नेपाली भाषा व्याकरण
कम्युनिटी नर्सिंग समुहबाट जनरल नर्सिंग समुहमा अन्तरिक प्रतियोगिता बाट समाबेश हुन पाउ भन्ने बारेको मुद्दाको व्यहोरा
• लोकसेवा आयोगको सूचना नं. ३७०÷०८०-८१मिति २०८०।०६।२५ गते अस्पताल नर्सिंग प्रशासक नवौ विज्ञापन गरिएको सेवा समूह तह पदको लागी चाहिने आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता(नर्सिंग बिषयमा स्नातक तह)मा आ. प्र. तर्फको लागि नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६ तथा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम १५ बमोजिमको योग्यता र सेवा अवाधि पूरा गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूची ७ मा तोकिए बमोजिम हामि आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी रहेको । • उक्त परिक्षामा लोकसेवा बाट हामीलाई दरखास्त समेत नलिइ परिक्षामा मा समाबेश हुन नदिएको हुनाले उच्च अदालत बाट अन्तरिम आदेश प्राप्त गरि परिक्षामा मा समाबेश भएको । • बिगतमा लोकसेवा आयोग स्वयम् ले अदालतलाइ अन्तर समूह जना मिल्ने भनि राय दिएको । • हामि पहे न समुहमा कार्यरत रहेका छौ ,मिति २०७३/०९/१३ मा सर्बोच्च अदालतको फैसला बाट जनरल नर्सिंग समूह बाट कम्युनिटी नर्सिंग समुहमा अन्तरिक पप्रतिस्पर्धा बाट आइ हाल हामी संगै काम गरिरहेको अवस्था छ (072-WO-0443) । • त्यस्तै गरि बिगतमा धेरै नजिर हरु संगै, स्वास्थ्य सेवा भित्रै विभिन्न समूह बाट अर्को समुहमा अन्तरिक प्रतिस्पर्धा बाट बढुवा भइ काम गरिरहेको अवस्था छ । • मिति २०८०/११/२३उच्च अदालतको निर्णयबाट हामि लोकसेवाको परिक्षामा सामेल भएर लिखित परिक्षामा पास भइ अंतर्बर्तामा समेत समाबेश भैसकेको (०८०-WO-६३०) । • मिति २०८१/०४/१६ गते निर्मिका राइ लगायत २ (दुवै जना आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको उमेद्वार नभएको)जनाले सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरी अन्तरिम आदेश लिई लोकसेवाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन रोकिराखेको अवस्था छ ।(081-WO-0055) • यसरी माथि उल्लेखित तथ्य, कानून र नजिर समेतको आधारमा हामि निवेदक योग्य हुँदाहुँदै पनि लोकसेवा बाट सर्बोच्चको आदेश अनुसार अन्तर्वार्ता समेत लिईसकेर अन्तिम नतिजा बाट सिफारिस नगरी राखिएको अवस्था रहेको छ । • उक्त सर्बोच्चको २०८१/०४/१६ को अन्तरिम आदेश अनुसार अन्तिम नतिजा रोकिएको र १५ दिनको म्याद राखी लोकसेवा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय संग सो सम्बन्धि लिखित जवाफ मागिएको थियो तर १५ दिन नपुग्दै मिति २०८१/०४/२८ सर्बोच्च अदालतले पेसी छलफल राखी अन्तरिम आदेश निरन्तरता गरेको ।(081-WO-0055) • उक्त छलफलमा हामि बिपक्षी नभए पनि उक्त मुद्दाका प्रत्यक्ष असर पर्ने सरोकारवाला समूह हामि भएको हुनाले हामीले निबेदन दर्ता गरि उक्त छलफलमा हामि पनि समाबेश भइ आफ्नो पक्ष राखेको,तर अन्तरिम आदेश निरन्तरताको आदेशमा हामी सरोकारवाला छलफलमा समाबेश भएको कुरा उल्लेख समेत नगरी पक्ष र विपक्ष लाइ क्षति हुने नदेखिएकोले ले अन्तरिम आदेश निरन्तरता भन्ने आदेश आएको । • यसरि बिगतका पर्याप्त स्वास्थ्य भित्र विभिन्न समूह बाट अन्तरसमूहमा अन्तरिक प्रतिस्पर्धा बाट परिक्ष उतिर्ण गरि हाल काम गरिरहेको अवस्था छ । • धेरै जसो मा बिना मुद्दा स्वत अन्तर समुहमा अन्तरिक बढुवा भएका नजिर छन् । • आफ्नो क्षमताले लिखित परिक्षा र अन्तरबार्ता उतिर्ण भए मात्र छनोट हुने कुरामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ,लोकसेवा आयोग,र सर्बोच्च अदालत जस्तो न्याय दिने ठाउमा पनि हामी लाइ मात्र किन एउटा परिक्षामा समाबेश हुन पटक पटक मुद्दा खेप्नु पर्ने साथै गत एक वर्ष देखि मानसिक तनाब खप्नु पर्ने अवस्था रहेको । • अन्तर समूहमा जानु हाम्रो रहर नभई बाध्यता रहेको,हाम्रो समुहको बाध्यता रहेको छ ,अधिकृत भन्दा माथि हाम्रो दरबन्दी नरहेको,संघियता आउनु अघि हाम्रा प्रसस्त दरबन्दी भएकामा ,उक्त दरबन्दी काटिएर जनरल नर्सिंग बनाइएको ,हाम्रो दरबन्दी खोल्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नर्सिंग association नेपाल र नर्सिंग महाशाखाबाट पनि बाट कुनै पहल नभएको हुनाले हामि सबै तिर बाट पिडित रहेको । • यसरि अन्तरिक प्रतिस्पर्धा संग असम्बन्धित व्यक्तिले मुद्दा हाली हाम्रो आफ्नो क्षमताले प्राप्त गर्ने बृति बिकास हुने मौका रोकिएको हुनाले,अरु समुहले पाउदा हामीले मात्र नपाउने हुदा समानताको हक सुनिस्चित गरिदिनुहुन साथै न्यायको लागि माग गरेका छौ । • यसरी अन्य समुहले अन्तर समूहमा नियुक्ति प्राप्त गरी कामकाज गरिरहेको अवश्था रहेकोमा हामि एक समुहलाई मात्र जनरल नर्सिंग समूहबाट पटक पटक मुद्दा दायर गरी मानसिक रुपमा प्रताडित गरिएको हुनाले हाम्रो अभिभाबक संस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हाम्रो वृति बिकास खोलिदिन र अरु जस्तै अन्य समुहमा अन्तरिक प्रतिस्पर्धा बाट जानको लागि सहजीकरण गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौ ।