुलन खातिर अत्याधुनिक सुरक्षा प्रविधि तथा प्रत्येक नागरिकहरूको जिउ–धनको पूर्ण सुरक्षासहित सेन्सरसिप परिचय–पत्र नम्बर र मोबाइल कन्ट्रोल अटो वैज्ञानिक प्रणाली जडान गरिनेछ । साथै, इन्टरनेट र फोन सेवा निःशुल्क गरी दैनिक एक पटक प्रहरी कन्ट्रोल १०० मा ठीक छु (ओके) समाचार टेलिफोन वा एसएमएसमार्फत् जानकारी लिन र दिन हरेक नागरिकका लागि अनिवार्य गरिनेछ । (१५) सर्वोच्च एवं पूर्ण सार्वभौम “लोकसभा–मण्डल” मातहतका राष्ट्र प्रमुखद्वारा ओहदाको प्रमाण–पत्र र औपचारिक भेटघाट अलावा कुनै पनि कानुनी दोषी अर्थात् संविधानतः अपराधीलाई माफी÷मुल्तबी÷उन्मुक्ति आदि प्रदान गर्ने कथित महाराजा बराबर आलंकारिक अवसर दिइने छैन र व्यक्तिगत “तोक–आदेश–हुकुम–हस्ताक्षर” द्वारा ठेक्का–पट्टा, सन्धि–सम्झौता, पदमुक्त–रोजगार, सरुवा–बढुवा, दलाली–गुण्डा आदि आम विकृति र विसंगतिको प्रमुख कारक पुरातन वीरबल अर्थात् तथाकथित मन्त्रीका स्वविवेकी अधिकार तथा वर्गीय ठालुका ह्विपको आज्ञापालक सभासद् प्रथा अविलम्ब अन्त्य गरी केवल “स्वशासित संयोजकीय संस्थागत अर्थात् सर्वोच्च लोकसभा मण्डल” मातहत प्रक्रियागत निर्णय गरिनेछ । (१६) असमानताको जडसूत्रः विद्यालय र अस्पतालहरूमा एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत निजी र सार्वजनिक दुवै समायोजन गरिनेछ । साथै विश्व उत्कृष्ट “प्रविधि र प्राविधिक तथा साधन र सामग्री” आयात गरी खुल्ला दूर शिक्षा प्रणालीमार्फत् शैक्षिक एकरूपतासँगै खर्चिला र झन्झटिला पुरानो अनुत्पादक शिक्षा प्रणाली खारेजी गरिनेछ । साथै, बाल अनुशासन एवं बाल मनोविज्ञान पठन–पाठन अन्तर्गत बालकक्षा (वर्ष ५–१० सम्म) ५ वर्ष प्रत्यक्ष विशेष अभ्यास तर प्रत्यक्ष अभ्यास गर्न अनिवार्य नभएमा एकमुष्ट दूर शिक्षाद्वारा युवाकक्षा (वर्ष १०–२० सम्म) १० वर्ष अनिवार्य अध्ययन एवं विधागत निःशुल्क उच्च शिक्षा अध्ययन÷अध्यापन केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ । (१७) निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत २०–२५ वर्ष उमेर भित्रमा ५ वर्षमध्ये ४ वर्ष विषयगत विद्यावारिधि अवधि र बाँकी १ वर्ष सबै स्वस्थ “युवा–युवती” हरूलाई अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवक तालिम दिलाइनेछ । साथै, २५ वर्षभन्दा माथिका सबै विधागत प्रथम छात्र–छात्रा अर्थात् अद्वितीय युवा–युवती सम्मिलित वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं उक्त कार्यमा प्रोत्साहन गर्ने नीति तत्काल अवलम्बन गरी यथोचित् उच्च बजेट निकासा गरिनेछ । (१८) अद्वितीय विद्वान् अपहरण गर्ने योजना अन्तर्गत “वैदेशिक छात्रवृत्ति” र “आन्तरिक राजनीति” तथा कथित कोटा प्रणाली तत्काल खारेजी गरी दलाल “ठालु–ठालु” आपसी निर्लज्ज भागबण्डा गरिने “पुलिस, न्यायाधीश, आयोग, अख्तियार, डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक” आदि÷इत्यादि... सर्वत्र खुल्ला एवं पूर्ण पारदर्शी प्रतिस्पर्धा निम्ति एकद्वार प्रणाली अन्र्तगत लोकसेवा आयोगमा वैज्ञानिक “पद्धति र प्रणाली” जडान गरिनेछ । (१९) २५ वर्षभन्दा माथिका युवा र युवतीलाई योग्यता अनुसार रोजगारीको (काज, करार वा अस्थायी) अवसर प्रदान गर्दा, सिंगो राज्यसत्तामा स्थानीय स्वायत्ततासहित स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजको रोहवरमा स्थानीय स्तरमै पारदर्शी अन्तर्वार्ता तथा निःशुल्क तालिम प्रशिक्षण एवं स्रोत–साधन प्रदान गरिनेछ र सहज स्वरोजगार निम्ति बिना धितो रु. १० लाखसम्म सहज ऋण तर उद्योग र उपार्जन या श्रमप्रति तत्परता नभएका नागरिकका हकमा राज्यबाट कुनै पनि सुविधा प्रदान गरिने छैन । साथै, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार आदि न्यूनतम मानवीय आवश्यकता राज्यकै तर्फबाट उपलब्ध गरिनेछ तर असक्त र वृद्ध इतर ऐच्छिक श्रम प्रति तत्परता भने अनिवार्य हुनेछ । (२०) उर्वर तर कमजोर भूमिमा निर्मित अव्यवस्थित एवं असुरक्षित बुकुरा–बुकुरी ध्वस्त गरी व्यवस्थित एकीकृत आवास क्षेत्र अन्तर्गत आधुनिक सुविधा सम्पन्न साथै विशाल तर पूर्ण सुरक्षित भवन निर्माण आचार संहिता कडाईका साथ लागु गरिनेछ । साथै, राष्ट्रको सम्पूर्ण “भूमि र भवन” वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी प्रयोजन मुताबिक आवधिक रुपमा वितरण गरिनेछ । (२१) मृत पुँजी जो वाहियात “सुन, चाँदी, हिरा र मोती” आदि अविलम्ब राष्ट्रियकरण गरी केवल बैकिङ प्रयोजन निम्ति मात्र अनुमति प्रदान गरिनेछ तर निजी व्यापार÷व्यवसाय तथा गरगहना र व्यक्तिगत प्रयोजन अवैध गरिनेछ । तस्करी र मृत पुँजीको चलखेल गरी अनुत्पादक अथाह धन थोपर्ने अन्य काला व्यावसायिक धन्दा समेत तुरुन्त बन्द गरिनेछ । (२२) एक श्रीमान् र एक श्रीमती–एक घरबार साथै एक छोरा र एक छोरी सुखी परिवार तथा माता र पिता सम्मिलित सुन्दर परिवार नीति लागु गरी सुन्दर परिवारलाई थप हौसला र सम्मान एवं भत्ता र सुविधा प्रदान गरिनेछ । साथै, प्रजनन् पूर्ण सार्वभौम एवं स्वतन्त्रता तथा विश्वव्यापी मानवअधिकारको स्थापित मापदण्ड र आचारसंहिता अविलम्ब लागु गरिनेछ । (२३) एक घरबारलाई १÷१ कार, मोटरसाइकल÷स्कुटर÷साइकल, त्यसैगरी एक परिवार २÷२ कार, मोटर साइकल÷स्कुटर÷साइकल, त्यसैगरी सुन्दर परिवारलाई ३÷३ कार, मोटर साइकल÷स्कुटर÷साइकल तर बाँकी सबै यातायातका साधन आम प्रयोजन निम्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ । उपरोक्त निजी बाहेक सम्पूर्ण “सडक र हवाई” यातायात आम मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको हुँदा, सम्पूर्ण यातायातलाई सुव्यवस्थित खातिर “प्राधिकरण या संस्थान” नियमावली मुताबिक केवल संस्थागत रूपमा मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरिनेछ । निजी र सार्वजनिक सवारी साधनको छुट्टै कानुन तर शववाहन र एम्बुलेन्स चाहिँ राज्यकै तर्फबाट पूर्ण निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न समुदायमै हस्तान्तरण गरिनेछ । सडक वा हवाई सबै सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा २५ वर्षभन्दा मुनि र ६० वर्षभन्दा माथिका सबै स्वदेशी मानिसहरूलाई ५०% मिनाहा तथा ३१ ३२ ३३ ३४ व्यावसायिक नाफाको अनुपातमा यातायात लगायत सबै नाफामूलक व्यवसायहरूमा प्रगतिशील कर लगाइनेछ । तर उद्योग र व्यवसाय अलावा निजी घरायसी प्रयोजन निम्ति महँगा जेनेरेटर, फ्रिजदेखि मेसिन, ल्यापटप, टेलिभिजन आदि एक पात्र एक सञ्चार तथा रु. १ लाखभन्दा माथि मूल्यका १÷१ थान अतिरिक्त मेसिन÷औजार मात्र सञ्चित गर्न अनुमति दिइनेछ । (२४) तीन महिना भित्र भुक्तानी लिइसक्नुपर्ने गरी प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई १÷१ लाख रुपियाँ निजी घरायसी खर्च निःशुल्क उपलब्ध गराई सोहि समय अवधि भित्र नागरिकको चल÷अचल सम्पत्ति गरी जम्मा १÷१ करोडभन्दा माथिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरणसँगै नयाँ मुद्रा प्रचलनमा ल्याइनेछ । तर तीन महिना भित्र दाबी नगरिएको चल÷अचल सम्पत्ति स्वतः राष्ट्रियकरण गरिनेछ । (२५) कथित साहुजी अर्थात् फगत घरबेटीद्वारा असुलिएका स्वैच्छिक अर्थात अनियन्त्रित घर, कोठा, जग्गा, सटर... भाडा अविलम्ब मिनाहा गरी राज्य नियन्त्रित (बिजुली, पानी, यातायात, सफासुग्घर... आदि सुविधा हेरी) अत्यन्त “न्यून भाडादरमाथि प्रगतिशील कर” पुनश्चः साझा राष्ट्रोन्नतिनिम्ति पूर्ण पारदर्शी गरिनेछ । (२६) सुगम र दुर्गमको न्यायोचित मूल्यांकन गरी एक पात्र–एक कोठा भान्छासहित र एक घरपरिवारलाई त्यसको दुगुना र एक सुखी परिवारलाई एक फ्ल्याट या चारकोठे घर र सुन्दर परिवारलाई त्यही अनुपातमा स्थानीय निकायमै ग्राम÷नगर÷महानगर कार्यालयमार्फत् अनुगमन गरी न्यून शुल्कमा आवास उपलब्ध गराउन उल्लिखित मापदण्डभन्दा बढी घर र कोठा भोगचलन गर्न अनुमति दिइने छैन । धनीपुर्जा भएका तथा भोग÷चलन गरिरहेका नागरिकको हकमा सोही स्थानमा राष्ट्रिय जनसंख्याको अनुपातमा “भूमि र भवन” करारनामा गरी प्रदान तर सो भन्दा बढी राष्ट्रियकरण गरिनेछ । (२७) ५% जनसंख्याभन्दा कम सामन्तद्वारा कब्जा गरिएको साझा राष्ट्रिय सम्पत्ति “जल, जमिन, जंगल र वायुमण्डल” पुनः निजका दरसन्तान निम्ति मात्र हस्तान्तरण गरी आम जनता “गरिब÷निर्धन एवं परजीवी÷सुकुम्बासी” तुल्याउने दलाल सामन्तवादी प्रचलन पूर्ण निर्मूल खातिर राष्ट्रिय पुँजी क्रमशः राष्ट्रियकरण गरिनेछ । मुलतः “भूमि र भवन” पुस्तौं–पुस्तासम्म “हस्तान्तरण वा बिक्री–वितरण” गरी बसी हसुर्ने मृत–समाजवाद र सामन्ती–संस्कारको अन्त्येष्टि खातिर “आवधिक वा जीवनकाल” भरिका लागि मात्र नागरिक करारनामा गरी गरिखाने जीवन्त–समाजवाद अर्थात् सच्चा–जनवादको सुरुआत निम्ति फगत लालपुर्जा तुरुन्त खारेजी गरिनेछ । (२८) क्रान्तिकारी भुमिसुधार मापदण्ड मुताबिक “नागरिक आवश्यकता र उपयोगिता” भन्दा अतिरिक्त “भूमि र भवन” निरन्तर राष्ट्रियकरणपश्चात् पुनः प्रयोजन अर्थात् उद्योग–उपार्जनको अनुपातमा समान वितरण गरिनेछ, गरिरहने छ । यसरी, पौराणिक शैलीमा २–४ पाथी खेतीपाती र २–४ पशुपन्छी पाली जेनतेन गुजारावादी तथा “कोही कथित सुकुम्बासी त कोही फगत भूमिपति” मा वर्गीकरण गर्ने सामन्ती प्रचलनको अन्त्येष्टिसँगै आम औद्योगिकीकरण गरिनेछ । (२९) प्रत्येक आर्थिक वर्ष ५% को दरले मात्र वृद्धि गर्ने गरी प्रथम जनवादी आर्थिक वर्षबाट दुर्गम गाविसहरूमा १०० कोठाभाडाको शून्य घरभाडा कर, सुगम गाविसहरूमा १५० कोठाभाडाको २५% घरभाडा कर, नगरपालिकाहरूमा २०० कोठाभाडाको ४०% घरभाडा कर, उप–महानगरपालिकाहरूमा २५० कोठाभाडाको ५०% घरभाडा कर र महानगरपालिकाहरूमा ३०० कोठाभाडाको ७५% घरभाडा कर लिने व्यवस्था गरिनेछ । कोठाको क्षेत्रफल १०ह१२ तथा सोही अनुपातमा घर÷सटरको भाडा र कर तर न्यूनतम घरभाडा लिने÷दिने मापदण्ड तथा सेवा सुविधासमेत अनिवार्य हुनेछ । स्मरण रहोस्, भूमि राज्यको हुनेछ र भवन चाहिँ पात्रको जीवनकालभरिका लागि मात्र आवधिक करारनामा गरिनेछ र आधिकारिक व्यक्तिको “तोक–आदेश–हुकुम–हस्ताक्षर” इतर विधिवत् प्रक्रिया अर्थात् लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता मुताबिक “स्वशासित संयोजकीय संस्था” अर्थात् “न्यायालय–मण्डल” को संस्थागत वाध्यकारी आचार संहिताद्वारा न्यायाधीशका एकल स्वेच्छिकता समेत समूल अन्त्य गरिनेछ । साथै विज्ञानवत् प्रमाण खातिर पारदर्शी प्रविधि जडान गरिनेछ । (३६) राज्यसत्तामा “सैनिक र पुलिस” का एकल स्वेच्छिकता नियन्त्रण खातिर सर्वप्रथम “वीरबल–मन्त्री” पदवी खारेजी गरी सर्वोच्च एवं पूर्ण सार्वभौम “लोकसभा–मण्डल” मातहतका विभागीय प्रमुखमार्फत् अनिवार्य मर्यादाक्रम अर्थात् योग्यताक्रम कायम गरिनेछ । अनिवार्य पक्राउ पुर्जीसहित सञ्चार जगत् सम्मिलित एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगै नागरिक समाजको रोहवरमा मात्र धन÷दौलत बरामद तर आरोपित पात्रलाई स्वैच्छिक केरकार या गोप्य हस्ताक्षर प्रतिबन्ध गरी वैज्ञानिक प्रविधिसहित प्राज्ञिक अनुसन्धानद्वारा सत्य÷तथ्य सम्पूर्ण पारदर्शी गरिनेछ । जनतामा अनेकन आक्रोश र प्रतिशोधको भावनाको बीजारोपण एवं अधिकांश सामाजिक अपराधको जडसूत्र अतिरिक्त हजारौंको हत्या र बेपत्ताको कारक लठैत वीरबल ठालुको एकल आदेशकै उपज हो । अपराधी प्रमाणित पूर्व आरोपितप्रति वाहियात शारीरिक अलावा मानसिक यातना अतिरिक्त सिङ्गो राष्ट्र समेत आतंकित तुल्याउने सशस्त्र अहंकार भित्रका निरीह मानवीयतालाई सम्बन्धित अदालतमै सकुशल नै हाजिरीपश्चात् अदालतकै निर्देशन मुताबिक मात्र “पुलिस वा सैनिक” को जिम्मा वा थुनामा राखिने या आपराधिक प्रवृत्ति हेरी आजीवन वा आवधिक श्रमशिविरमा राखी उत्पादकत्व पीडितप्रति समर्पित गरिनेछ । (३७) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थोपरिएका अथाह मृत पुँजी तत्काल राष्ट्रिय विकास कोष ढुकुटी तुल्याउनुका साथै विश्व बैंक लगायत मित्र राष्ट्रहरूबाट पर्याप्त ऋण सहयोग संकलन गरी आमूल परिवर्तनकारी आर्थिक आन्दोलन अहोरात्र चौतर्फी अघि देहावसानपश्चात् स्वतः राज्यको साझा सम्पत्ति हुनेछ । (३०) स्थानीय उद्योग÷उपार्जन एवं कृषि÷पशुपालन अभियानसँगै प्रविधि÷प्राविधिक र सम्पूर्ण सामग्रीसहित अथाह अनुदान प्रदान गरिनेछ भने, जडिबुटी प्रशोधन, खनिज उत्खनन् र व्यापक पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै जल, जमीन, जंगल र वायुमण्डलको पूर्ण सदुपयोग र संरक्षण गरिनेछ । (३१) राष्ट्रिय पहिचान÷राष्ट्रिय गौरवका उद्योग उपार्जनमा वैदेशिक लगानी बन्द गरी नागरिक लगानी कोष तथा साझेदारी सार्वजनिक संस्था मातहत तमाम नागरिकका लागि बराबरी नाफा कमाउने व्यवस्था गरिनेछ । (३२) बजारमा एकरूपता खातिर भौगोलिक विविधता र असमानता हेरी क्षतिपूर्तिसहित ढुवानी खर्चको व्यवस्थासँगै विज्ञानवत् पारदर्शी साझा सहकारी संस्थामार्फत् एकै स्थानमा अनेक उपभोक्ता सामग्री सुपथ बिक्रीवितरण गरी थोक र खुद्रा मूल्यमा समानता कायम गरिनेछ । तर दैनिक उपभोग्य वस्तु एवं आम जीवनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू अति सञ्चिति या कालोबजारी गरेमा धन÷माल जफत गरी कडा कारबाही गरिनेछ । (३३) न्यायको व्यापारी–व्यवसायी र दलाली जो जघन्य अपराधी र आपराधिक प्रवृत्ति निर्मूल गरी राज्यकै तर्फबाट वैज्ञानिक प्रविधि जडान एवं चुस्त–दुरुस्त तथा पूर्ण निःशुल्क न्याय सम्पादन प्रणाली संस्थागत गरिनेछ । (३४) विगतमा भए गरेका जघन्य अपराध र आपराधिक प्रवृत्तिलाई मुट्ठीभर दलाल ठालुका न्याय–प्रशासनद्वारा दिइएको माफी र मुल्तबी र उन्मुक्तिका पराकाष्ठा नजीर बनेको दण्डहीनता विरुद्ध पुनः न्यायिक सत्य–तथ्य अध्ययन र अनुसन्धान गरी प्रमाणित अपराध र अपराधीलाई सार्वजनिकसँगै कानुनी उपचार गरिनेछ । (३५) पौराणिक जंगली प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्त अर्थात “जसको शक्ति उसैको भक्ति” उद्यत “वीरबल–मन्त्री” को व्यक्तिगत ३५ ३६ ३७ ३८ बढाइनेछ । (३८) जनवादी सत्ताप्राप्तिपश्चात् तुरुन्त तर जम्मा एकपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा लिएको सम्पूर्ण ऋण–ब्याज मिनाहा गरिनेछ । तर “उत्पादनमा लगानी र बैंकमा जमानी” इतर व्यक्तिगत (१ लाख) वा व्यावसायिक (१० लाख) प्रयोजन निम्ति अनुमतिभन्दा माथि घरायसी मुद्रा सञ्चिति गरेमा सम्पूर्ण सम्पति जफत गरी कडा कारबाही गरिनेछ । (३९) बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूमा मुद्रा विनिमय आचारसंहिता कडाईका साथ लागु गरी “व्यक्तिगत वा संस्थागत” दुवै तथ्यांक राखी “विनिमय, खर्च र सञ्चय” गरिएको प्रमाण मुताबिक वर्तमानका लागि एक नागरिकको एकमुष्ट चल र अचल सञ्चित पुँजी १÷१ करोडभन्दा बढी अनावश्यक एवं अवैध घोषणा गरिनेछ । (४०) वैदेशिक दुतावासहरूको निरीक्षण र वैज्ञानिकीकरणसँगै निरन्तर अनुगमन तथा धार्मिक “गुम्बा, मस्जिद, चर्च, मन्दिर र गुठी” आदिद्वारा कब्जा गरिएका तथा प्रदान गरिएका अथाह “भूमि र भवन” न्यूनीकरण एवं शरणार्थीहरूको यथोचित् व्यवस्थापन गरिनेछ । (४१) सबै भाषा राष्ट्रिय भाषा र सबै जाति मानव जाति तथा सवै मानिस बराबरी नीति अवलम्बन गरी भेदभाव र छुत–अछुत पूर्ण उन्मुलन एवं आन्तरिक माध्यम भाषा नेपाली भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय माध्यम भाषा अंग्रेजी भाषा तुरुन्त लागु गरिनेछ । (४२) दीर्घकालीन कुलो–नहर निर्माणसँगै तत्कालीन विद्युत् पम्पिङ–सिँचाई प्रविधिद्वारा कृषिक्रान्ति गरी सिंगो राष्ट्र हराभरा तुल्याइनेछ । विद्युत् र टेलिफोनका खम्बा तथा ढल–खानेपानी लगायत खतरनाक ग्यास पाइप र तारहरू जमिन मुनि व्यवस्थित गरिनेछ । (४३) स्वदेशी लगानी र नागरिकलाई प्राथमिकता साथै वैदेशिक कम्पनीप्रति अतिरिक्त करसहित औद्योगिक लगानी अनुमति प्रदान गरिनेछ तर विगतका दलाल पात्र “कथित राजा÷महाराजा, प्रधानमन्त्री÷मन्त्री” द्वारा एकमुष्ट वैदेशिक कम्पनीलाई बेचिएको उद्योग एवं प्राधिकरणहरू अवैधानिक घोषणा गरी अविलम्ब राष्ट्रियकरण गरिनेछ । (४४) व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति निम्ति अमुक ठालुहरूद्वारा जनता–जनार्दन आपसी युद्ध तथा विखन्डन आदि वितण्डता सिर्जना गर्ने पुरातन सूत्र “अध्यक्षीय अधिनायकवाद र आवधिक निरपेक्षवाद” समूल नष्ट गरी विज्ञानवत् “संयोजक मण्डल पद्धति र दोहोरो निर्वाचन प्रणाली” मुताबिक केवल संस्थागत “विधि–विधान” एवं अखण्ड राष्ट्रिय संविधान अपरिवर्तनीय गरिनेछ । (४५) सम्पूर्ण प्राकृतिक “स्रोत–साधन” हरूको संरक्षण गर्दै “खाद्य सिता र आर्थिक सुका” अनावश्यक खेर नफाल्न सचेतना अभियान गरिनेछ । साथै, जुनै–कुनै धार्मिक वा साँस्कृतिक जबर्जस्त खर्च र सार्वजनिक होहल्ला न्यूनीकरण गरिनेछ । (४६) सम्पूर्ण “खोला र नदी” हरू यथोचित् स्थानमा तटबन्ध निर्माण गरी भूमि संरक्षण एवं विद्युत् उत्पादनसँगै सुन्दर पर्यटन करिडोर र माछापालन तथा सहर र बस्तीहरूमा शीतलतासँगै पानी जहाज र डुंगा सञ्चालन अतिरिक्त सिँचाई अभियान युद्धस्तरमै अघि बढाइनेछ । (४७) जुनै–कुनै पात्र वा संघ÷संस्थाबाट आमबन्द या सार्वजनिक “तोड–फोड–हत्या–हिंसा” गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध गरिनेछ, तर शान्तिपूर्ण धर्ना÷जुलुस गर्दा गिरफ्तार वा सेना÷प्रहरी धरपकड चाहिँ कहीँ–कतै गरिने छैन । साथै, सार्वजनिक यातायात नियम उल्लंघन लगायत सार्वजनिक सवालमा कहीँ–कतै बाधा–व्यवधान एवं धन–जनको क्षति गरे र गराएमा मृत्युदण्डभन्दा उपल्ला सजायको व्यवस्था गरिनेछ । (४८) सम्पूर्ण आम सञ्चारले दैनिक सुरु र अन्त्यमा अनिवार्य राष्ट्रिय गान गाउनुपर्ने तथा दैनिक एक कार्यक्रममा शिक्षा वा जनचेतनामूलक प्रसारण गर्न अनिवार्य गरिनेछ । तर, समाजमा नकारात्मक असर पर्ने प्रसारण वर्जित हुनेछ । खानी हुन्, चाहे जे हुन् तर ती र त्यस्ता अशक्त पात्रहरूको अग्राधिकार जनवादी सरोकार हुन् । तसर्थ, सर्वत्र वृद्ध–वृद्धा र युवा–युवती स्वयंसेवक क्लबहरू गठन गरी क्लबलाई ज्ञान र मनोरञ्जन एवं आवश्यक सबै समानसँगै “एक अशक्त पात्र एक सेवक” नीति लागु गरिनेछ । साथै विशुद्ध “समाज–सेवा” कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन÷अनुदान प्रदान गरिनेछ । (५४) जनवादी काँग्रेस नेपाल पार्टीद्वारा कुनै पनि “हत्या, हिंसा, बन्ध, तोडफोड” आदि आतंक गरिने छैन, तर त्यस्ता उच्छृंखल गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई भने छाडिने छैन । (५५) नागरिकको “राष्ट्रिय परिचय–पत्रमा उल्लिखित अनुशासित अंक, अध्ययनको प्रमाण–पत्र र औद्योगिक विवरण, बौद्धिक पुँजी” आदि आधारमा आवश्यक लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सिफारिस एवं अनुमति प्रदान गर्नेछ । (५६) जनशक्ति दुरुपयोग र महँगो उपभोग दुवै नियन्त्रण खातिर घर–घरमा उही प्रवृत्ति अर्थात रासन र तरकारी पसल अर्थात् कोठे–नाङले खुद्रा व्यापार–व्यवसायलाई विशाल व्यवसायमा रूपान्तरण गर्ने स्वरोजगार नीति मुताबिक तुरुन्त सुलभ ऋण उपलब्ध गरिनेछ । (५७) संरक्षक अर्थात् अभिभावकविहीन नाबालक तथा असक्त र वृद्धहरूको जन्मसिद्ध मौलिक अधिकारसहित मानवीय आवश्यकता तुरुन्त पूरा गरिनेछ । साथै, सभ्य, स्वस्थ, समृद्ध र उन्नत समाज निर्माण खातिर साप्ताहिक बिदाको बिहानै टोल–छिमेक सफासुग्घर अनिवार्यसँगै पौष्टिक आहार लगायत अन्य तालिम–प्रशिक्षणहरू निःशुल्क प्रदान गरिनेछ । तर राष्ट्रिय महत्वका विशेष अवसर तथा चाडपर्व इतर अनावश्यक विदा दिइनेछैन । (५८) अनियन्त्रित सामाजिक विकृति र विसंगति नियन्त्रण गरी प्राकृतिक मानवीय आवश्यकता र स्वतन्त्रता परिपूर्ति खातिर व्यवस्थित व्यावसायिक सहवास केन्द्रहरूलाई अनुमति प्रदान गरिनेछ । साथै, उद्योग र कारखानाहरूमा सम्मानित श्रमिक तर घर र कोठामा हुने “श्रम र यौन” शोषण उन्मूलन खातिर दैनिक÷मासिक पारिश्रमिकमा अतिउच्च (४९) भन्सार, जहाज, सडक यातायात तथा हुन्डी, कार्गोमार्फत् हुने तस्करी र अन्य अनर्गल कालोबजारी नियन्त्रण खातिर विशेष निरीक्षणसँगै आधुनिक प्रविधि जडान एवं वैदेशिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पर्यटकलाई विशेष सेवा÷सुविधा तथा शान्ति÷सुरक्षा निम्ति बृहत् पर्यटन योजनासँगै सबै वर्ष पर्यटन–वर्ष घोषणा गरिनेछ । साथै साझा राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय सम्पदाको सरोकार राख्ने उद्योग र व्यापार तुरुन्त राष्ट्रियकरण र निजी वा साझेदारी नाफामूलक व्यवसायहरूमा नाफाका आधारमा ५०% भन्दा उच्च प्रगतिशील कर लगाइनेछ । (५०) मोसाक–फोन्सेका तथा ट्याक्स हेभन अर्थात पानामा–पेपर आदि करछली गरिएका सम्पत्ति एवं वैदेशिक बैंकहरूमा लुकाई राखेका अथाह पुँजी “अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा बैंक र सरकार” आपसी सहकार्यद्वारा तुरुन्त फिर्ता गरी राष्ट्रिय विकास कोष ढुकुटी निर्माण गरिनेछ । साथै, अपराधीलाई कडा कारबाही गरिनेछ । (५१) प्राकृतिक स्रोत÷साधन “जल–जमीन–जंगल–वायुमण्डल” आदि निजी “प्रतिभा र परिश्रम” का उपज न कि निःसन्देह राष्ट्रिय सवाल हुन्, साझा स्वामित्वका सवाल हुन् । निजी “प्रतिभा र परिश्रम एवं उद्योग र उपार्जन” जनताको जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार आदि पूर्ण सुरक्षित तर उपेक्षित सामाजिक र धार्मिक, नश्ल र अनुहार, भाषा र भू–भाग इत्यादि सम्पूर्ण विभेद अन्त्य गरी “मान्छे–मान्छे” बराबरी नीति कडाइका साथ लागु गरिनेछ । (५२) जवर्जस्त करनी गर्ने पातकी तथा चेली–बेटीको खरिद÷बिक्री गर्ने÷गराउने प्रमाणित दोषीलाई तुरुन्तै मृत्युदण्डभन्दा उपल्लो सजाय अन्तर्गत विशेष श्रम शिविरमा आजीवन ढल र शौचालय सफा गर्ने कडा श्रम साथै अनुमति इतर घरायसी कामदार राख्ने सामन्तीको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गरिनेछ । (५३) वृद्ध–वृद्धाहरू सर्वसम्मानित अलावा ज्ञानका भकारी पनि हुन्, त्यसैगरि सबै अपांग तथा दृष्टिविहीन समेत चिन्तन र दर्शनका ३९ ४० ४१ ४२ दर कायम गरि प्रहरीमा गोप्य जानकारीका लागि सम्पर्क केन्द्र स्थापना गरिनेछ । प्रदर्शन गर्ने÷गराउने–दुवै पक्षलाई जघन्य कारवाही गरिनेछ भने, निम्ता गरिएका आफन्त तथा मलामी चाहिँ अनिवार्य तर ऐच्छिक समवेदना÷स्मृतिसभासँगै अन्य शुभकार्यमा मितव्ययी जनवादी शैली अवलम्बन गरिनेछ । (६३) राष्ट्रिय पुँजी तथा युवा शक्ति पलायन तुल्याउने कारणसहित (जीवनदाता माता–पिताको अकल्पनीय दुःख...! शैक्षिक संघसंस्थाको अथाहा खर्च...!! तर वैरीको सेवा...!!!...!!! उपलब्धि कागजी खोष्टा...???) समाधान खातिर अभियानसँगै केही समयका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग खारेजी र अध्ययन एवं पर्यटन अनुमतिमा कडाइ साथै नागरिकलाई राहदानी बिक्री गर्ने नियतिमा विशेष कटौती गरिनेछ । (६४) सामाजिक वर्ग तथा आम मानवीयताका विशुद्ध मानवीय साझा सवाल खातिर शान्तिपूर्ण आवाज बुलन्द गर्ने दार्शनिक “संयोजक–सेवक” प्रति हार्दिक सम्मान र राज्यकै तर्फबाट उचित सेवा÷सुविधा तर जात–जाति, धर्म–संस्कृति, लिंग–भूगोल आदि सामाजिक वितन्डा तथा विखण्डनकारी भँडुवा अर्थात् “गुण्डा–नेता” जो स्वयं “अध्यक्ष–शासक” घोषणा गर्छ भने, जघन्य कारबाही गरिनेछ । (६५) आम समानता इतर अनर्गल अर्थात् फगत अग्राधिकारको माग गर्ने पात्रलाई जघन्य कारबाही र संघ÷संस्थाहरूलाई समेत प्रतिबन्ध लगाइनेछ । तर, मानवीय न्यूनतम मापदण्ड तथा पवित्र श्रमिकको कानुनसंगत सेवा÷सुविधा प्रदान नगर्ने रोजगारदाता अविलम्ब कडा सजायको भागेदार हुनेछ । (६६) रोजगार लगायत सम्पूर्ण अधिकारमा नर÷नारी बराबरी अतिरिक्त भेषभुषामा समेत एकरूपताका निम्ति झन्झटिला तथा असजिला पोसाक विस्थापन गर्ने स्वतन्त्रता तर जुनसुकै शालीन र शिष्ट पहिरनको अनुसरण गर्न प्रोत्साहन साथै सबै पोसाक सम्मानित पोसाक घोषणा गरिनेछ । (६७) जोखिमयुक्त सडक–यात्रा र विदेशी इन्धन–खर्च कमी गर्दै क्रमशः विस्थापन तर जमिनमुनि आधुनिक मेट्रो र सस्तो र सुलभ हवाई सेवा विस्तार तथा डाँडा–डाँडाका सुन्दरतादेखि हिमालको फेदीसम्म सीधा केबलकारद्वारा पर्यटक आकर्षण एवं रोप वे ढुवानी गरी उर्वर भूमि र प्रकृति संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । तर अति व्यस्त बजार र साँघुरा गल्लीहरूमा यातायातका साधनलाई प्रवेश निषेध गरी पैदल यात्री निम्ति मात्र अनुमति प्रदान गरिनेछ । साथै, जीवन बिमा जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार समान सबै नागरिक र नाबालकले समेत प्राप्त गर्नेछन् । (६८) ठूला र साना विकास–निर्माणको वर्गीकरण गरी ठूला राज्यकै तर्फबाट र साना स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि तथा जनसहभागिताबाट नै पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रणालीद्वारा व्यक्तिगत नाफा थोपर्ने र भौतिक कमजोरसँगै गुण्डागर्दी–दलाली प्रथाको अन्त्य गरी टिकाउ, आकर्षक र प्रबल भौतिक संरचना निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । (६९) विदेशी मदिरा तथा अन्य लागुपदार्थ पूर्ण नियन्त्रण गरी निश्चित क्षेत्रमा केवल स्वदेशी उत्पादनको बिक्री–वितरण गर्न र डाक्टरको सिफारिसमा “मानसिक तथा शारीरिक पीडा” द्वारा ग्रस्त नागरिकका निम्ति मात्र तोकिएको अवधिसम्म स्वदेशी “गाँजा–चरेस” आदि नशालु पदार्थ सेवन गर्न अनुमति दिइनेछ । (७०) अमुक वीरबल–मन्त्री र वर्गीय अध्यक्ष ठालुका तोक–आदेशद्वारा लगाइएका झुट्टा मुद्दा तथा फगत धरौटी र कथित न्यायमूर्ति अनि काला पोसाकधारीको दलाली चुक्ता गर्न नसकी काल–कोठरीमा कोचिएका बिचरा “ज्यामी–भरिया एवं गरिब–निमुखा” हरूको निष्पक्ष छानबिन गरी (लागुऔषध, हतियार आदि झुट्टा आरोपी प्रथा उन्मूलन) क्षतिपूर्तिसहित आममाफी तर ती र त्यस्ता प्रमाणित दुष्ट पीडकलाई सर्वस्वहरणसहित आजीवन श्रमशिविरमा राखिनेछ । (७१) सशस्त्र हतियारधारी पात्र र समूहप्रति आक्रमण एवं प्रत्याक्रमण स्वाभाविक हुनेछ तर निशस्त्र जनताप्रति यदि गोली वा अन्य कुनै हतियार प्रहार गरी मानव हत्या तथा दुःख र यातना दिए वा दिलाएमा विशेष क्षतिपूर्तिसहित “आदेश दिने र प्रहार गर्ने” दुवै सेना र प्रहरीलाई नीच श्रम शिविरमा कोचिने छ । साथै, सैनिक र प्रहरी व्यारेकभित्र चेन अफ कमाण्डको नाममा सिपाही÷जवानप्रति हुने ज्यादती तथा अपारदर्शी गतिविधिको अनुगमन एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनेछ । (७२) आणविक बम वा क्षेप्यास्त्र तथा रोबोट या ड्रोन आदि आक्रामक एवं जीवन र जगत्प्रति हानिकारक ज्यादती अविलम्ब बन्द गरी सिर्जनशील कार्यमा संस्थागत रूपमा वैज्ञानिक परीक्षण र प्रयोग गर्न पाउने अनुमति केवल राज्यसत्ताका संघ–संस्थाहरूलाई मात्र प्रदान गरिनेछ । (७३) यमराजको घर बराबर पौराणिक प्रहरी हिरासत तथा पागलखाना बराबर कारागारमा व्यापक सुधार साथै शासक ठान्ने पुलिसको व्यवहारमा आमुल परिवर्तन निम्ति जनताको सेवक अतिरिक्त राष्ट्रको नोकर तर मालिक मन्त्री अलावा जनता जनार्दन... क्रमशः सशस्त्र गोपनीयता पारदर्शी गर्दै पुलिस र नागरिक “शासक र शासित” न कि अपराध विरुद्धको सहयात्री भएको हुँदा, पीडितको सेवा खातिर विशेष तालिम–प्रशिक्षण एवं सचेतना अभियानसँगै “सेवाग्राही जनार्दन र सेवक प्रहरीजन” आपसी हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । (७४) जनप्रतिनिधिमूलक राज्य व्यवस्थामा आम मानवीयताको अचुक अस्त्र नै शाश्वत सार्वभौमिकता हो । उक्त सार्वभौम सूत्र मुताबिक सम्पूर्ण वर्गीय संघ÷संगठन पूर्ण सार्वभौम तुल्याई वर्गीय सत्ता क्रमशः सिंगो राज्य सत्तामा अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी र आतंकवादी गतिविधिदेखि सम्पूर्ण अवसरवादी संरचना भताभुंग बनाइनेछ र यत्र–तत्र सर्वत्र शाश्वत सार्वभौम मार्ग प्रशस्त गरी÷गराई विज्ञानवत “संयोजक मण्डल पद्धति र दोहोरो निर्वाचन प्रणाली” स्थापित (५९) चलचित्र, नाटक, संवाद, वादविवाद आदि आम सञ्चार र दार्शनिक सन्देशहरूका सकारात्मक सामग्री मात्र प्रसारण गर्न अनुमति दिइनेछ । तर भ्रमक तथा अतिरञ्जित शब्द, बम–बारुदका आतंक एवं खर्चिला तौरतरिका वर्जित गरिनेछ । (६०) भौतिक या बौद्धिक सबै श्रमिकहरूको आर्थिक हैसियत बराबरी खातिर अमुक पात्रको सेवाइतर राज्यको काम र काम अनुसार अति उच्च दाम निम्ति प्रोत्साहन गरिनेछ । (६१) ८० वर्ष उमेरपश्चात् मात्र नागरिकले स्वयं कष्टकर जीवन अनुभूत गरी देहत्यागको स्वैच्छिक माग गरेमा चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र सो अधिकार प्रदान गरिनेछ । (६२) धर्म परिवर्तन गर्न प्रलोभन वा धर्मको नाममा आन्दोलन या खर्चिला सभा÷सम्मेलन एवं आम सञ्चारमा प्रायोजन आदि धार्मिक राजनीति बन्द गरी “सर्वधर्म समभाव तथा धार्मिक स्वतन्त्रता र निजी आस्था व्यक्तिको नितान्त मौलिक अधिकार” सहित “हिन्दू राष्ट्र नेपाल” कायमै राखिनेछ (सबै धर्मावलम्बीहरूप्रति सहिष्णु, सदभाव, सदाचार एवं उच्च नैतिक मूल्य र मान्यता तथा असीम ज्ञानको भण्डार अतिरिक्त राष्ट्रिय जनसंख्याको समेत झन्डै शतप्रतिशत अभिमत र विश्व सम्पदासूचीमा एक मात्र हिन्दू राष्ट्र भएको हुनाले) । अपितु, समूहगत होहल्ला र भीडभाडकर्ता अमुक धार्मिक नेता या अमुक महाराजाहरूद्वारा शासकीय अभीष्ट पालेर आम वितण्डा अर्थात धार्मिक युद्ध सिर्जना गरेमा वा कथित दैवी अवतारी घोषणा गरी नागरिकलाई पाउ पर्न लगाएमा समेत निजलाई महाअपराधी घोषणा गरी सर्वस्वहरणसहित मृत्युदण्डभन्दा उपल्ला सजाय दिइनेछ । भौतिक प्रकृति तथा जीवित मानव सेवा नै मानव धर्म अलावा वाहियात पीडादायी एवं फगत तिकडमबाजी गरी खर्चिला किरिया÷कर्मकाण्ड र कथित धार्मिक पुराण÷पण्डित्याइँ आदि पाखण्ड ४३ ४४ ४५ ४६ गरिनेछ । यसरी वर्गीय अध्यक्ष ठालुको “ह्विप र हुकुम” अन्त्य गरी स्थानीय तह र तप्का क्रमशः केन्द्रसम्म संयोजकीय सार्वभौम प्रक्रिया अनिवार्य गरी प्रत्यक्ष लोकतन्त्र स्थापित गरिनेछ । (७५) सिंगो राष्ट्र, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार र पूर्व निर्धारित तिथिमितिमा आवधिक निर्वाचन आदि अपरिवर्तनीय विधा तर दैनिक नियमित अनिवार्य उपस्थित “जिउँदो–ज्वलन्त” तथा सार्वभौम एवं सर्वोच्च “लोकसभा–मण्डल” को संस्थागत प्रक्रियाद्वारा राज्यका “नियम र कानुन” हरू परिवर्तन भइरहन सक्ने हुँदा, राज्यकै तर्फबाट निःशुल्क वितरित सञ्चार अर्थात् मोबाइलको सिमकार्डमार्फत् सुसूचित गरिनेछ । “खर्चिला तथा आतंक” सिर्जना गर्ने कथित अधिवेशन, महाधिवेशन लगायत आम निर्वाचन समेत शान्तिपूर्ण एवं मितव्ययी अतिरिक्त पूर्ण पारदर्शी खातिर इ–भोटिङ र टेलिफोन भोटिङ गर्ने वैज्ञानिक प्रविधि जडान गरिनेछ । साथै, संस्थागत जनअभिमत निरन्तर लिने र लोकसभा मण्डलसमक्ष प्रस्तावित सबै नागरिक अभिमत समेत विधान मस्यौदाको रूपमा ग्रहण गरिनेछ । (७६) विश्वव्यापी राष्ट्रवादी नीति मुताबिक राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति नभएका प्राकृतिक “स्रोत–साधन एवं उद्योग–उपार्जन” आदि निर्यात प्रतिबन्धसँगै राष्ट्रिय हित प्रतिकूल “सन्धि–सम्झौता” खारेजी गर्न “जनता–जनार्दन” पूर्ण सार्वभौम हुन्छन् र सार्वभौम सिद्धान्त मुताबिक “जीवन्त–जनमत” खातिर आधुनिक “वैज्ञानिक–प्रविधि” तथा “मोबाइल–सञ्चार” मार्फत् प्रमाणित “जनमत संग्रह” द्वारा “दलाल–ठालु” का एकल स्वेच्छिकतामा गरिएका सबै राष्ट्रघाती सन्धिहरू अविलम्ब रद्द गरिनेछ । (७७) “वर्गीय र राज्य” सत्ता अलावा सवै सार्वजनिक संघ÷संस्थाका नीति–नियम निर्माणदेखि कार्य सञ्चालनमा समेत “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक “स्वशासित संयोजकीय संस्था” मातहत केवल विधिवत् रूपमा सम्पादन गरिनेछ । (७८) राष्ट्रिय राज्यका सार्वजनिक सवालमा आम सुझाव संकलन गरी संस्थागत अनुमोदन निम्ति केन्द्रीय “प्रतिनिधि–परिषद्” द्वारा पारितपश्चात् आमसमर्पण गरिनेछ तर सबै बुँदाहरू केन्द्रीय “प्रतिनिधि–मण्डल” द्वारा पारितपश्चात् मात्र कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै, सर्वोच्च “लोकसभा–मण्डल” को केवल संस्थागत प्रक्रियाभन्दा माथि अन्तिम निर्णयकर्ता जनता–जनार्दन भएको हुँदा, राष्ट्रिय जघन्य मुद्दादेखि संकटकालीन सबै फैसला जनमत संग्रहबाट चुस्त–दुरुस्त एवं पारदर्शी गर्ने वैज्ञानिक व्यवस्था गरिनेछ, सोही जनअभिमत नै अन्तिम निर्णय हुनेछ । (७९) साधारणतः दैनिक र नियमित कार्यसम्पादन गर्दा, “आयोग, अख्तियार, अनुसन्धान, अदालत र सरकार” आदि राज्यसत्ताका सबै प्रमुख निकायहरूले “स्वशासित संयोजकीय स्वायत्तता” प्राप्त गर्नेछन्, तर अन्ततः सबै विभागीय प्रमुख लगायत “प्रहरी प्रमुख, सेना प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुख” र सम्पूर्ण संघ–संस्थाहरू सर्वोच्च एवं पूर्ण सार्वभौम “लोकसभा–मण्डल” द्वारा नियन्त्रित तथा निर्देशित हुनेछन् । (८०) खेल जगत्को सर्वांगीण विकास खातिर सम्पूर्ण सामग्री र आधुनिक मैदान एवं विशेष तालिम–प्रशिक्षण लगायत उच्च भत्ता–सुविधा प्रदान गरिनेछ । (८१) खाद्य पदार्थहरुमा प्रशस्त पौष्टिक मात्रा तथा उल्लिखित मात्रामा यथार्थता एवं नियमित बजार अनुगमनमा निरन्तरता दिइनेछ । (८२) “भूमि र भवन” मूलतः अनुत्पादक दलालीकरण गर्ने परम्परागत प्रचलनमा निहित अर्थतन्त्र समूल नष्ट खातीर हावापानी, माटो तथा अन्य भौगोलिक अध्ययन अनुसन्धान गरी आवास, उद्योग, कृषि आदि प्रयोजन हेरी आवधिक अनुमतिसँगै वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनेछ । (८३) नागरिकको काम, कर्तव्य र अधिकार सहित स्वअधिकार एवं पराधिकारको सम्मानखातिर नैतिक शिक्षा प्रत्येक पाठ्यक्रममा अनिवार्य गरिनेछ । (८४) प्राङ्गरिक कृषि उत्पादन प्रणालीमा प्राथमिकता तर रसायनिक मल प्रयोगमा न्यूनता निम्ति अतिरिक्त कर क्रमशः रसायनिक मल प्रयोग गरिएको खाद्य पदार्थ माथि प्रतिबन्ध लगाइनेछ । साथै, आयुर्वेदिक चिकित्सालाई प्रोत्साहन दिइनेछ । (८५) सौर्य उर्जाको अध्ययन, वायु उर्जा, विभिन्न रासायनिक एवं प्राकृतिक तथा खनिज उत्खनन्, वैज्ञानिक परीक्षण आदि केन्द्रहरुको स्थापनासँगै वैज्ञानिक पात्र र प्रविधि आयात तथा त्यसको निम्ति वृहत राष्ट्रिय विकास ढुकुटी निर्माण गरिनेछ । (८६) राष्ट्रको साझा संघ÷संस्थाहरुको संरक्षण एवं राष्ट्रिय भक्तिभावको प्रबद्र्धन तथा वैदेशिक नियोग साथै स्वदेशमा रहेका विदेशी कुटनितीज्ञहरुको गतिविधिमा विशेष अनुगमन÷निरीक्षण गरिनेछ । (८७) जनप्रतिनिधि परिषद्को सार्वभौम प्रक्रियाद्वारा क्रमिक केन्द्रसम्म प्रस्तावित थप मस्यौदाहरु केन्द्रीय प्रतिनिधि परिषद्द्वारा पारित पश्चात कार्यक्रमिक घोषणापत्रमा उल्लेख गरिदै लगिनेछ । साथै, थपघट समेत गर्न सकिनेछ । (८८) राज्यद्वारा आवधिक अनुमति इतर जुनै कुनै संघसंस्था वा अमूक पात्रलाई पुनः प्राधिकार प्रत्यायोजन गरि÷गराइ “भूमि र भवन” भोग चलन गर्न र गराउन वा भाडा असुल्न अनुमति दिइनेछैन । (८९) जनवादी कार्यक्रम कार्यन्वयन निम्ति सर्वप्रथम आम आह्वान गरी “भूमि र भवन” राष्ट्रियकरण खातिर अमुक पात्रलाई “कुत, अधिया, ठेक्का... भाडा” नबुझ्न÷नबुझाउन अपिल गरिनेछ । (९०) जनवादी शासन स्थापना निम्ति सर्वप्रथम हर स्थानीय तह र तप्का क्रमशः केन्द्रसम्म “वर्गीय तथा राज्य” सत्तामा संस्थागत सार्वभौम प्रक्रियाइतर अमुक अध्यक्ष पात्रको फगत तोक, आदेश, हुकुम, हस्ताक्षर नमान्न आम आह्वान एवं अपिल गरिनेछ । साथै, अटेरी गर्ने “अध्यक्ष–शासक” लाई भौतिक कारवाही गर्न थालिनेछ । (९१) जुनै कुनै अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिइनेछैन । तर गुण र दोषको आधारमा १००% सिमाङ्कको ५०%ं र ५०% – गणना गर्दै आम माफीको व्यवस्था समेत गरिनेछ । सो अधिकार सर्वोच्च लोकसभालाई मात्र हुनेछ । (९२) स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा खातिर विगतमा भएगरेका अन्याय र अत्याचारको निष्पक्ष छानवीन गरी “राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक, संस्कृति... लैङ्गिक” आदि सवालमा यथोचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनेछ । सिफारिस गरिएका विभागीय मस्यौदाको अन्तिम छिनोफानो समेत सर्वोच्च लोकसभा मण्डलले गर्नेछ । (९३) समृद्ध, शान्त तथा सभ्य समाज निर्माण खातिर आम सुझाव संकलन गरी सर्वोच्च एवं पूर्ण सार्वभौम लोकसभा मण्डलद्वारा अविलम्ब अनुमोदन गरिगराइ सिघ्रातिशिघ्र कार्यान्वयन गरिनेछ । (९४) “निजी, सरकारी र साझेदारी” नीति अवलम्बन गरी सिघ्र आर्थिक समृद्धिको निम्ति मार्ग प्रशस्त गरिनेछ । (९५) देश÷विदेशभरि छरिएका तथा रोजगारीका समस्याले भौतारिएका सबै नेपाली नागरिकलाई स्वशासन तथा स्वायत्तताको मौलिक सूत्रमा एकताबद्ध हुन अपिल गर्दै, लगातार पाँच वर्षसम्म विदेशीएका वा वैदेशिक रोजगारमा या वैदेशिक सेना÷प्रहरीमा रही लगातार पाँच वर्ष राष्ट्र सेवा नगरेका नागरिकको नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्ध गरिनेछ । सो अवधि जनवादी सत्ता प्राप्त पश्चात गणना गरिनेछ । (९६) कर्मचारी तन्त्रमा रहेको व्यापक भ्रष्ट तथा शासकीय दम्भ उन्मूलन निम्ति विशेष तालिम प्रशिक्षण एवं चुस्त, दुरुस्त तथा पारदर्शी खातिर संस्थागत “पद्धति र प्रणाली” सहित मानवीय श्रमशक्तिमा व्यापक कटौती गर्दै, अत्याधुनिक अटो प्रविधि जडान गरिनेछ । साथै, निजमती, कर्मचारी, सेना, प्रहरी तथा शिक्षक÷प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर लगायत सबै राष्ट्रसेवकहरुलाई लोकसेवा आयोगको एकद्वार प्रणाली अन्र्तगत एकरुपता एवं कार्यदक्षतामा प्राथमिकतासँगै

पुनश्चः अपवादका निरंकुशता तथा बेलाबखतका अधिनायकीकता

इतर विश्व ब्रह्माण्डभरिका समग्र राजनीतिशास्त्रकै उद्गमस्थल केवल साम्यवादी विरासत नै हो । राजनीतिको सैद्धान्तिक आलोकमा प्रतिविम्बित सांगठनिक मेरुदण्डमा प्राण सार्वभौम प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ । जनप्रतिनिधिमुलक राज्य व्यवस्थामा मात्र अभ्यस्त सापेक्ष संस्थागत पक्षधरता अन्ततः अमूक पात्र विपरीत आमसमर्पित विधिवत् निरपेक्षता नै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । विधिवत् अधिनायकीकता अर्थात साझा संयोजकीय संस्था तथा वर्गीय पक्षधरता आपसी जीवन्त अन्तर संघर्षद्वारा (लोकतान्त्रिक प्रक्रिया) प्राप्त समानान्तर सार्वभौमिकताले मात्र आम मानवियताको अंक निर्धारण गर्छ । तसर्थ, समाजवादी मूल्य र मान्यता तथा न्यूनतम बाध्यकारी आचारसंहिताका विज्ञानवत् सूत्र अवलम्बन नगरिंदा राजनीतिक क्षेत्रमै मात्र उग्र व्यस्तताबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता र समाजका विविध विधागत विद्वान–विदुषीसँगै बलवान प्रखर पाखुरी अतिरिक्त सञ्चारका सारथी, जो जलनफलन दीपज्योति आदि÷इत्यादि, ती अनगिन्ती पाना–पत्रकार तथा ध्वनि–अनुहार लगायत साझा शान्ति, समृद्धि, अग्रगमन एवं तमाम् प्रगतिपथका सर्वोच्च सगरमाथाहरू टुलुटुलु मूकदर्शक बन्न विवश छन् ।

सिङ्गो सृष्टिलाई सृजनाले सिँगार्दै कल्पनाका स्वर्गहरू छरपष्ट

पार्ने अहम् अभिलाषा सिद्धिका महान विधा, त्यो लोकतान्त्रिक साझा मार्ग, साँच्चै पवित्र अझै ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिका साधनबाट सिद्ध गर्नु सर्वसाधकहरूका अपरिहार्यता बनेको छ; आधुनिक राजनीतिशास्त्र । मृत्युमाथिकै विजय यात्रा मनाउँदै सन्निबद्ध जीवन र जगतलाई अनन्तता प्रदत्त खुला आकाश र पातालको जन्म कुण्डलीदेखि मानव अन्तर्मन छिचोल्दै, समानतावादी श्री विज्ञान र प्रविधिले बडेमानका विमान उडायो, लमतन्न छुकछुके गुडायो, ग्रह उपग्रहहरूमा पनि धुमधाम मच्चायो, आधुनिक विज्ञानले विज्ञानसंगत चमत्कारी “पद्धति र प्रणालीवत्” लाखौंलाख मानव उपयोगी प्रकृयाहरू प्रमाणित ग¥यो । तर राजनीतिशास्त्रलाई शास्त्रसंगत “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक प्रकृयागत अर्थात् विज्ञानसंगत व्याख्या अलावा आद्योपान्त मुर्कट्टा द्वन्द्व एवं रीत विश्वयुद्धसम्मका हृदय विदारक क्रुर अभ्यास किन गरायो ?

समस्त राजनीतिशास्त्रका अवैज्ञानिकता केवल राजनीतिक विज्ञानकै

दुर्वलता कि मुठ्ठीभर व्यक्तिका नीच अभीष्ट ? जसका उपज गतानुगत अनगिन्ती विकृति र विसंगतिद्वारा दूरदराजका गाउँ र बेँसीदेखि मूलसडकका जनता आपसी अनाहक द्वन्द्व–फाटो अलावा हत्या, हिंसासम्मका कारक तत्व जो व्यक्तिवादी वितण्डाले सृजित आतंकका ज्यादतीको अचुक औषधि निम्ति अनवरत प्रतीक्षारत भोका–नाङ्गा तथा निहत्था जनता र समग्र मानवीयताका पक्षपाती “विद्वान एवं विदुषी” प्रति पक्कै पनि आज भयङ्कर चुनौती तेर्सिएको छ ।

यस शताब्दीको जनप्रतिनिधिमुलक राज्यव्यवस्थामा २–४ व्यक्तिकै

बखान वा दैनिक जीवनयापनका आख्यान विपरीत लोकतान्त्रिक साम्यवादी विधि–विधानलाई विज्ञानसंगत अकाट्य तथ्यहरू प्रमाणित गरी करोडौं पवित्र आत्महरूका साधुवाद र आभारबाट स्वयं हर्षविभोर हुन आग्रह गर्दा पक्कै अतिशयोक्ति नहोला ! राज्य सञ्चालनको “राजा–नीति” निर्माण गर्नु सबैको साझा अस्तित्व र अपनत्वको सवाल नै हो, फेरि राजनीतिशास्त्र आफैमा एक विज्ञानकै जेठो सन्तति पनि हुँदै हो । प्रश्नहरूको लर्को आम प्रबुद्धवर्गप्रति नै सोझिएका छन् ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनसर्वोच्चता आदि÷इत्यादि, सम्पूर्ण

जनवर्गीय संघ÷सांगठनिक सत्तादेखि सिंगो राज्यसत्ता कदापि व्यक्तिका निजी पेवा हुन सक्तैनन् । त्यसैगरी, “वर्गीय अलावा तमाम–आम जनार्दनका सार्वभौमिकता तथा सिंगो मानवीयता” पनि गतानुगत ती नै अभिजात ठूला–ठालुका आपसी द्वन्द्व वा कथित सहमति वा विमतिका आतंक वा जनप्रतिनिधिहरु आपसी सौदाबाजीका वितण्डा, अतिरिक्त व्यक्तिगत विजय यात्रालाई न त लोकतन्त्र भन्न सकिन्छ, या त विधि मान्न सकिन्छ । अर्थात, लोकतन्त्र न केवल ओंठे आदर्श हो, न त गतानुगत जडसूत्र । विज्ञानसंगत लोकतान्त्रिक दायरामा “लोकतन्त्रवादी मूल्य र मान्यता तथा लोकन्त्रवादी बाध्यकारी न्यूनतम आचारसंहिता” सहित प्रत्येक व्यक्ति संस्थागत सार्वभौम प्रकृयाका एक अभिन्न तत्व मात्र हो । लोकतान्त्रिक मानवजाति न त शासक र शासितमा विभाजित हुन्छन्, या त नवशासकमै रुपान्तरित । विधिवत् “पद्धति र प्रणाली” (क्थकतझ) मात्र स्वीकारिन्छन्, तर पौराणिक पूरक “मुखिया... जिम्मावाल” आदि, एकल हालीमुहाली उद्यत घन्टाउकेहरू (ऋजष्भातबष्ल) दुत्कारिन्छन् । सारतः “व्यक्ति वा व्यष्टि (विचार तत्व) र संस्था वा समष्टि (सामूहिक अपनत्व) आपसी” जीवन्त अन्तद्र्वन्द्वबाट समाजवादी दर्शनको जन्म हुन्छ । संस्थागत एकरुपताले मात्र वर्गविहीनताका न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण हुन्छ । व्यष्टिगत पक्षधरता तथा समष्टिगत सर्वसमावेशिताका संयोजकीय स्वायत्तता अर्थात संस्थागत एकरुपताको बाध्यताले मात्र लोकतान्त्रिक साम्यवादी मार्गको जन्म हुन्छ । प्रथमतः सापेक्ष संस्थागत (वर्गीय पक्षधरता) पारदर्शीता क्रमशः निरपेक्ष (अधिनायकी विधा) उन्मुख यथार्थवादी साझा मार्ग (समष्टिगत संयोजकीय संस्था) मात्र आधुनिक लोकतन्त्र हुन्छ । तसर्थ, व्यक्तिपरस्त बहुलवाद र व्यक्ति अधिनायकी साम्यवाद दुवै भ्रामक खेती हो, भने विधि अधिनायकी “पद्धति र प्रणाली” (लोकतान्त्रिक साम्यवाद) मात्र आम जनार्दनका साझा सम्पत्ति हो ।

दर्शनशास्त्रको मुहान “अध्यात्मवाद र भौतिकवाद” का शाखा

सन्तति क्रमशः प्रकृतिवाद, आदर्शवाद र प्रयोजनवादको समष्टिगत सार जो शाश्वत “यथार्थवाद” इतर व्यष्टिगत (ब्गतय(अचबअथ) सापेक्षवाद, प्रत्यक्षतः निरंकुशता वा दलीय केन्द्रीयता या परोक्षतः दलीय भागवण्डा, सबै व्यक्तिपरस्त परिपाटी अन्ततः समाजवादी सामूहिकताका जनवादी लोकतन्त्र (ल्भध(मझयअचबअथ) विपरीत केवल व्यक्ति केन्द्रित बकवास मात्र हो । शान्ति, समृद्धि, स्वतन्त्रता, सच्चा जनसर्वोच्चता तथा समग्र प्रगति न त कुनै अमूक व्यक्तिले दिएर दिइन्छ, या त दिन्छन् नै । न त व्यक्तिनिष्ठ नीच निरीहताबाट अब कोही वशीभूत हुन्छ । राज्यका साझा “ढुकुटी र विधि” मनमर्जी “हसुर्ने र बाँड्ने” कुनै अमूक पात्रसँग “आशा र भरोसा” गर्दै, निःस्वार्थ कर्म गरियोस् भन्ने अपेक्षाहरू चाहे “अध्यात्मवाद या भौतिकवाद”, दुवै आदर्श विपरीत विचरा विवेकी बबुरा हुन् । तथापि, राज्यका साझा “स्रोत–साधन एवं विधि–विधान” माथि व्यक्तिगत ज्यादतीका ज्वलन्त प्रमाणहरू इत्यादि÷इत्यादि, प्रत्यक्षतः (सेना, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय र सरकार–प्रमुख पा“च व्यक्ति) सत्ताकै कब्जा नै मात्र (व्यक्तिगत तोक–आदेश–हुकुम–हस्ताक्षर) आ–आफ्ना अहम् अभीष्ट ठान्ने (स्वघोषित माननीय... सम्माननीय) व्यक्तिपरस्त परिपाटीमा ठालुवादी स्वेच्छिकता जगजाहेर छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, सन्धि–सम्झौता, सरुवा–बढुवा, शान्ति–सुरक्षा, ४९ ५० ४७ ४८ मूल संविधानको मर्म र भावना मुताबिक कानुन तथा निर्देशिका÷नियमावली समेत सर्वोच्च लोकसभा मण्डलद्वारा अनुमोदित पश्चात मात्र कार्यान्वयन गरिनेछ । (९७) राष्ट्रिय ध्वजा बाहक हवाइजहाज तथा सडक यातायात लगायत प्रत्येक घर÷पसलहरुमा राष्ट्रिय झण्डा स्पष्ट देख्नेगरी राख्न अनिवार्य गरिनेछ । (९८) सीमित तलब÷भत्ता अलावा संसद् विकास कोष वा सभासद्को व्यक्तिगत आदेश÷तोक कुनै पनि सेना÷प्रहरी या राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले मान्न बाध्य हुनेछैनन् । तर सो कार्य गरे÷गराएमा जघन्य कारवाही गरिनेछ । साथै, राज्यसत्तामा कार्यरत प्रत्येक तह र तप्काका प्रतिनिधि मण्डलका पात्रहरुलाई न्यूनतम सेवा÷सुविधा प्रदान गरिनेछ । (९९) वैधानिक प्रक्रिया पुरा नगरी सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा कथित मन्त्रीको मनखुशीमा वितरण गरिएको अंग्रीकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र विशेष छानविन गरी, दोषीलाई जघन्य कारवाही सहित नागरिकताको प्रमाणपत्र खारेजी गरिनेछ । (१००) सम्पूर्ण मठ मन्दिरहरुमा पशुपन्छीको बलिप्रथा पूर्ण प्रतिबन्ध गरिनेछ । (१०१) जनवादी कार्यक्रमिक १०० प्रतिबद्धता १००% पूरा गरिनेछ । विविध आयोग–वैदेशिक नियोग, रोजगार, न्याय... एवं रीत संवैधानिक परिषद् लगायत, जनतन्त्र र आम जनजीविकाको सबै सार्वजनिक सवालहरू, सीमित व्यक्तिको पेवा बनेको छ । विविध समय कालखण्डमा अनेकन् मूर्दाशान्ति, अधिक्रान्ति, क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका दर्दनाक ज्वालाहरू सृजनाकर्ता मुठ्ठीभर पुरातनपन्थी, शासकी चिन्तनद्वारा नै सर्वथा सिङ्गो सत्ताको “गठन या विघटन”... तर सदा आम जनार्दनका सार्वभौम लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध...! के कारण ? राज्यका साझा “स्रोत–साधन र विधि–विधान” व्यक्तिले वितरण...! के कारण ? एक अमूक व्यक्तिका नियुक्ति वा बर्खास्तीमा, आम सर्वसाधारणलाई सर्वदा सास्ती ! के कारण ? नं. (क) मुताबिकः– पारिवारिक स्वेच्छाचारी कथित राजा–रजौटा वा महाराजाका हुकुमी अनुसरणका ह्वीपद्वारा, दलीय केन्द्रीयता अर्थात कथित बादशाह, जो एकल हालीमुहाली उद्धत (ब्गतय–अचबअथ) व्यक्तिवादमाथि जलपी भ्रामक आवरणहरू क्रमशः फगत “गणपति वा अध्यक्ष” का अधिनायकीकता नै समाजवादी सामूहिकताको प्रमुख बाधक तत्व हो । वर्गीय अतिरिक्त राष्ट्रिय सरोकारका साझा सवालहरू सबै घुमाउरा चतुर शैलीद्वारा निजी मामला तुल्याइ, विधि र प्रक्रियाहरू पनि सीमित व्यक्तिकै पेवा बनेको सर्वविदितै छ । त्यही व्यक्ति परस्त परिपाटी, जो पुरातनकै गर्भबाट नै गणतन्त्रको जन्म त हुन्छ, तर गणतन्त्र पुनश्चः कथित गणपतिका दीक्षित अहम्ताबाट निर्मित सांगठनिक संरचना उपज (व्यक्तिगत “तोक, आदेश, हुकुम, हस्ताक्षर”) ह्वीपमै सीमित गतानुगत अभ्यास हुन्छन् । नं. (ख) मुताबिकः– एकल हालीमुहालीको बाध्यात्मक वैकल्पिक मार्गचित्र प्रत्यक्षतः तथाकथित मनोनयन, अधिवेशन, महाधिवेशन वा आमनिर्वाचनका (म्झय(अचबअथ) आवधिक प्रपञ्च रचिन्छ । अन्ततः एकल मनोमालिन्यताको अन्तिम अस्त्र भागबण्डामै सीमित नीच धन्दा, बडो विचित्रको देखावटी “कानुनी प्रक्रिया” तथापि परोक्षतः पुरानो “निरंकुशता वा अधिनायकीकता” कै अनुसरण हुन्छन् । आवधिक “व्यक्ति–व्यक्ति” मै समर्पित विधि–विधान (म्भमष्अबतभम भिनष्कबितष्यल) नै खास समाजवादी सामूहिकताको दोस्रो बाधक तत्व हो । औधि उत्कृष्ट विधि–विधान वा नीति निर्माण भए तापनि संस्थागत प्रक्रिया इतर कार्यान्वयनमा व्यक्तिकै मनमर्जीले गर्दा, पौराणिक किंवदन्ती चरितार्थ हुँदैछन् ... कानुन दैवले जानुन् !

उपरोक्त दुवै ठालुवादी परिपाटी (इष्निबचअजथ) केवल पुरातन

सर्वसत्तावादी जड सूत्र सर्वविदितै छ । दुवैभित्र बडो जकडिएर “निरंकुशता वा अधिनायकीकता” को अहम् अंश लुकेको हुन्छ । नं (क) मुताबिक अनन्तता (क्ष्लाष्लष्तथ) र नं. (ख) मुताबिक आवधिक (एभचष्यमष्अब)ि शासकि अभीष्ट खातिर एकल हालीमुहालीकै रणनीति अन्तर्गत सिङ्गो राज्यसत्तादेखि सम्पूर्ण जनवर्गीय संघ÷सांगठनिक सत्तासम्म व्यक्तिकै “आय–आर्जन वा पैतृक धन सीमित” तुल्याउने षड्यन्त्रका निरन्तरता कायम रहन्छ । सीमितका निजी स्वार्थ सिद्धिमा विगतको ज्यादतीलाई वर्तमानका छिनाझपटीले ढाकछोप गर्दै, आगत अझै अशान्तिका कुटिलताकै कुसंस्कारबाट विक्षिप्त समाजवादी (सिद्धान्त) कोमल मनमुटुहरू छिया–छिया तथा अङ्गप्रत्यङ्ग (संगठन) हरू समेत भताभुङ्ग पार्ने, कठोर दुष्टता (ठालुवादी चरित्र) लाई चेतनशील पुकारभन्दा अचेत मुर्कट्टा एवं नीच धुन्धुकारी उपाधि पो उचित होला कि ... ?

“स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र न्याय” मात्र चुस्त, दुरुस्त एवं पूर्ण

निःशुल्क निम्ति न्यूनतम रकम खर्चिदैमा स्वस्थ मानवीय प्रतिस्पर्धाले सुमङ्गल समाजवाद प्रवर्धन हुन सक्छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय पूँजीलाई जीवन्त तुल्याई बसीखाने वर्ग निरुत्साहित तर गरीखाने वर्ग उत्साहित क्रमशः बसीखाने वर्ग समेत गरीखानेमा नै रुपान्तरित हुने सूत्र; सर्वप्रथम श्रमको अति उच्च मूल्याङ्कनसँगै प्रगतिशील कर (प्रतिफल) द्वारा समान अवसर (राष्ट्र विकास) प्रदानबाट मात्र शीघ्रातिशीघ्र मानवीय मार्गचित्र कोर्न सकिन्छ । एकाङ्गी दमनकारी नीच नीति उपज, सुरक्षाका बहानाबाजीबाट निरन्तर अर्बौ–खर्बौ धनराशि खर्चिंदा स्वभावतः अभाव र तनावले सृजित “हत्या, हिंसा, द्वन्द्व र आतंक” कारक “व्यक्तिपरस्त व्यावसायिक प्रा.लि.” द्वारा, सदा–सर्वदा करोडौं मानवीयताप्रतिकै धावा, दुःखद् तर कटु यथार्थ हो । त्यही व्यक्तिवादको गर्भबाट (कथित गणपति या अध्यक्ष) जबरजस्त रुपमा केवल “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक मात्र लोकतान्त्रिक साम्यवादको प्रादुर्भाव हुन्छ । तसर्थ, “अध्यक्षात्मक अधिनायकवाद (एचभकष्मभलतब िम्ष्अतबतयच) र आवधिक निरपेक्षवाद (एभचष्यमष्अब िीभनष्कबितयच)” को शीघ्र अन्त्येष्टि नै जनवादी (ल्भध म्झयअचबअथ) सर्त हुन आउँछ ।

जनप्रतिनिधिमूलक राज्य व्यवस्थामा, जननिर्वाचित एक अमूक

पात्र स्वयम्सेवक मात्र बन्न सक्छन्, तर स्वयंसिद्ध शासक होइनन् । नीति वा विधि निर्माण निम्ति केवल साधन हुन्, राष्ट्रका साझा नोकर हुन् । राजनीतिशास्त्र प्रथमतः वर्गीय पक्षधरता तथापि अन्ततः आम समर्पणकै सार्वजनिक विधा हो । मुख्य सवाल, लोकतान्त्रिक सार्वभौमिकता (सम्पूर्ण जनवर्गीय संघ÷सांगठनिक सत्ता र सिंगो राज्यसत्ता) को नै हो । व्यष्टिगत सापेक्षतः मानव सभ्यताका वस्तुपरकताले सिर्जित “वर्गीय आबद्धता र राष्ट्रिय जनता” दुवै सत्तामा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद उद्यत विधा मात्र बनेको छ, समग्र राजनीतिशास्त्र । अपितु समष्टिगत सारतः ज्ञान, विज्ञान, प्रकृति, इश्वर अलावा समग्र “जीवन र जगत” का “भौतिक एवं आध्यात्मिक” यथार्थ “चिन्तन तथा विश्लेषण” का सार संश्लेषणको सिङ्गो स्वरुप (कम्युन) हो, साम्यवादी दर्शन । सवाल खास, हर स्थानीय तह र तप्कामा संस्थागत स्वायत्तता (पूर्ण समानुपातिक–संयोजकीय संस्था) क्रमशः “केन्द्रीय प्रतिनिधि परिषद्” एवं रीत शाश्वत सार्वभौमिकता प्रतीक “संयोजकीय संसद मण्डल” आपसी जीवन्त अन्तद्र्वन्द्वका प्रक्रियागत पारदर्शीता हो, जनवादी लोकतन्त्र । मूलतः राज्यका साझा “स्रोत–साधन र विधि–विधान” को समान वितरण अर्थात कार्यान्वयन निम्ति नाप तौलका “ढक–तराजु” जस्ता समाजवादी मूल्य र मान्यता तथा बाध्यकारी न्यूनतम आचारसंहिता सहितका तथ्यपरक एवं विज्ञानवत् संस्था मात्र हो, लोकतन्त्र । खास प्रसङ्ग शाश्वत सत्यताका (१००%) अन्यथा अधिनायकी विधिवत् प्रक्रियाका (६६.६६%+) वैकल्पिक बाध्यतामासम्म पनि (५०%+) केवल संस्थागत “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक स्वायत्त संस्था मात्र आवधिक (एभचष्यमष्अब)ि तर व्यक्तिगत (संयोजक) दायरामा समयसीमा रहित (च्भअबिि) खातिर हर स्थानीय “तह र तप्का एवं रीत केन्द्रसम्म” स्वयं “जनार्दन जनता र वर्गीय कार्यकर्ता” द्वारा नै पदमुक्त वा नवनियुक्त हुने, विज्ञानवत सार्वभौमसत्ता सम्पन्नताका प्रक्रिया मात्र हो, लोकतन्त्र । अतः सर्वमान्य तथा सर्वोच्च “लोकसभा मण्डल” अर्थात “संयोजकीय संसद मण्डल” मातहतका सर्वोच्च “विज्ञ र विशेषज्ञ–मण्डल”, सर्वोच्च “न्यायालय मण्डल”, सर्वोच्च “कार्यालय मण्डल”, सर्वोच्च “सञ्चार मण्डल”, सर्वोच्च “राष्ट्रिय सुरक्षा मण्डल” र सर्वोच्च “नागरिक अनुगमन मण्डल” मा समेत निम्न ५१ ५२ ५३ ५४ क) अध्यक्षात्मक अधिनायकवाद (एचभकष्मभलतब िमष्अतबतयच)

– एकल हालीमुहाली

ख) आवधिक निरपेक्षवाद (एभचष्यमष्अब िभिनष्कबितयच)

– व्यक्तिपरस्त परिपाटी

ैव्यक्तिप्रधान सम्पूर्ण सामाजिक अपराधको कारक निम्न दुइ पौराणिक जडसूत्र रहेको छ । बोधार्थः नितान्त निजी, नाफामुलक मामला इतर प्रत्येक सार्वजनिक संघ÷संगठनहरुमा “एकल ठालुवाद” को अन्त्येष्टि नै सरल साम्यवादी सूत्र हो । ः समानता प्राप्तिको अचुक तर अति सरल सूत्र कुनै एक अमूक पात्र मात्र महामहिम बन्न नदिए पुग्छ । (ध्जभचभ तजभचभ ष्क लय ूऋजष्भातबष्लू कष्mउथि तय गलमभचकतबलमस तजबत ष्क चभब िूऋयmmगलष्कmू) ः “सत्य र असत्य” को छिनोफानोमा “पक्ष र विपक्ष” का स्वतन्त्र अभिमत केवल संयोजकीय संस्थागत (पूर्ण समानुपातिक संस्था) प्रक्रियाइतर व्यक्तिगत अभीष्टका “हुकुम वा ह्वीप” नै सच्चा जनसर्वोच्चता वा जनवादी शासनका प्रमुख बाधक तत्व हुन् । ः एकल हालीमुहाली विपरीत, विज्ञानसंगत “पद्धति र प्रणाली” नै अधिनायकी विधि वा सबैको साझा सम्पत्ति हो । ९ऋय(यचमष्लबतष्यल या अयmmयल ायच अयmmयलस ष्क अयmmगलष्कm।० विज्ञानवत ”पद्धति र प्रणाली“ द्वारा नबाँधिएका ”नेता“ कि त गुण्डा नत्र ज्यानमारा... “आतंककारी र भ्रष्टचारी” तथा “गुण्डागर्दी र व्यभिचारी” रहित मानवीय विश्व ब्रह्माण्ड तब मात्र चरितार्थ हुन्छ; जब (यत्र–तत्र–सर्वत्र) “सम्पूर्ण वर्गीय संघ÷संगठनदेखि राष्ट्रसंघसम्म” व्यक्तिगत हालीमुहाली इतर, केवल “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक साझा संस्था बन्दछ । तर, सदियौंदेखि निरन्तर वर्तमानसम्म प्रजातन्त्रकै पुच्छर चपाउँदै, “राष्ट्र र राष्ट्रियता” को बकवास आरती जप्दै, जनसर्वोच्चता नै कङ्गाल तुल्याउने, गतानुगत पाखण्डी “अकवर र वीरबल” का कथाहरू मात्र कण्ठस्थ गर्ने, ह्वीपका भजनमण्डलीद्वारा निजी विजययात्रा कुर्लदैमा “भष्ट र आतंक” रहित “समृद्ध तथा शान्त” मानवीय समाज बन्दैन । राजनीतिक वैतर्नी तरिदैन, “राज–नेता” पनि कदाचित होइदैन । आम समर्पित “साझा तथा सच्चा” जनप्रतिनिधिरुपी पवित्र माला पहिरन, अन्ततः जनमहासागरमै नडुबी सुखै छैन । जनार्दनकै स्वराज निम्ति “लोकतन्त्र=वर्गीय कार्यकर्ता तथा राष्ट्रिय जनता दुवैका शाश्वत सार्वभौमिकता” हो, सूत्रः “संयोजक मण्डल पद्धति र दोहोरो निर्वाचन प्रणाली” मात्र हो, र सो नकार्ने न त कोही कसैलाई अधिकार रहन्छ, या त अन्य कुनै विकल्प नै हुन्छ । पुरातन पूरक व्यक्तिपरस्त परिपाटीमा “सिङ्गो राष्ट्रिय ढुकुटी र सर्वमानवीय जिन्दगी” जम्मा पाँच व्यक्तिका मनोमानीमा (सेना प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, प्रशासन प्रमुख, न्यायालय प्रमुख र सरकार प्रमुख) सुम्पने, मुठ्ठीभर भजनमण्डलीका निजी स्वार्थसिद्धिका साधन न कि, विधिको विज्ञान बन्न सकोस्... यस शताब्दीको “संयोजकीय संसद मण्डलीय पद्धति” भन्ने दर्शनमा मात्र केन्द्रित छ, यो हाते पुस्तिका । “सिङ्गो ढुकुटी र सर्वजिन्दगी” हसुर्ने, सत्तावासी मनमर्जी अलावा आंशिक तथापि “स्वेच्छिक वितरण वा शिलान्यास–समुद्घाटन” गर्दैमा, माननीय–सम्माननीय... पुजनीय कसरी ? न पैतृक धन, न त स्वआय–आर्जन ! अमूक व्यक्तिका “गुणगान तथा भजन” के कारण ? चाहे अद्वितीय विद्वानद्वारा गरिएका वलिदानबाट सृजित साँवा–ब्याजहरू, यदि आम समर्पण इतर आफू र आफ्नै सन्ततिमा मात्रै खर्चिन्छन्, भने तमामले निजको जय–जयगान के कारण ? ब्राह्मण हुँदैमा वा शास्त्री गर्दैमा, निजको पाउमा दण्डवत के कारण ? सामन्ती साहुजीको अकुत सम्पत्ति या अमूक पात्रले विद्यावारिधी गर्दैमा शासक वा नवशासकमा रुपान्तरण के कारण ? अमूक व्यक्तिहरुलाई सत्तारुपी श्रीपेच पहि¥याउने र तिनै शक्तिशाली व्यक्तिका मनोमानी विरुद्ध फेरि आन्दोलन पुनः आन्दोलन... आन्दोलन नै आन्दोलन के कारण ? आन्दोलन मात्र गरिरहनुपर्ने कारक तत्व, जो पौराणिक व्यक्तिपरस्त परिपाटीको अन्त्येष्टि गरी संस्थागत विधि र पद्धति कसरी ? सार्वजनिक संघ÷संस्था वा वर्गीय पक्षधरता–दुवैमा संस्थागत स्वायत्तता अलावा व्यक्तिगत मनोमालिन्यता (कथित अध्यक्ष÷प्रमुख÷कुलपति÷गणपति÷पति÷प्रधान... मन्त्री÷न्यायाधीश÷ आयुक्त÷महान्यायाधिवक्ता...) निम्ति मरिहत्ते गर्ने व्यक्ति साझा प्रतिनिधि कसरी ? माउ खाने माकुरा एवं बच्चा खाने बारुलाहरूका आ–आफ्ना पुर्खा तथा भावी सन्ततिको त के कुरा ! दुनियास“ग तिनका के नाता–सम्बन्ध रहला ? स्वयं आफैंले प्राप्त नगरेको “लोकतान्त्रिक सार्वभौमिकता” तमाम–आम जनार्दनका घर–आँगनमै प्रदान गर्छौ, भन्ने हाँस्यास्पद अभिव्यक्ति मात्र वितरण गर्ने निरीह “कार्यकर्ता तथा सभासद” का “भ्रामक एवं अमूर्त” नाराद्वारा जेनतेन संकलित जनअभिमत पुनः मुठ्ठीभर “अकवरका अवशेष वीरबल–मन्त्री” प्रति सुम्पिदा (डेडिकेट), सबैका समान हक–अधिकारको त के कुरा ! साझा विधि–विधानका संस्थागत अनुमोदन प्रक्रियासम्ममा पनि प्रमुख बाधक तत्वका रुपमा तिनै कथित... ठूलाबडा नै काँडा बन्नेछन् । सारतः शासन, अमूक मानिसका स्वेच्छिकता विपरीत विधिवत अधिनायकीकता शाश्वत तुल्याउने सूत्र नै संस्थागत सार्वभौमिकता हो, भने अकवरका अवशेष वीरबलहरु नै “भ्रष्ट र आतंक” को जडसूत्र हो । विभिन्न समय कालकखण्डका महान् जनक्रान्ति र जनयुद्धमा क) संयोजक मण्डल पद्धति ९ऋययचमष्लबतयच ऋष्चअभि क्थकतझ० – आम समर्पण ख) दोहोरो निर्वाचन प्रणाली (च्भखभचतष्दभि भ्भिअतष्यल क्थकतझ) – प्रत्याह्वान ैविधिप्रधान ५५ ५६ ५७ ५८ होमिएका वीर–वीरङ्गनाका वलिदानी हसुर्ने, एकल स्वैच्छिकता अन्त्यगरी सिंगो राष्ट्रको पूजा तथा सर्वजनार्दनका सेवा–सुविधा निमित्त खर्चिएका अथाह ढुकुटी (सेना–प्रहरी एवं न्यायालय–प्रशासन...) सबैको साझा सम्पत्ति कसरी ? सवाल संस्थागत “पद्धति र प्रणाली” इतर, व्यक्तिगत (कथित राजा÷महाराजा÷अध्यक्ष÷प्रमुख÷ गणपति÷कुलपति÷ पति÷प्रधान... मन्त्री÷न्यायाधीश÷ आयुक्त÷महान्यायाधिवक्ता...) हुकुम का अवशेष ह्वीपको अन्त्येष्टि हो । विभत्स “अधिनायकीकता या निरंकुशता” द्वारा जनार्दनका सार्वभौमिकता तथा सर्व मानवीयताप्रति सदा–सर्वदा खतराको अन्त्येष्टि हो । सवाल खास “विधि र पद्धति” संस्थागत गर्नु हो । सवाल “यान्त्रिक (आध्यात्मिक वा भौतिक) जडता वा बुर्जुवा प्रजातन्त्र” आदि÷इत्यादि, व्यक्तिपरस्त परिपाटीको अभीष्ट हो । अध्यक्षात्मक अधिनायकवाद र आवधिक निरपेक्षवाद भित्र, न आन्तरिक लोकतन्त्र, न त विशिष्ट राष्ट्रियताका अभ्यास हुन्छ । तसर्थ, “भ्रष्ट एवं आतंक” का वितण्डा सिर्जनाकर्ता, एकाङ्गी चरित्र नङ्ग्याउनुछ, पङ्गु तुल्याउनु छ । त्यसैगरी “जनवादी लोकतन्त्र” (संयोजकीय संस्था) का आम अपेक्षा निर्विकल्प तुल्याउनुछ । पुरातन पूरक सांगठनिक ढाँचाका तथाकथित जनवादी केन्द्रीयता (अधिनायकवादी औपचारिकता) विपरीत सच्चा समाजवादी महासागरका हर तह र तप्कामा “वर्गीय स्वायत्तता एवं रीत संस्थागत एकरुपता” (समाजवादी व्यवहारिकता) द्वारा मात्र पूर्ण समानता तथा शाश्वत सार्वभौमिकताको अपरिहार्यता–व्यवहारतः पुष्टि गर्नुछ । दार्शनिक “पद्धति र प्रणाली” इतर “नेता” कि त गुण्डा नत्र ज्यानमारा प्रमाण्ति गर्नुछ । २२ औं शताब्दी वरिपरि, ठालुवादी ज्यादतीको समाप्तिसँगै जनवादी पार्टी गठन प्रक्रिया तथा सञ्चालनका तौरतरिकामा चुस्तता, दुरुस्तता र वैज्ञानिकता दुई लोकतान्त्रिक साम्यवादी सूत्रः अपरिहार्य रहन्छ । ५९ ६० “लोकतान्त्रिक साम्यवादी” क्रान्तिले विजय हासिल गर्ने शुभसंकेतहरु विश्वभरि जुर्मुराएको जगजाहेर छ । ठालुवादको समाप्ति र जनवाद प्राप्तिनिम्ति विज्ञानवत् “पद्धति र प्रणाली” मात्र अति सरल तर अचुक सूत्रः कटु यथार्थ हो । सिद्धान्त विहीनता, आंशिकता, अपव्याख्या, जड्ता कारक केवल स्वार्थपरक अहंकार मात्र, स्वयंसिद्ध छ । अहंकारवादी हुकुमीशैली उपज स्वयं ठालु त ठिङ्गो भयो–भयो, तर समग्र समाजवादी महासागर नै धमिलियो । परिणामतः “मूर्दाशान्ति, यथास्थितिवादी, सामन्ती, भ्रष्टचारी, दलाली...” हरुको नीच खेती मौलायो । चरम अवसरवादका पराकाष्ठा कथित “प्रजातान्त्रिक समाजवादी” अर्थात पश्चगमनकारीकै हालीमुहाली भयो । २२ औं शताब्दीको पूर्वार्धका मानवीय मूल्य र मान्यता तथा यथार्थवादी आदर्शका वैचारिक एवं सैद्धान्तिक स्वतन्त्रतासहित, स्वैच्छिक आबद्धता तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा आधुनिक राजनीतिक संगठन निर्माण गर्नपर्दछ । राजनीतिशास्त्र प्रथमतः वर्गीय पक्षधरता अन्ततः आम समर्पणका साझा विधा कसरी सम्भव छ ? भन्ने सवालमा आबद्ध आपसी सामूहिक सौदाबाजीमा साझा “अस्तित्व र अपनतत्व” सहित पारदर्शी संस्था खातिर “अध्ययन र अनुसन्धान” को विज्ञान बन्नेछ, सिंगो संगठन । अमूर्त “मौखिक वा लिखित” मूलतः कपोलकल्पित र भ्रामक तथा अतिरञ्जित निजी आदर्शलाई यथार्थपरक मूर्त प्रक्रियाद्वारा अपदस्त निम्ति न्यूनतम बाध्यकारी आचारसंहिताको अपरिहार्यता रहन्छ । सैद्धान्तिक आलोकमा मूर्झाएका “सापेक्ष वा निरपेक्ष” मीमांसाका दुवै जड्ताद्वारा सिंगो समाजवाद त ओरालो लाग्छ, अपितु अनर्गल अहंताका पराकाष्ठाले स्वयं ठालुको अन्त्येष्टि चाहिं पक्कापक्की छ । तसर्थ, वैज्ञानिक समाजवाद अपरिहार्य छ । “सत्ता र शक्ति” प्राप्ति न कि सबै–सबै व्यक्तिभन्दा माथि “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक अधिनायकी विधि कसरी ? भन्ने आमसवाल नै सामूहिक चुनौती हुनेछ । सापेक्ष सत्य अर्थात व्यष्टिगत अंश अथवा सामाजिक अवयवहरुका समष्टिगत एकमुष्ठता अर्थात संस्थागत एकरुपता नै विधिवत निरपेक्षता हो । अतः सापेक्ष सत्य (व्यष्टिगत–ज्ञान, विज्ञान, बोध, विचार... रिलेटिभिटी) अंश हो, भने निरपेक्ष सत्य ( समष्टिगत–विधि, नीति, मूल्य, मान्यता...एब्सोल्यूट) संयोजकीय संस्था चाहिं “लोकतान्त्रिक साम्यवादी” सार हो । तसर्थ, व्यष्टिगत “बोध, विचार, आचारण र व्यवहार” हरू सापेक्ष तर “समष्टिगत संयोजकीय संस्था मात्र निरपेक्ष” हो । प्रत्येक संयोजकीय संस्था अधिनायकी विधा र प्रत्येक आवद्धता चाहिँ सार्वभौमसत्ता सम्पन्नताका प्रतिक विचार तत्व हुन् । संस्थागत एकरुपता एवंरीत वर्गविहीन समाजवादी मार्ग प्रशस्त गर्ने विधा “लोकतान्त्रिक साम्यवादी” दर्शन हो । हर स्थानीय तह र तप्का क्रमशः केन्द्रसम्म “संयोजकीय स्वायत्तताद्वारा जनवादी विकेन्द्रीयता तथा संस्थागत एकरुपताद्वारा समानता” तर एकल स्वेच्छिकता अपदस्त खातिर अमूक पात्र (संयोजक) समयसीमा रहित निम्ति, प्रत्याह्वान प्रक्रिया सदा–सर्वदा खुला हुनेछ । १. केन्द्रीय प्रतिनिधि परिषद् गठन प्रक्रिया ः– यथार्थवादी सैद्धान्तिक आदर्श, जो विज्ञानवत सूत्र “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक उपस्थित भेलाले कम्तीमा पनि १५१ जनाभन्दा बढीको केन्द्रीय प्रतिनिधि परिषद् गठन गरी, सो केन्द्रीय प्रतिनिधि परिषद्का प्रतिनिधिहरूमध्येबाट, एक केन्द्रीय संयोजक र एक सह–संयोजक चयन गरी, सोही केन्द्रीय प्रतिनिधि परिषद्का प्रतिनिधिहरू मध्येबाट (संयोजक र सह–संयोजक बाहेक) एक–एक जना गरी, ७५ वटै जिल्लाहरुमा संयोजक र सह–संयोजकहरू चयन समेत, पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्नुपर्दछ । २. जिल्ला प्रतिनिधि परिषद् गठन प्रक्रियाः– यथार्थवादी सैद्धान्तिक आदर्श, जो विज्ञानवत् सूत्र “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक प्रत्येक जिल्ला संयोजकहरूका संयोजकत्वमा भेला डाकी, सो भेलाले कम्तीमा पनि १०१ जनाभन्दा बढीको जिल्ला प्रतिनिधि परिषद् गठन गरी (जिल्ला संयोजक र सह–संयोजक बाहेक) जिल्ला प्रतिनिधि परिषद्का प्रतिनिधिहरूमध्येबाट एक–एक जना गरी, प्रत्येक नगर÷गा.वि.स. संयोजक र सह–संयोजकहरूका चयन समेत, पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्नुपर्दछ । ३. न.÷गा. प्रतिनिधि परिषद् गठन प्रक्रियाः– यथार्थवादी सैद्धान्तिक आदर्श, जो विज्ञानवत् सूत्र “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक प्रत्येक न.÷गा. संयोजकहरूका संयोजकत्वमा भेला डाकी, सो भेलाले कम्तीमा पनि ५१ जना भन्दा बढीको न.÷गा. प्रतिनिधि परिषद् गठन गरी (न.÷गा. संयोजक र सह–संयोजक बाहेक) न.÷गा. प्रतिनिधिहरू मध्येबाट एक–एक जना गरी, प्रत्येक वडा÷इकाइ संयोजक र सह–संयोजकहरूका चयन समेत, पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्नुपर्दछ । ४. वडा÷इकाइ प्रतिनिधि परिषद् गठन प्रक्रिया ः– यथार्थवादी सैद्धान्तिक आदर्श, जो विज्ञानवत् सूत्र “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक प्रत्येक वडा÷इकाइ संयोजकहरूका संयोजकत्वमा भेला डाकी, सो भेलाले कम्तीमा पनि ११ जना भन्दा बढीको वडा÷इकाइ प्रतिनिधि परिषद् गठन समेत पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्नुपर्दछ । नोट नं. १ः जीवित कानुन र संविधानप्रतीक विज्ञानवत “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक संयोजकीय संस्थामात्र आवधिक तर “यत्र–तत्र–सर्वत्र” केवल लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै सर्वोच्च आत्मसात गरी, सोही अनुसार पार्टीका जीवन्त “नीति–नियम एवं विधि–विधान” निर्धारण हुनेछन् । नोट नं. २ः नियमित अतिरिक्त आकस्मिक बैठकको आह्वान, संयोजकले सचिवमार्फत गर्नेछन् । पार्टीको “विधि–विधान एवं नीति–नियम” तथा सैद्धान्तिक प्रशिक्षण संयोजकले दिनेछन् । संयोजकको अनुपस्थितिमा, सह–संयोजकले संयोजकको कार्यभार सम्हाल्नेछन् । तर व्यक्तिगत स्वेच्छिकता विपरीत केवल संयोजकीय सचिवालयगत हस्ताक्षरित पत्र मात्र अधिनायिकी विधा हुनेछ । नोट नं. ३ः प्रत्येक परिषद् मातहतका “संयोजक र सह–संयोजक” हरु क्रमिक उपल्ला निकायहरुका कार्यकारी परिषद्को पदेन प्रतिनिधि हुनेछन् । नोट नं. ४ः खर्चिला तिकडमबाजीका तथाकथित अधिवेशन, महाधिवेशन, सभा, सम्मेलन र उग्रआन्दोलन विपरीत सरल एवं शान्तिपूर्ण तथा अतिमितव्ययी संचारका प्रविधि (इ–भोटिङ, एस्एम्एस्, भ्वाइस्मेल, एम्एम्एस्, भिडियो, इन्टरनेट...) द्वारा “नियमित अभिमत र आवधिक जनमत” संकलन गरिनेछ । नोट नं. ५ः आफ्नै देशको “राष्ट्रियता र अखण्डता” झल्कने गरी, पार्टीको झण्डाको चारै कुनामा, सोही देशको झण्डाको सांकेतिक चिन्ह तथा सिंगो देशको नक्सा पनि पार्टीको झण्डाको बीचमा एवं लोगो र छापमा समेत, राष्ट्रप्रेमको संकेत राख्न सुझाव गरिन्छ; तर “पद्धति र प्रणाली” चाहिँ अनिवार्य हुनेछ । जनवादी पार्टीको लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्यदिशा–सारांश १. समाजमा विद्यमान चरम असमानता तथा हत्या, हिंसा, आतंक र भ्रष्ट आदि÷इत्यादि, सामाजिक विकृति र विसंगतिको कारकतत्व केवल पौराणिक व्यक्तिपरस्त (ठालुवादी) परिपाटीको अन्त्येष्टि गरी, सामूहिकताका साम्यवादी मार्ग प्रशस्त तथा संकटग्रस्त मानवीयताको संरक्षण एवं सम्बद्र्धनसहित दिगो शान्ति र समृद्धि स्थापित खातिर... ६१ ६२ २. राज्यका साझा “स्रोत–साधन एवं विधि–विधान” मा एकल स्वेच्छिकताको समूल अन्त्य गरी, सत्ता प्राप्ति अलावा विधिवत् विधान शीघ्र संस्थागत कार्यान्वयन खातिर... ३. शासक र शासितमा विभाजित विभेदकारी ज्यादतिकारक नाफामुलक फोहोरी राजनीतिमा उद्धत “एकदलीय केन्द्रीयता तथा बहुदलीय भागबण्डा” जस्ता नीच चरित्र निर्मूल गरी, समग्र राजनीतिशास्त्रलाई नै वैज्ञानिक ढंगमा परिभाषित एवं सेवामा आम समर्पित खातिर... ४. व्यक्तिका धाक, धम्की, आग्रह, पूर्वाग्रह, निगाह अलावा एक–एक अमूकपात्र प्रति नै मात्र आसक्तिजस्ता निरीह मानवीयता तथा त्रसित मनस्थितिबाट पूर्ण मुक्त गरी, स्वाभिमानी र स्वतन्त्र एवं कर्तव्यनिष्ठ सामाजिक चरित्र निर्माण निम्ति सर्वप्रथम अमूक ठालुवादी अहम्ता ध्वस्त खातिर... ५. भाषणवाजी, नाराबाजी इत्यादि, भ्रामक बगवासका कृत्रिमता समूल नष्ट गरी, व्यावहारिक जनसर्वोच्चता अर्थात श्रमिकवर्गको अग्राधिकार सहित, यथार्थवादी विधि अधिनायकी “पद्धति र प्रणाली” स्थापित खातिर... ६. पलायनवादी, दलाली, अल्छी तथा राष्ट्रघाती एवं सामन्ती प्रवृत्ति र श्रमशोषण आदि समूल उन्मुलन गरी, पुजनीय श्रमको अतिउच्च मूल्याङ्कनद्वारा राष्ट्र निर्माण खातिर... ७. पुरातन अकवरका अवशेष मुठ्ठीभर वीरबलहरुमा सीमित, “विधि तथा समृद्धि” सर्वत्र विनियोजन एवं संस्थागत कार्यन्वयनद्वारा महारोगकै रुपमा कर्मचारीतन्त्रमा फैलिएको भ्रष्टचारी, कमिसनखोरी, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति, ठालुका चाकडी र चाप्लुसीका नीच निरिहता तथा शासकी शैलीका अहमता समुल नष्ट गरी जनउत्तरदायी एवं सेवाप्रदायी कर्मचारी त्यसैगरी स्वभिमानी मानवजाति र सून्य भ्रष्टचारी खातिर... ८. लोकतन्त्रको अध्ययन, अनुसन्धान एवं विज्ञानवत व्याख्या र विश्लेषण तथा संस्थागत कार्यन्वयनद्वारा अथाह राष्ट्रिय पुँजी र बौद्धिक शक्ति संरक्षण र सम्बद्र्धन गरी शीघ्रातिशीघ्र आमूल परिवर्तन (¥याडिकल चेन्ज) खातिर... ६३ ६४ ६५ नोटः क. पार्टीका सम्पूर्ण जनवर्गीय संगठनहरूको गठन एवं कार्यसम्पादन पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार संयोजकीय संस्थागत उद्घोष हुनेछ । ख. पार्टीको कार्यसम्पादन परिषद् (विधागत विज्ञ र विशेषज्ञ मण्डल) का पदाधिकारीहरूद्वारा प्रस्तावित “नीति–नियम एवं विधि–विधान” हरू सम्बन्धित परिषद्को पूर्णलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पारित पश्चात्, हस्ताक्षरित श्वेतपत्र मात्र केवल संयोजकीय सचिवालयगत “आदेश–निर्देशन–सूचना–सन्देश” हरू संयोजकद्वारा अविलम्ब सार्वजनिकरण हुनेछन् । ग. सबै निकायहरूका संयोजक र सह–संयोजकहरूको निर्णायक मताधिकार हुनेछ । संयोजकले संस्थागत निर्णयहरुमा कमा र थोप्लोसम्म पनि परिवर्तन गर्न पाउनेछैनन् । घ. प्रत्येक निकायहरूका संयोजकहरूले पार्टीका “नीति, सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम” एवं माथिल्ला निकायहरुका संस्थागत निर्देशनहरू प्रस्तुत गर्नेछन् । तर आन्तरिक लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्ति अभिन्न अंग एवं संस्थागत प्रक्रियानिम्ति पूर्णसार्वभौम हुनेछन् । ङ. पार्टीको प्रत्येक निकायहरू मातहतका प्रतिनिधिहरू तथा मातहतका आम पार्टी सदस्यहरु समेतबाट प्रक्रियागत प्रत्याह्वान निमित्त अमूक (संयोजक) पात्र समय सीमारहित (सुनसुकै बेला फिर्ता) खातिर सदा–सर्वदा नै पूर्णलोकतान्त्रिक सार्वभौमिकता (प्रत्याह्वान) खुला तर संस्थागत कार्यकारी पद मात्र आवधिक रहनेछ । च. सम्पूर्ण पात्रको “अपनत्व र अस्तित्व” संस्थागत (सामूहिक) रुपमा अन्तरनिहित रहनेछ, भने व्यक्तिगत बर्चस्व स्वतः पूर्ण निषेधित हुनेछ । (शन्ति, समृद्धि, अग्रगमन र सनातन ! आफूद्वारा, आफ्ना लागि, आफैले शासन !!) ६६ लोकतान्त्रिक साम्यवादका न्यूनतम पूर्वाधार १. एकसदनात्मक सभासद्÷सांसद् मण्डलका वयोवृद्ध (महिला) जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा प्रथम बैठकबाट नै “संयोजक मण्डल पद्धति र दोहोरो निर्वाचन प्रणाली” मुताबिक व्यक्तिगत मनमर्जी विपरीत विधि अधिनायकी राज्य व्यवस्था खातिर सर्वोच्च एवं पूर्ण सार्वभौम “लोकसभा मण्डल” अर्थात “संयोजकीय संसद मण्डल” का संयोजक र सह–संयोजकको निर्वाचन गरी, अनिवार्य दैनिक र नियमित तथा संस्थागत प्रक्रिया स्थापित गर्ने । त्यसैगरी एक सदनात्मक प्रान्तीय र स्थानीय स्वायत्त शासनको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने । २. सिंगो “संयोजकीय संसद् मण्डल” समक्ष संयोजक र सह–संयोजकले जनता र राष्ट्रको नाममा शपथपश्चात सम्पूर्ण सभासद्÷सांसद्हरुले संयोजकमार्फत जनता र राष्ट्रको नाममा शपथ लिने । ३. जीवित संविधान र ऐन÷कानुन प्रतीक सर्वोच्च एवं पूर्ण सार्वभौम “संयोजकीय संसद् मण्डल” द्वारा निर्वाचित तथा सोही मातहतका राष्ट्र प्रमुख र सहायक राष्ट्र प्रमुखले लिखित संविधान मात्रका (सिंगो राष्ट्र, लोकतन्त्र वा विधिको शासन, मानवअधिकार, पूर्व निर्धारित मितिमा आवधिक निर्वाचन र प्रेस स्वतन्त्रता... अपरिवर्तनीय) पूर्ण “पालक र संरक्षक” का हैसियतमा मात्र “संयोजकीय संसद् मण्डल” समक्ष राष्ट्र र जनताका नाममा संयोजकमार्फत शपथ लिने । ४. सर्वोच्च “संयोजकीय संसद् मण्डल” द्वारा (केन्द्रीय, प्रान्तीय, स्थानीय...) प्रत्येक विधागत वृहत “विज्ञ र विषेशज्ञ” मण्डल (व्यक्ति केन्द्रित... कथित राष्ट्रपति, मन्त्री मण्डल, संवैधानिक परिषद्, महान्यायाधिवक्ता÷आयुक्त, आयोग, नियोग... रद्द गर्ने) चयनपश्चात, वृहत “विज्ञ र विशेषज्ञ मण्डल” ले सिंगो “संयोजकीय संसद् मण्डल” समक्ष राष्ट्र र जनताका नाममा संयोजकमार्फत शपथ लिने । ५. दैनिक÷नियमित अनिवार्य उपस्थित जिउँदो ज्वलन्त तथा पूर्ण सार्वभौम एवं सर्वोच्च “संयोजकीय संसद् मण्डल” समक्ष वृहत “विज्ञ र विशेषज्ञ मण्डल” द्वारा प्रस्तुत “विधि–विधान” एवं “नीति र कार्यक्रम” का मस्यौदामाथि वृहत अन्तरक्रिया गरी, प्रत्येक धाराहरू अनुमोदनपश्चात स–सम्मान “संयोजकीय संसद् मण्डल” वहिर्गमन हुने । सिङ्गो सभाका वैधानिक प्रक्रियाद्वारा उक्त हस्ताक्षरित स्वेतपत्रमा उल्लिखित विधिअधिनायकी लालमोहर सर्वोच्च “संयोजकीय संसद् मण्डल” का संयोजकमार्फत सम्बन्धित निकायहरूका प्रमूख÷संयोजकहरुप्रति शिघ्र कार्यान्वयन निम्ति (कार्यकारी परिषद् वा कार्यकारी मण्डल) हुबहु नीति... नियमहरु अविलम्ब सम्प्रेषण÷निर्देशन प्रदान गर्ने । ६. सिंगो सभाबाट हस्ताक्षरित अधिनायकी विधि हुबहु सम्प्रेषण÷निर्देशनमा यदि संयोजकले अन्यथामा, सर्वोच्च “संयोजकीय संसद मण्डल” द्वारा अविलम्ब “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक “अपदस्त वा नवनियुक्त वा मृत्युदण्ड” भन्दा उपल्लो सजायको व्यवस्था गर्ने । ७. सर्वोच्च “संयोजकीय संसद् मण्डल” को समयावधि भित्र नै अर्को आवधिक आम निर्वाचनको मिति घोषणाका निम्ति “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक अध्यक्ष मण्डलको चयन गरी, सोही संयोजकीय मण्डल कार्यकारी रही, विज्ञानवत् निर्वाचन आवधिक गर्न निर्वाचन आयोग प्रति निर्देशन दिने । ८. सर्वोच्च “संयोजकीय संसद् मण्डल” बाहेक, राज्यसत्ताका (सेना, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय... वृहत विज्ञ र विशेषज्ञ मण्डल विभिन्न... आयोग÷नियोग, परिषद्...) सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरूको वृहत “नागरिक अनुगमन परिषद्” द्वारा निरीक्षण÷अनुगमन गरी, यथार्थ प्रतिवेदन सर्वोच्च “संयोजकीय संसद् मण्डल” समक्ष तर केवल संयोजकीय सचिवालयगत कार्यान्वयन निम्ति हर तह र तप्काका संयोजक मार्फत समय तालिकावत् अनिवार्य समर्पण गर्ने । निवेदन ६७ ६८ ६९ ७० लोकतान्त्रिक साम्यवादको (स्वयं आफ्नो) आलोचना लोकतान्त्रिक साम्यवादी राज्य व्यवस्थामा “असमानता तथा अपूर्णता” का एक मात्र आशंका पौराणिक “हुकुम या ह्वीप” अलावा कर्मकाण्डी प्रजातन्त्र मूलतः अमूक ठालुलाई आवधिक अधिकार प्रत्यायोजन गरी÷गराइ “शासक वा नवशासक” मै रुपान्तरण (कथित पति÷प्रमुख÷प्रधान... मन्त्री) गर्ने मूकदर्शक सांसद्÷सभासद्हरुको खुला खरीद÷बिक्रीका निरन्तरता मात्र हो । एक अमूकपात्र भन्दा स्वतः “संयोजक संसद मण्डल” मा अधिक “पारदर्शिता र जवाफदेहिता” त हुन्छ, तर आवधिक निर्वाचनको नियमित तालिका र सभासद् आचारसंहिता तथा सेवा सुविधाका सीमित मापदण्ड पूर्वनिर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । जित्नेहरुका लागि मात्र मोज तर हार्नेहरुका लागि बिजोग तुल्याउने बहुमतीय “पक्ष र विपक्ष” को विकल्प अनिवार्य छ । ५०%+ का साधारण प्रक्रिया क्रमशः ६६.६६%+ अधिनायकी विधा एवं रीत संयोजकीय संस्थागत एकरुपताद्वारा लगभग सर्वसमावेशिता हुन्छ । तर “अल्पसंख्यक एवं पिछडावर्ग” प्रति अनिवार्य पूर्णसमानुपातिक अर्थात “मत–आनुपातिक” अधिकार वा आरक्षण तथा अग्राधिकारको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्ततः वर्गीय कार्यकर्ता र जनार्दन जनता दुवैका–संघर्ष, सार्वभौमिकता निम्ति केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रथमतः लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा मात्र सार्वभौम मार्ग प्रशस्त हुन्छ । सम्पूर्ण जनवर्गीय संघ÷संगठन एवं सिंगो राज्यसत्ता–दुवैमा, व्यक्तिगत स्वेच्छिकता विपरीत संस्थागत एकरुपता निम्ति सार्वभौम लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अपरिहार्यता रहन्छ । वर्गीय कार्यकर्ता तथा राष्ट्रिय जनता–दुवैका सार्वभौम संस्था निम्ति संस्थागत “पद्धति र प्रणाली” कै अपरिहार्यता रहन्छ । सार्वभौमिकता नै सारतः “वर्गीय कार्यकर्ता र जनार्दन जनता”–दुवैका सम्पूर्णता हो । स्मरण रहोस्, निजी स्वार्थसिद्धिका बकवास तथा अमूर्त “शब्दै–शब्द” को थुप्रो मात्र न कि साझा “विधि–विधान निर्माण एवं समान कार्यान्वयन” को मूर्त विज्ञानवत् सूत्र प्रमाणित गर्ने साधन हो, राजनीतिशास्त्र । “अधिनायकीकता तथा निरंकुशता” द्योतक व्यक्तिपरस्त परिपाटीको ज्यादती अन्त्येष्टि गरी सबै “वर्ग र क्षेत्र” अतिरिक्त “समग्र जनता र सिंगो राष्ट्र” एवं आम–तमाम् मानवीयताका निम्ति साझा “संयोजकीय संसद् मण्डलीय” शासन व्यवस्था–आजको अपरिहार्यता हो । हर स्थानीय तह र तप्कामा (इकाई÷वडा, गाउँ÷नगर, जिल्ला क्रमशः... केन्द्र) वर्गीय स्वायत्तता एवं रीत केन्द्रीय राज्यसत्ता (संयोजकीय संसद् मण्डल) सम्म अमुक पात्रको स्वेच्छिकता इतर संयोजकीय सामूहिकता (स्वशासित संयोजकीय संस्था) द्वारा साझा संस्थागत एकरुपताको शाश्वत सार्वभौम सूत्रः केवल “संयोजक मण्डल पद्धति र दोहोरो निर्वाचन प्रणाली” मुताबिक मात्र लोकतान्त्रिक साम्यवादी मार्गप्रशस्त हुने हुँदार्, ००.०१% सामन्त (बसीखाने वर्ग) विरुद्ध ९९.९९% श्रमिकवर्ग (गरीखाने वर्ग) गोलबद्धै सम्पूर्ण क्रान्तिकारी कम्युनहरूप्रति अविलम्ब प्रक्रियागत आबद्ध हुन समेत हार्दिक अनुरोध छ । तेरो – मेरो रहित “विधि र विधान” राज्यका साझा “स्रोत–साधन” मा समान जो जससँग सम्बन्धित छ १. हुकुमी अवशेषका कर्मकाण्डी प्रजातन्त्र तथा दीक्षित मानसिकताका “दलीय केन्द्रीयता र निर्लज्ज भागबण्डा” विपरीत “जनवादी विकेन्द्रीयता” खातिर “न्यूनतम् बाध्यकारी आचारसंहिता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता” के हो त ? नीति–नियम र लगाम बिनाको “हावादारी संयन्त्र” मात्र हो त राजनीतिशास्त्र ? २. “सत्ता र शक्ति” का आसत्तिले मात्र रुष्ट शासकी अहम्ता अपदस्त गरी, समस्त राजनीतिशास्त्रका शास्त्रीय काम, कर्तव्य र अधिकार मूलतः राज्यका साझा “स्रोत–साधन एवं विधि–विधान” को समान वितरण यानेकि कार्यान्वयनमा चुस्त र दुरुस्त निमित्त विज्ञानवत् समाजवादी दार्शनिक आदर्श के हो त ? ३. समष्टिगत संस्थाका शाश्वत उन्मुख प्रक्रियाद्वारा अधिनायकी “विधि–विधान र नीति–नियम” का निरपेक्षताप्रति व्यष्टिगत “बोध, विचार, आचार र व्यवहार” का पराकाष्ठा, “अनर्गल वितण्डा र सतही पक्षधरता” जस्ता गतानुगत पाखण्ड अतिरिक्त सामन्ती प्रवृत्ति, कर्मकाण्डी प्रजातन्त्रवादी, दलाली, चाप्लुसी, अनिर्णयको बन्दी, मुर्दा शान्ति आदि केवल स्वार्थी र प्रतिक्रियावादी चरित्रका अमूर्त नारा विपरीत मूर्त साम्यवादी कार्यदिशा के हो त ? ४. वर्गीय कार्यकर्ता तथा जनार्दन जनताहरू सदा–सर्वदा अधिकार प्रत्यायोजनका साधन बनी केवल आन्दोलनका उपभोक्ता...! सीमित तुल्याउने व्यक्तिवादी वितण्डा उपज यावत् सामाजिक “विकृति र विसंगति” का कारक तर लोकतन्त्रका बाधक जो “पौराणिक स्वेच्छाचारी (एचभकष्मभलतब िम्ष्अतबतयच) तथा आवधिक ठेकेदारी (एभचष्यमष्अब िीभनष्कबितयच)” प्रथाको विकल्प के छ त ? ५. ठालुवादी स्वेच्छिकता तथा ठालु–ठालु आपसी भागबण्डे द्वन्द्वद्वारा सृजित क्रुर “हत्या, हिंसा, भ्रष्ट र आतंक” को अन्त गरी, आम समर्पित अधिनायकी विधि कसरी ? राष्ट्र, राष्ट्रियता, समानता, शान्ति, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता सम्पन्नता, जनसर्वोच्चता आदि मूलतः लोकतान्त्रिक मानवीयता कसरी सम्भव छ त ? ६. “भ्रष्ट पूँजी र उग्रशक्ति” का आपराधिक गतिविधि तथा खर्चिला तिकडमबाजीद्वारा भ्रमितपारी लुटिएका बहुमूल्य जनमत केवल अमूक ठालुमै प्रत्यायोजन गरी÷गराई शासकमा रुपान्तरण ...! क्रमिक आवधिक हस्तान्तरणका विकल्पमा पुनः अर्का ठालुकै आगमन...! के हो त जनप्रतिनिधिमुलक राज्य व्यवस्थाको प्रमाण ? अधिवेशन, महाधिवेशन, मनोनयन, आम निर्वाचन आदि÷इत्यादि जे जसरी संकलित जनमतद्वारा स्वयं देवत्वकरण गर्ने माध्यम कि “विधि–विधान एवं नीति–निर्माण” का साधन ? के हो त लोकतान्त्रिकरण ? ७. पुरातन अकवर (कथित राजा–महाराजा) हरुका अवशेष वीरबल (तथाकथित अध्यक्ष÷गणपति÷कुलपति÷प्रमुख÷पति, प्रधान...मन्त्री÷ न्यायाधीश÷ आयुक्त÷ महान्यायाधिवक्ता...) हरुका एकल स्वेच्छाचारिता नै “हत्या, हिंसा, भ्रष्ट र आतंक” का कारक तर लोकतन्त्रका बाधक तत्वहरू हुन् । अतः दिगो शान्ति, पूर्ण स्वतन्त्रता, सिंगो समृद्धि एवं तमाम अग्रगमन आदि समग्र प्रगति न त अमूक ठालुले दिएर दिइन्छ, या त दिन्छन् नै, वा अमूक ठालुप्रति आसक्ति रही निःस्वार्थ कर्म गरियोस् भन्ने अपेक्षाहरू महामूर्खता अलावा स्वयं परनिर्भरताको पराकाष्ठा होइन र ? ८. तसर्थ, ठालुवादी अमूर्त भाषणबाजीका (डिक्लामेसन) बकवास वाकपटुता अलावा कामयावी मूर्त साम्यवादी सूत्र के हो त ? १. लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका पर्यायवाची, हुकुमी व्यक्ति कि अधिनायकी विधि ? २. विधिवत् अधिनायकीकरण निम्ति एकल निर्देशन कि संस्थागत समर्पण ? ३. संस्थागत पारदर्शीकरण निम्ति “पद्धति र प्रणाली” कि अमूक ठालुका मनमर्जी ? “भ्रष्टाचारी र आतंककारी” गतिविधिमा मुकदर्शी तर मृत्युपछि पनि वातावरण प्रदूषितका विषादि प्रदान गर्ने अख्तियारी, अदालती, सैनिकी, प्रहरी... का जीवन्त नाटकीशैली विपरीत जीवनोपयोगी तथा पूर्वऔषधि कसरी ? ४. राज्यका साझा “स्रोत–साधन एवं विधि–विधान” को मनखुशी वितरण÷कार्यान्वयन कि संस्थागत पारदर्शीकरण ? स्वतः प्रष्ट छ, भ्रष्ट, आतंक, हत्या र हिंसाको श्री गणेश त्यहींबाट हुन्छ, जब मुठ्ठीभरका रवैया साझा राष्ट्रिय सम्पत्तिमा चल्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र न्याय लगायत आम जनजीविका तथा सिंगो राष्ट्रियता, शान्ति, सुरक्षा... समग्र “राष्ट्रिय धनदेखि करोडौंका जीवन” माथि बलात् ठालुवादी मनमर्जी ? ५. प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका संस्थागत पारदर्शीकरणमा मात्र जनउत्तरदायी बाध्यता कि परोक्ष निर्वाचित, कथित पदोन्नित, मनोनित... तथाकथित गणपति÷अध्यक्ष÷कुलपति÷पति÷प्रमुख÷प्रधान... मन्त्री÷ न्यायाधीश÷आयुक्त÷ महान्यायाधिवक्ता ? सिंगो सभा?अमूक पात्र ? ६. अथाह राष्ट्रिय धन र हजारौंका बलिदानद्वारा निर्मित अर्थात जननिर्वाचित सर्वोच्च एवं सार्वभौम संस्था (लोकसभा मण्डल) समेत सदा अस्तव्यस्त अलावा अमूक ठालुद्वारा निर्देशित, नियन्त्रित, गठन, विघटन ! के हो त सार्वभौम ? सिंगो सभा ठूलो कि, ठिङ्गोठालु ठूलो ? ७. लोकतान्त्रिक मानवजाति न “शासक र शासित” मा विभाजित हुन्छन्, न त नवशासकमै रुपान्तरित । कथित मुखिया÷जिम्मावाल (चिफ्टन) हरू दुत्कारिन्छन्, तर केवल विधि अधिनायकी प्रक्रिया (सिस्टम) मात्र स्वीकारिन्छन् । तसर्थ, केको शासकी अहम्ता ? ८. “आतंककारी ज्यानमारा (जनघाती) र भ्रष्टचारी गरिबमारा (राष्ट्रघाती)” आपसी सौदावाजीका छद्मभेषी “सहमति र विमति” पनि विधि ? सिंगो राज्यसत्ताका सबै संयन्त्रहरूमा व्यक्ति–व्यक्तिद्वारा कब्जा विपरीत अधिनायकी विधि कसरी ? पौराणिक शासकप्रति प्रश्न ....................... केन्द्रीय संयोजक (इच्छुक÷शुभेच्छुक महानुभावहरूले हुबहु प्रतिलिपि पुनप्र्रकाशन गरी बिक्री÷वितरण गर्न सक्नुहुनेछ ।) ज्गmबल क्ष्लतभचलबतष्यलब िःयखझभलत ९ज्क्ष्ः० यथार्थवाद – जिन्दावाद ! लोकतान्त्रिक साम्यवाद – जिन्दावाद !! जनवादी काँग्रेस, नेपाल – जिन्दावाद !!! क्रान्तिकारी जय नेपाल । सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ।। प –५० ं% २५% ००.०१% ब अ म भ ा न ज व द ष् १. संघ÷सांगठनिक सत्ता

(क) पुरातन जनवर्गीय संघ÷संगठन (व्यक्तिगत पेवा)

२. राज्य सत्ता

(क) पुरातन राज्यसत्ता (निरंकुशता)र्

सम्पूर्ण जनवर्गीय संघ÷सांगठनिक सत्ता एवं सिंगो राज्यसत्ता दुवैमा दुइ लोकतान्त्रिक साम्यवादी सूत्र क्रमशः “संयोजक मण्डल पद्धति ९ऋययचमष्लबतयच ऋष्चअभि क्थकतझ० र दोहोरो निर्वाचन प्रणाली ९च्भखभचतष्दभि भ्भिअतष्यल क्थकतझ०” संयोजन (ँगकष्यल) गर्दा मात्र विधि अधिनायकी राज्यव्यवस्थाको जन्म हुन्छ । अतयव, सार्वभौम प्रक्रियाको प्रमाण खोज्नु मानवीय अधिकार र कर्तव्यको पालना अलावा चेतनशीलताको नमूना हो ।ै (ख) सार्वभौम जनवर्गीय संघ÷संगठन (संस्थागत एकरुपता) (ख) आधुनिक राज्यसत्ता (विधि अधिनायकीकता) प –५० ं% ७५% ९९.९९% २५% ००.०१% ब अ म भ ा न ज व द ष् प –५० ं% २५% ००.०१% ब अ म भ ा न ज व द ष् प –५० ं% ७५% ९९.९९% २५% ००.०१% ब अ म भ ा न ज व द ष् ६६.६६% ६६.६६% ७१ ७२ ७३ ७४ सिद्धान्ततः साझा लक्ष्य, उद्देश्य, आवश्यकता र शर्तहरुद्वारा निर्मित पारदर्शी संस्था नै समाजवादी राज्य व्यवस्थाका शर्त हुन् भने आश्चर्य, कौतुहलता र जिज्ञासाको समाधान गर्ने शास्त्र मात्र दार्शनिक विधा हुन् । मुलतः समानता, विधि र प्रक्रिया तथा अग्रगामी मार्ग प्रमाणित गर्ने शास्त्र चाहिं राजनीतिक विधा हुन् । परम्परागत राज्य सत्तामा, “सेना, प्रहरी, प्रशासन, न्यायलय र सरकार” गरि प्रमुख पाँच केन्द्रका प्रमुख पाँच ठालुहरुसँग नाता जोडिएका “भ्रष्ट र ज्यानमारा” ठालुहरु आपसी नीच भागबण्डा तथा सरुवा, बढुवा, गुण्डा र ठेक्का... मात्र हो त राजनीतिशास्त्र ? त्यसका अतिरिक्त विरोधी “वर्ग र पात्र” सँग बदलानिम्ति सोही प्रमुख पाँच पुरातन संयन्त्र तथा तिनै ठालुहरुद्वारा अधिनस्थ तर फगत आयोग, अख्तियार... संवैधानिक परिषद् साथै वर्गीय सत्तासमेत कब्जा मात्र नेता भनौदा ठालुहरुको अभिष्ट हो त ? विज्ञानवत “पद्धति र प्रणाली” इतर “नेता” ! भनौदा ठालुहरु फगत गुण्डा मात्र हुन् । तर पद्धति (सिस्टम) निर्माण गर्ने महान दार्शनिक भने जनताका सेवक र राष्ट्रका साझा नोकर अतिरिक्त पुजनीय पात्र हुन् । जनवादी कार्यक्रमिक घोषणा–पत्र कार्यान्वयन गराऔं ! सबै नेपाली सुखी र शान्त तथा समृद्ध एवं करोडपति बनौं !! साझा शान्ति तथा समग्र समृद्धि निम्ति व्यवहारतः कोसेढु•ा सावित हुन केही समय त लाग्ला ,तर आम–तमाम एवं सम्पूर्ण जनवर्गीय संघ÷संगठनहरू चाहिँ शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण सार्वभौम हुनेछन् भन्ने अपेक्षा सहित दृढ विश्वासका साथ “ठोकुवा” गर्दै यो हातेपुस्तिका आमजनार्दनप्रति समर्पित छ । लोकतान्त्रिक साम्यवादको सूत्र (नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा)